काठमाडौं। एनसेलको पुँजीगत लाभकरबारे गत साता सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश र आइतबार संसद्को अर्थ समितिको निर्देशन पछि धेरैले उक्त कम्पनीबाट अब कसरी कर उठाइएला भन्ने चासो राख्न थालेका छन् ।
अर्थमन्त्रीसहित राजस्व प्रशासनसँग सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरुले सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आइनसकेकाले अहिले नै कसरी अघि बढ्ने टुंगो लागिनसकेको जवाफ दिने गरेका छन् । आइतबार अर्थ समितिमा पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि सोही कुरा दोहोर्याएका थिए ।
सर्वोच्चको पछिल्लो परमादेशका कारण अब एनसेल र उक्त कम्पनीमा ८० प्रतिशत शेयर रहेको मलेसियाली कम्पनी आजियाटा उम्कने अवस्था भने नरहेको विज्ञहरुको तर्क छ । तर, उक्त रकम उठाउन कति समय लाग्छ र के के प्रक्रिया अपनाइन्छन् भन्ने चाँहि अहिले नै भन्न नसकिने उनीहरु बताउँछन् ।
त्यसका लागि सर्वोच्चले पूर्णपाठमा विधि, रकम र समय बारे स्पष्ट पार्नसक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यदि सर्वोच्चले विधि, रकम र समयबारे स्पष्ट पारेर पठाएमा त्यसै अनुसार राजस्व प्रशासनले काम अघि बढाउनु पर्नेछ ।
त्यस्तो पूर्णपाठ नआएमा भने राजस्व प्रशासनले कानुनी प्रक्रिया अनुसार लाभकर असुल गर्न सक्नेछ । एक जना पूर्व कार्यवाहक महालेखा परिक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले पूर्णपाठ आएपछि अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व विभाग र विभागले ठूला करदाता कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्नपर्ने बताउँछन् ।
उनले भने, ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल र आजिआटालाई समयसीमा दिएर रकम दाखिला गर्न पत्राचार गर्ने व्यवस्था छ । त्यसो गरेपछि उक्त समयमा करदाताले रकम दाखिला गर्नुपर्छ ।
यसरी दिएको समयसीमामा एनसेल र आजियाटाले रकम नबुझाए पनि सरकारले सजिलै रकम असुल गर्न सक्ने अवस्था रहेको उनको तर्क छ । हाल एनसेलको नेपालमा रहेको नगद र अन्य सम्पत्ति सजिलै अब विदेश लान नसक्ने उनले बताए ।
खत्रीले भने, अदालत प्रक्रिया र कानुनी प्रक्रियाले यति दिनभित्र दाखिला गर भनिसकेपछि त्यतिखेर चाहिँ सरकारले चाहेमा त्यो नेपालमा रहेको उसको पैसा ठ्याक्क काटेर नेपाल सरकारको खातामा हाल्न सक्छ ।
जानकारहरुका भनाइमा सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले अहिलेको निर्णय गरेकाले अहिलेको अवस्थामा उ फेरि सर्वोच्च जाने अवस्था रहेको छैन । त्यस्तो अवस्थामा एनसेलले विदेशी इजलासमा जाने सम्भावना पनि कम भएको खत्रीको तर्क छ ।
गत साता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको बृहत् पूर्ण इजलासले दुवै कम्पनीका नाममा परमादेश जारी गर्दै उठ्न बाँकी पुँजीगत लाभकर नेपाल सरकारलाई बुझाउन भनेको थियो ।
संसद्को अर्थ समितिले एनसेलको पूँजीगत लाभकरसम्बन्धी निर्णयमा संलग्न सबै मन्त्रालय र निकायका सरकारी अधिकारीमाथि छानबिन अघि बढाउने जनाएको छ ।
छानबिन अघि बढाउन भन्दै समितिको आइतबार बसेको बैठकले विभिन्न सरकारी निकायबाट एनसेलको पूँजीगत लाभकरबारे गरेका सबै निर्णय झिाउन निर्देशन समेत दिएको छ ।
बैठकले एनसेल प्रकरणमा अर्थ, संचार तथा सूचना प्रविधि र उद्योग मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित विवरण सात दिनभित्र समितिमा मगाउने निर्णय गरेको हो ।
समितिले स्पाइस नेपाल प्रालिका नाममा उक्त कम्पनी स्थापना भएदेखि १२ औं पटकसम्म भएका शेयर बिक्रीसम्बन्धी सबै विवरण माग गरेको छ । बैठकले पूँजीगत लाभकरबारे निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा संलग्न जिम्मेवार सरकारी पदाधिकारी र अधिकारीहरुको विवरण झिकाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
त्यस्तै एनसेलबाट उठ्नुपर्ने पूँजीगत लाभकरबारे अदालतबाट भएका आदेश र नेपालबाट बाहिरिएको विदेशी मुद्राबारे समेत विवरण माग गरिएको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए ।
उनले भने, प्रक्रियामा दोषी देखिएका व्यक्तिहरुलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नपर्ने र कानुनी रुपमा केही त्रुटी र अपुग कुराहरु भएमा कानुनी पुष्टिका निम्ति पनि सिफारिस गर्नपर्ने भएकाले हामीले कागजात मगाएका हौं ।
बैठकले सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि तत्कालै त्यसको मर्म अनुरुप एनसेलबाट कर उठाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । २०७२ साल चैतमा स्वीडिश टेलिया कम्पनीले मलेसियाली आजियाटालाई एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेको थियो ।
करिब तीन वर्षअघि एनसेलको शेयर बिक्रीमा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले पूँजीगत लाभकर ३५ अर्ब रुपैयाँ तिर्नपर्ने भनेको थियो । पछि ठूला करदाता कार्यालयले भने ६१ अर्ब रुपैयाँ निधारण गर्यो ।
अर्थ समितिको बैठकले अन्य दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले सरकारलाई तिर्न बाँकी करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व पनि एक महिनाभित्र उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
विगतमा पनि अर्थ सहित संसद्को लेखा र विकास समितिले एनसेलको पूँजीगत लाभकरबारे विभिन्न निर्देशन दिएको थियो । जनप्रहारका साथमा ।
