• काठमाडौं । महासमिति बैठकमा भएको सहमति कार्यन्वयनमा संस्थापन पक्षले वेइमानी गरेपछि नेपाली कांग्रेसभित्र बिवाद बढेको छ । महासमितिको बैठकमा संविधानले निर्धारण गरेकोमा बाहेक कुनै पनि नेताका लागि आरक्षणको व्यवस्था नगर्ने प्रस्ताव ६१ जना जिल्ला सभापतिहरुले पेश गरेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई बैठक हलले ताली वजाएर सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको थियो । संशोधित विधान लेखनको क्रममा केन्द्रीय समितिको बैठकद्वारा महासमितिको यो निर्णयलाई विधानमा समावेश गर्ने प्रतिवद्धता सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जनाएका थिए । तर, केन्द्रीय समितिको यही माघ ११ गतेदेखि जारी बैठकमा उक्त निर्णयलाई समावेश गर्न सभापति देउवा मानिरहेका छैनन् ।

    केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु स्वतः महाधिबेशन प्रतिनिधि हुन पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन नहुने निर्णय महासमितिको बैठकले गरेको थियो । तर, यो निर्णयलाई विधानमा समाबेश गराउन सभापति देउवा मानिरहेका छैनन् । यसैगरी जिल्ला सभापतिहरु, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट उमेद्वार बनेकाहरु, पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा पार्टीको तर्फबाट उमेद्वार बनेकाहरु तथा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय सभापतिहरु पनि स्वतः क्षेत्रीय प्रतिनिधि बन्न पाउने प्रस्ताव विधान संशोधन मस्यौदामा गरिएको थियो । यो प्रस्तावलाई पनि खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा सबैजसो महासमितिका सदस्यले अभिमत दिएका थिए । यो अभिमतलाई स्वीकार गर्ने प्रतिवद्धता सभापति देउवाले जनाएका थिए । तर, विधानलाई अन्तिम रुप दिने बेलामा सभापति देउवा आफ्नो प्रविद्धताबाट पछि हटेका छन् । सभापति देउवाले ‘केन्द्रीय नेतालाई तलै हराइदिने, राजनीति नै सिध्याइदिने खेल हुन सक्ने’ भएकाले सोच विचार गरेर विधानमा यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।

    केन्द्रीय समितिका सदस्यहरु स्वतः महाधिबेशन प्रतिनिधि बन्न पाउने र जिल्ला सभापतिहरु, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट उमेद्वार बनेकाहरु, पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा पार्टीको तर्फबाट उमेद्वार बनेकाहरु तथा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय सभापतिहरु पनि स्वतः क्षेत्रीय प्रतिनिधि बन्न पाउने प्रावधान राख्न सकेको अवस्थामा सभापति देउवा पार्टीभित्र निकै बलिया हुनेछन् । उनलाई आगामी १४ औं महाधिबेशनमा सभापति पदमा चुनाव जित्न कसैले रोक्न सक्ने अवस्था रहदैंन ।

     

    वर्तमान ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा देउवा पक्षका करिव ५५ जना र इतर पक्षका करिव ३० जना छन् । २५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य सभापतिले मनोनित गर्न पाउने प्रावधानका कारण पनि केन्द्रीय समितिमा देउवाको वर्चश्व छ । आफू महाधिबेशन प्रतिनिधिको उमेद्वार बन्न नपर्ने भएपछि उनीहरुले निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा चलखेल गर्न सक्छन् । यसैगरी जिल्ला सभापतिहरु, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट उमेद्वार बनेकाहरु, पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा पार्टीको तर्फबाट उमेद्वार बनेकाहरु तथा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय सभापतिहरु पनि स्वतः क्षेत्रीय प्रतिनिधि बन्न पाउने व्यवस्थाले पनि देउवालाई निकै फाइदा हुनेछ ।

