माघ २४, काठमाडौं । संगठनात्मक एकताको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको नेकपाको कार्यदलले काम गर्न नसकेको भन्दै सचिवालयले आफैं रिपोर्ट लिएर गृहकार्य गर्ने भएपछि कार्यदलभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ। कार्यदल सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, लेखराज भट्ट र वेदुराम भुषालले बुधबार संयोजक रामबहादुर थापालाई भेटी सचिवालयको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
स्थायी समितिले बनाएको कार्यदल निष्प्रभावी बनाई सचिवालयले आफैं अधिकार लिन विधानतः उचित नहुने भन्दै कार्यदलमा नै एकीकरण प्रस्तावमा छलफल गराउन उनीहरूले माग गरेका छन्। सोमबार नेकपा सचिवालय बैठकले प्रस्ताव तयार पार्न कार्यदलले विलम्ब गरेको र काम गर्न नसकेको भन्दै अहिलेसम्म भए गरेका कामको प्रतिवेदन आफैंले बुझेर प्रस्ताव स्थायी समितिमा लैजाने निर्णय गरेको थियो।सोहीअनुसार मंगलबार नै प्रतिवेदन बुझाउन सचिवालयले कार्यदललाई निर्देशन दिएको थियो। तर कार्यदलले सचिवालयलाई अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन।
‘बैठक नै नबसी कसरी कार्यदलले काम गर्छ रु ’ कार्यदल सदस्यसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य लेखराज भट्टले भने, ‘पहिले अब कार्यदलको बैठक बस्नुप¥यो, त्यसपछि त्यहीं सहमति÷असहमतिका विषयमा छलफल हुन्छ।’कार्यदल नेतृत्वको बुझाइ फरक परेकाले कार्यदलले काम अघि बढाउन नसकेको सदस्यहरूले आरोप लगाएका छन्। संयोजक थापासँगको भेटमा पनि कार्यदलका ४ नेताले स्थायी समितिको निर्देशनअुनसार कार्यदलले अझै गृहकार्य गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। ‘कहीं न कहीं नेतृत्व कन्फ्युजनमा रह्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ। माघ ७ को बैठकमा जुन विषयमा सहमति भएन त्यो पछि गर्ने, बाँकी विषयमा छलफल अघि बढ्यौं भन्ने भएको थियो। त्यसमा नेतृत्व कन्फ्युजनमा परेको रहेछ’, भट्टले भने, ‘सहमति नभएपछि अघि बढ्दैन भन्ने बुझाइ संयोजकमा रहेकाले बैठक नबसेको रहेछ, हामीले स्पष्ट पारेका छौं, बिहीबारको बैठकमा अब यस विषयमा छलफल हुन्छ।’
४ सदस्यको दबाबपछि संयोजक थापाले बिहीबार दिउँसो २ बजे कार्यदलको बैठक वोलाएका छन्। १३ पुसको स्थायी समिति बैठकले सचिवालय सदस्यसमेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्यहरू शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन, लेखराज भट्ट, योगेश भट्टराई, वेदुराम भुषाल, रघुविर महासेठ रहेको चौथो कार्यदल बनाएको थियो।
संयोजक थापामाथि कार्यदल सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, वेदुराम भुषाल, लेखराज भट्ट र योगेश भट्टराईको बैठक बोलाउन दबाब दिएपछि बिहीबार दिउँसो कार्यदलको बैठक आह्वान।
बुधबार संयोजक थापालाई दबाब दिन पुगेका ३ नेता पाण्डे, भुषाल र भट्टराई वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका हुन्। भट्ट भने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षका हुन्। कार्यदलमा नेपाल समूहका नेताहरू अझै आफूलाई दिएको म्यान्डेटअनुसार छलफल गरी सहमतिको प्रयास गर्ने पक्षमा देखिएका छन्। तर अन्य नेता पछिल्लो सचिवालय बैठकको निर्देशनअनुसार प्रतिवेदन तयार पारी सचिवालयलाई बुझाउने तयारीमा देखिएका छन्।
कार्यदललाई जिल्ला संगठनसम्मको एकीकरण, जनवर्गीय संगठन एकीकरण, पोलिटब्युरो गठन, केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन र सचिवालयले टुंगो लगाइसकेको प्रदेश कमिटीमा नमिलेका विषयमा समेत छलफल गरी प्रस्ताव तयार पार्ने कार्यादेश थियो। तर ७ माघको बैठकमा प्रदेश कमिटी चयन, राजकीय मामिला र दोहोरो जिम्मेवारीकै विषयमा सदस्यबीच मत बाझिएपछि कार्यदलको बैठक नै बस्न सकेको थिएन।
कार्यदलमाथि कार्यदल
नेकपाले पार्टी एकता गर्न पहिलो कार्यदल गत जेठमै बनाएको थियो। १६ जेठमा दुई अध्यक्षले हस्ताक्षर गरी सर्कुलर गरिएको अन्तर पार्टी निर्देशनको पृष्ठ १६ मा ‘तीन महिनाभित्र सबै तहका पार्टी कमिटी, जनवर्गीय संगठनबीच एकता र एकीकरण सम्पन्न गर्ने’ उल्लेख थियो। केन्द्रमा ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा र प्रदेशमा दुवैतर्फका तत्कालीन इन्चार्ज र सह–इन्चार्जको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो।
सुरुमा १५ दिन समय दिइएको यी कार्यदलको अवधि ५ पटक थपियो। उनीहरूले मोटामोटी खाका दिए पनि आन्तरिक विवादका कारण रिपोर्टलाई केन्द्रीय नेतृत्वले कार्यान्वयन गर्न सकेन। त्यसपछि सचिवालय बैठकले नै औपचारिक रूपमा कार्यदल विघटन गरिदिएको थियो। दोस्रो कार्यदल प्रदेश पदाधिकारीले गठन गरे। साउन ५ मा सचिवालयले प्रदेश पदाधिकारी चयन गरेपछि जिल्ला स्तरको एकताका लागि जिल्ला तहमा छुट्टै कार्यदल फेरि बन्यो। त्यसले पनि काम गर्न सकेन।
तल्लो तहका नेतालाई नै कार्यदलमा राखेर काम गर्दा पनि प्रभावकारी नभएपछि सचिवालयले तेस्रो कार्यदल बनायो। सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा र महासचिव विष्णु पौडेल मात्र रहेको २ सदस्यीय कार्यदल नेकपा सचिवालयले कात्तिक ७ मा बनायो। कार्यदलको प्रस्तावकै आधारमा सचिवालयले प्रदेश सदस्यको मोटामोटी खाका बनायो।
यसले पनि अरू बाँकी काम गर्न नसकेपछि फेरि चौथो कार्यदल बनाएको थियो। चौथो कार्यदल भने पुस १३ को स्थायी समिति बैठकले गठन गरेको थियो। त्यो कार्यदल पनि अन्तरिम झमेलामा अल्झेपछि सोमबारको सचिवालय बैठकले प्रतिवेदन तानेर आफैं गृहकार्य गर्ने निर्णय गरेको हो। तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच ३ जेठमा पार्टी एकता भएपछि अहिलेसम्म जनवर्गीय संगठन र तल्लो तहको पार्टी एकता भएको छैन। अन्नपूर्ण पोष्टबाट ।
