काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको आउँदो हप्ता एक वर्ष पुग्दैछ । ओली प्रधानमन्त्री बन्दा जनतामा जुन आशा एवं विश्वास थियो त्यो क्रमश घट्दै गएको छ । एक वर्षको समयमा सरकार ले नगन्य मात्रामा उपलब्धि हाँसिल गरेको छ ।
जुन गतिमा सरकारले काम गर्न सक्नुपर्दथ्यो त्यो गतिमा काम हुन सकेको छैन । सरकारले गर्ने गरेका हरेक निर्णयहरू विवादको घेरामा पर्ने गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू समेत विवादमा पर्ने गरेका हुनाले सरकारले आफैँले गरेका निर्णयहरू समेत कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि निर्णयनै फिर्ता बाध्य भएका धेरै उदाहरणहरू रहेका छन् ।
सरकारका मन्त्रीहरूले गफमात्र ठुला ठुला गर्ने गरेका र आफूलाई भएको अधिकार प्रयोग नै नगरी सामान्य निर्णयहरू समेत मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै गराएर नीतिगत भ्रष्टाचारसमेत गर्दै आएका छन् । आफूलाई भएका अधिकारहरूको प्रयोग नगर्नुपनि भ्रष्टाचार नै हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएकै दिन उद्घोष गरेका थिए आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि नगर्न नदिने भनेर त्यही कारण उनले भ्रष्टाचारमा सुन्य सहनशिलता अपनाउने बताएका भए पनि प्रायः प्रत्येक दिन सरकारी कर्मचारीहरू घुस लिँदा लिँदै रङ्गेहात पक्राउ परिरहेका छन् ।
भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका कर्मचारीहरूका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रर्याप्त प्रमाण जुटाउन नसक्दा अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेका भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा अख्तियार पराजित हँदुै गएको छ ।
भ्रष्टाचार काण्डमा साना तहका कर्मचारीहरू मात्र पक्राउ गर्ने तर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने र राजनीतिक दलमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले गरेका भ्रष्टाचारका मामलामा अख्तियार चुप बसेको हुनाले प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको भ्रष्टाचारमा सुन्य सहनशीलता लागू हुन सक्दैन ।
पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्र समेत खस्कँदो अवस्थामा रहेको छ । कृषि प्रधान मुलुक भनिएता पनि अबौं रुपैँयाको चामल आयत भैरहेको छ । कृषकहरूले आफूहरूले उत्पादन गरेका बस्तुहरूको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् ।
त्यसैको प्रमाण हो अहिले तराईमा कृषकहरूले लगाएको उखु सुक्न थालेको छ । चिनी मिलहरूले अघिल्लो वर्षको उखु कृषकहरूको बाँकी र कम समेत कृषकलाई भुक्तानी दिएका छैनन् । चिनी मिलका मालिकहरूको स्वार्थलाई हेरेर सरकारले प्रति वर्ष एक लाख टन मात्र चीनी आयत गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसबेला मिल मालिकहरूले कृषकहरूलाई ३ अर्ब भन्दा बढी र कम भुक्तानी दिन बाँकी रहेकोमा अहिले पनि २ अर्बभन्दा बढी बाँकी र हेको छ । कृषकहरूले गत वर्षको बाँकी र कम माग्दा मिल मालिकहरूले नदिएको र कृषकको उखु नै नउठाउने भन्दै भारतबाट उखु ल्याउन सरकारसँग माग गरिरहेका छन् ।
कृषकहरूको सरकारसँग पहुँच नपुग्ने भए पनि चीनी मिल मालिकहरूको सरकारसँग सहज पहुँच भएकाले सरकारले स्वदेशी उत्पादन हुँदा हुँदै भारतबाट उखु ल्याउन दिने निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । एकातिर सरकार कृषकको पक्षमा रहेको उद्घोष गर्दछ अर्कोतिर व्यवहार ठीक उल्टो ।
ओली प्रधानमन्त्री भएपछि आर्थिक सुचांकहरूसमेत सकारात्मक देखिएका छैनन् । अर्थतन्त्रले सही रुपमा गति समेत लिन सकेको छैन । बजारमा सुस्ती छाएको छ । उद्यम बढेको छैन । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको अभिव्यक्तिले लगानीको उत्साह देखाउँदैन ।
आन्तरिक लगानी बढेको छैन भन्ने बैदेशिक लगानीसमेत गत वर्षको भन्दा घटेको छ । स्थिर सरकार भएको र पाँच वर्षसम्म सरकार चल्ने हुँदा स्वदेशी र बैदेशिक लगानी बढ्नु पर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन त्यसको अर्थ हो बैदेशिक लगानी कर्ताहरूले सरकार लाई पत्याउन वा विश्वास गर्न सकेनन् ।
६ महिनाको विकास खर्च १८ प्रतिशत मात्र रहेकोले पनि सरकारको अवस्थालाई कमजार देखाउँछ । अहिलेकै अवस्था रहे विकास खर्च बढीमा ४०/५० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नसक्ने अवस्था रहेकोले अब सरकारले गफ होइन काम गरेर देखाउनु पर्ने अवस्था आएको छ । अभियान साप्ताहिकका साथमा ।