    क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरुले नै महाधिबेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने हो । जसको पक्षमा क्षेत्रीय प्रतिनिधि बढी हुन्छन्, उसैको पक्षका महाधिबेशन प्रतिनिधिहरुले चुनाव जित्ने हुन् । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा टिकट पाएका करिव १५ सयमध्ये देउवा पक्षका १२ सय भन्दा बढी छन् । प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक एवम् राष्ट्रिय सभामा टिकट पाउने करिव एक हजारमध्ये देउवा पक्षधरहरुको संख्या सात सय भन्दा माथि छ । उनीहरु आफू स्वतः क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुन पाउने भएपछि वडा अधिबेशनमा चुनाव लडिरहनु पर्दैन । आफू चुनाव लड्नु नपर्ने भएपछि आफ्ना पक्षधर क्षेत्रीय प्रतिनिधि बढी ल्याउन चलखेलका लागि सहज हुन्छ ।

    नेताहरुका लागि गरिएको आरक्षणको यो व्यवस्था कायम नरहेको अवस्थामा सभापतिको उमेद्वार बन्ने उद्घोष युवा नेता गगन थापाले गरेका छन् । तर, नेताहरुका लागि आरक्षणको व्यवस्था कायमै रह्यो भने गगन चुनाव नलड्ने निश्चित जस्तै छ । गत शुक्रबार आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा गगनले भने– ‘पहिलो पुस्ताले पार्टी हाँक्दा जमेको पानीजस्तो भयो, पार्टीलाई नदी झैं बगाउन युवाले नेतृत्व लिनुपर्छ ।’ आफूले पार्टीको नेतृत्व लिने चाहना भए पनि कार्यकर्ताले जिम्मेवारी दिने र नदिने त्यसमा निर्भर रहने उनले बताए । यसअघि २०७२ मा भएको १३ औं महाधिवेशनमा महामन्त्री उम्मेदवार बनेका थापाले भने– ‘पार्टीले के भन्छ, कार्यकर्ता के चाहन्छन् म उहाँहरूको चाहना अनुसार नै अघि बढ्छु, केन्द्रीय सदस्य मात्रै, महामन्त्री या सभापति जे भन्नुहुन्छ त्यहीमा म तयार छु ।’

    यसैगरी कोइराला परिवारले पनि डा.शेखर कोइरालालाई सभापतिको उमेद्वारका रुपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ । केही दिनअघि सुजाता कोइरालाले आफ्नो निवासमा बोलाएको पारिवारिक जमघटमा आगामी महाधिबेशनमा सभापति पदमा को अघि बढ्ने ? भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा नेतृ सजाताले आउँदो महाधिबेशनमा शेखर दा र त्यसपछिको महाधिबेशनमा शशांक सभापति बन्ने गरी अघि बढ्दा राम्रो हुने सुझाव दिएकी थिइन । तर, महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले अहिले नै ‘डिस्क्लोज’ गर्न नहुने तर्क राखेका थिए । उनको भनाइ थियो– ‘अहिले नै डिस्क्लोज गर्दा कोइराला परिवारमाथि षड्यन्त्र हुनसक्छ, हामी मात्रै बसेर निर्णय सार्वजनिक गर्दा रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिँह लगायतकाहरु विच्किन सक्छन् ।’

    सुजाताले शेखरको नाम अघि सार्नुको मुख्य कारण उमेर पनि हो । १४ औं महाधिबेशन हुँदा डा. शेखरको उमेर ७३ वर्षको हुन्छ । यदि १४ औं महाधिबेशनमा सभापतिको उमेद्वार भएनन् भने त्यसपछि डा. शेखरको संभावना उमेरका कारण पनि समाप्त हुन्छ । महामन्त्री डा. शशांक कोइराला १४ औं महाधिेबेशन हुँदा ६३ वर्षका हुनेछन् । १४ औं महाधिवेशनमा सभापति पदमा उमेद्वार नहुँदा पनि पार्टी सभापति बन्ने उनको संभावना समाप्त हुँदैन ।

