काठमाडौं। सरकारले बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगार दिने र रोजगारी दिन नसके निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने गरी ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गर्ने भएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आज देखि सो कार्यक्रमको घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले कार्यक्रमका लागि आवश्यक ऐन तथा नियमावली तयार गरिसकेको छ ।
गत १९ पुसको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावलीले संघीय सरकार, सातवटै प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय तहले न्यूनतम रोजगार प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सोहीअनुसार सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा सिर्जना हुन सक्ने रोजगारी आकलन गर्ने, रोजगारी बढाउने कार्यक्रम तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने बताइएको छ ।
निजी तथा गैरसकारी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने, स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुको खपत बढाउन अभियान सञ्चालन गर्ने, गरिबी निवारण र रोजगारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिने बताइएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा रहने रोजागर सेवा केन्द्रले बेरोजगारको सूची तयार पार्नेछ ।
सोही सेवाकेन्द्रबाटै सूचीकृत बेरोजगारलाई परिचयपत्र दिने, उपलब्ध रोजगारीको पहिचान तथा त्यसको सूचना प्रवाह गरिनेछ ।
सेवाकेन्द्रले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सूचना प्रवाहमा समेत सरकारलाई सहयोग गर्नेछ । आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई आवश्यक सूचना दिने, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट दिइने आर्थिक सहायता वितरणमा सहयोग पु¥याउने, बेरोजगारलाई प्रदान गरिने निर्वाह भत्ता वितरण गर्नेलगायतका कार्यसमेत सेवाकेन्द्रबाट हुनेछ ।
रोजगार सेवाकेन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढिसकेको छ । सेवा केन्द्रको संयोजकको रूपमा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी छनोट अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसरी नियुक्त हुने संयोजकले नै सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् । सहयोगका लागि आवश्यक कर्मचारी भने सम्बन्धित स्थानीय तहले नै खटाउन सक्नेछ ।
सेवाकेन्द्रले बेरोजगारको ज्ञान, सीप, योग्यता, अनुभव र बजारको मागका आधारमा आवश्यक सीप विकास तालिमको पहिचान गरी तालिम लिन सम्बन्धित तालिम केन्द्रमा सिफारिस गर्नेछ ।
त्यसका लागि व्यावसायिक सीप विकास तथा तालिम प्रतिष्ठानअन्तर्गत काठमाडौंसहित झापा, इटहरी, ओखलढुंगा, जनकपुर, हेटौँडा, पोखरा, पर्वत, बुटवल, दाङ, नेपालगन्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर, धादिङ, रौतहट र जुम्लामा तालिम प्रदान गर्न तालिम केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत दिइने न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगारहरूले प्रत्येक वर्षको चैतमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना हुने रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भइसक्नुपर्नेछ । यद्यपि, यस चालू आर्थिक वर्षका लागि भने बेरोजगारलाई सूचीकृत गर्न छुट्टै व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बेरोजगारका रूपमा सूचीकृत हुन वडा कार्यालयबाटै निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । वडा कार्यालयहरूले सात दिनभित्रै प्राप्त निवेदन केन्द्रमा पुग्ने गरी पठाउनुपर्नेछ । प्राप्त निवेदनका आधारमा सेवाकेन्द्रले बेरोजगारलाई सूचीकृत गर्नेछ ।
