काठमाडौं– उर्जा मन्त्रालयले ७ खर्ब रुपैयाँ उठाएर १९ वटा जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने भएको छ । उर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री बर्षमान पुनले मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेसंगै स्वेतपत्र जारी गरेका थिए । मन्त्री पुनले झन्डै ३ करोड जनतालाई नै जलविद्युतमा जोड्ने योजना सार्वजनिक गरेका थिए । सरकारले हरेक जनतालाई विद्युतको सेयरधनी बनाउने उद्देश्यअनुसार यसो गर्न लागिएको हो ।
‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको सेयरधनी’ नारा दिएर ‘जनताको जलविद्युत आयोजना कार्यक्रम’ अघि बढाइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बिहीबार उक्त अभियानको शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम छ ।
सातै प्रदेशबाट १९ जलविद्युत आयोजना छनोट गरी तिनमा हरेक नागरिकको सेयर लगानी गर्ने योजना छ । हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) ले तयार गरेको अवधारणापत्रमा ती आयोजनामा ६ खर्ब ९५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कार्यक्रम शुभारम्भको पूर्वसन्ध्यामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री वर्षमान पुनले आकर्षक र राम्रा आयोजना छनोट गरिएको बताए । ‘साह्रै राम्रा र आकर्षक आयोजना छनोट भएका छन् ,’ उनले भने, ‘हरेक आयोजनाको प्रतिफल १५ देखि १७ प्रतिशतसम्म हुने देखिएको छ ।’
सर्वसाधारणबाट सुरुमा आयोजनामा हुने कूल लगानीको १० प्रतिशत रकम लिने र उचित सदुपयोग हुने गरी लगानी गर्ने मन्त्री पुनले बताए । यसरी लगानी गरिएको रकममा आकर्षक ब्याज दिने पनि उनले बताए।
हरेक जनतालाई विद्युतको सेयरधनी बनाउने गरी छनोट गरिएका ३ हजार ४ सय ७९ मेगावाटका आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत २० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यस्ता आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण (४ खर्ब ८७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ) र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (२ खर्ब ८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ) लगानी गर्ने प्रक्षेपण छ । उक्त अनुपातमा लगानी गर्दा सर्वसाधारणबाट स्वपुँजीको ४९ प्रतिशत (१ खर्ब २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ) र संस्थापक सरकारी निकायबाट ५१ प्रतिशत (१ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ) उठाउने योजना छ।
७ वर्ष आयोजना निर्माणको अवधि तोकेर तयार गरिएको अवधारणापत्रमा ९ सरकारी निकायबाट ऋण जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, एचआइडिसिएल, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र सरकारबाट ऋण उठाउने योजना छ।
ती निकायले तोकिएका आयोजनामा हरेक वर्ष १ अर्ब रुपैयाँदेखि ६ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्नुपर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, नपुग ऋण स्थानीयस्तरबाटै उठाउने योजना छ । साथै, बन्ड, डिभेञ्चर तथा विदेशबाट समेत जुटाउने उल्लेख छ । छनोट गरिएका आयोजनामा एचआइडिसिएल, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा यसका सहायक कम्पनी, विद्युत उत्पादन कम्पनी, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बिमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषबाट स्वपुँजी उठाउने योजना छ।
सर्वसाधारणले आयोजनामा सेयर लगानी गर्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियममा आवश्यक संशोधन भएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । लगानीका लागि आवेदन दिने व्यक्तिले सुरुमा लिन प्रतिबद्धता गरेको सेयर रकमको १० प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।
