काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सरकार विरुद्ध खनिएका छन्।
अध्यक्ष दाहालले संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गर्न नचाहेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका हुन्। उनले सरकार शान्ति सम्झौता र संविधानको मर्म विपरित चलिरहेको गम्भिर आरोप समेत लगाए।
स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिएको संवैधानिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सरकार तयार नभएको अध्यक्ष दाहालको आरोप छ। ‘स्थानीय तह संचालन ऐनः न्यायिक समिति, कार्यविधि र प्रक्रिया’ नामक पुस्तकको शुक्रबार काठमाडौंमा विमोचन गर्दै उनले कानून निर्माण, सुरक्षा, बजेट सबै विषयमा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संकुचन गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए।
अध्यक्ष दाहालले संविधानलाई आत्मसात गरेर त्यसको इमान्दार कार्यान्वयन गर्ने कुरामा विलम्ब गरे मुलुक भयानक दूर्घटनामा फस्ने चेतावनी पनि दिए। उनले सिमान्तकृत तथा उपेक्षित जनतालाई राष्ट्रको मालिक भएको महसुस हुनेगरी सन्तुष्टि दिने कुरालाई बेवास्ता गरिरहे मुलुकका लागि दूर्भाग्य हुनेतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराए।
अध्यक्ष दाहालले स्थिति यही रहिरहे मधेशका एक खालको, पहाडमा अर्को खालको आन्दोलन सुरु हुने खतरा पनि औंल्याए। जनयुद्ध र जनआन्दोलनको मर्म अनुसार सरकारले काम नगरे मुलुकमा माओवादीभन्दा पनि ठूलो आन्दोलन हुने अध्यक्ष दाहालको भनाई छ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेकपाका नेता एवम् पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिन खोजेको भन्दै मान्य नहुने चेतावनी दिए। उनले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा आएको संविधानलाई पनि नियन्त्रण गर्न खोजे त्यसको विरुद्ध लडने पनि बताए।
नेता शर्माले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नचाहेको आरोप पनि लगाए।