    १५ औं तथा १६ औं महाधिबेशनसम्म पनि डा. शशांकलाई उमेरले साथ दिन्छ । तर, को उमेद्वार बन्दा चुनाव जित्न सजिलो हुन्छ ? त्यसलाई कोइराला परिवारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । गत १३ औं महाधिबेशनमा डा. शेखरले महामन्त्रीको उमेद्वार बन्ने गरी गृहकार्य अघि बढाएका थिए । तर, अन्तिम समयमा कोइराला परिवारको फ्याक्टरले डा. शेखरभन्दा शशांकलाई अघि सार्दा चुनाव जित्न सहज हुने निचोड निकाल्यो । डा. शेखर पछि हटे । तर, महामन्त्रीको उमेद्वार हुँदाको बेलाको जस्तो लोकप्रियतालाई डा. शशांकले निरन्तरता दिन नसकेको ठहर कोइराला परिवारले गरेको छ । नेतृ सुजाताले नै भन्न थालेकी छिन्– ‘शशांकले महामन्त्री पदको प्रभाव तथा गरिमा उपयोग गरी कोइराला परिवारको साख बृद्धि गर्न सकेनन् ।’

    सुजाताको भनाइ छ– ‘महामन्त्रीको जिम्मेवारी लिएरै सानोबाबु ( गिरिजाप्रसाद कोइराला) ले पार्टीको सम्पूर्ण संगठन आफ्नो हातमा लिनु भएको थियो, पार्टीमा गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता नेता हुँदाहुँदै पनि महामन्त्री मात्रै रहनु भएका सानो बाबुले जे बोल्यो त्यही कांग्रेसको आधिकारिक निर्णय हुने गर्दथ्यो तर यतिबेला शशांकले निर्वाचित महामन्त्री भएर पनि कुनै हैसियत देखाउन सकेनन्, बरु केन्द्रीय सदस्यका रुपमा शेखर दाले कोइराला परिवारको हैसियत देखाउनु भएको छ । ’

    महामन्त्री डा. शशांकले भने झैँ यतिबेला नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षमा कोइराला परिवार मात्रै निर्णायक फ्याक्टर होइन । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व उपसभापति प्रकाशमान सिंह, पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, युवा नेता गगन थापा, पूर्व सहमहामन्त्रीद्वय डा. रामशरण महत र अर्जुननरसिँह केसी पनि संस्थापन इतर पक्षका महत्वपूर्ण फ्याक्टर हुन् । यी फ्याक्टरहरुको पदीय व्यवस्थापन विना कोइराला परिवारले सभापतिको उमेद्वारका रुपमा न त डा. शशांकलाई अघि सार्न सक्ने अवस्था छ न डा. शेखरलाई नै । चुनाव जित्नका लागि ५० प्रतिशत भन्दा बढी मत ल्याउनु पर्छ । हुन त कोइराला परिवारका नेताहरु नेपाली कांग्रेसको अहिलेसम्मको महाधिबेशनमा जो जो जुन पदमा उमेद्वार भएका छन्, उनीहरुले पराजय बेहोरेका छैनन् । सर्वाधिक तथा सम्मानजनक मत ल्याएर चुनाव जितेका छन् । गत १३ औं महाधिबेशनमा डा. शशांकले निकै ठूलो मत अन्तरले महामन्त्री पदमा चुनाव जितेका थिए । केन्द्रीय सदस्य पदमा डा. शेखरले सर्वाधिक मत ल्याएर चुनाव जितेका थिए भने सुजाताले पनि सम्मानजनक मत ल्याएर चुनाव जितेकी थिइन ।

    नेपाली कांग्रेसका अहिलेसम्म थोरै महाधिबेशन मात्रै छन् जहाँ कोइराला परिवारका नेताहरु सभापति पदमा उमेद्वार नबनेका होउन । अरु पदमा मात्रै होइन कोइराला परिवारका नेताहरु सभापति पदमा उमेद्वार बनेर पराजय बेहोरेको उदाहरण छैन । त्यस कारण पनि परिवार एक ढिक्का भएर जसलाई अघि सा¥यो उसैले चुनाव जित्ने कुरामा कोइराला परिवार ढुक्क देखिएको हो ।

    कोइराला परिवारको त्यो भेलापछि शेखर कोइरालाले केन्द्रीय समितिको जारी बैठकमा उपसभापति बिमलेन्द्र निधिको चर्को आलोचना गरेका थिए । महासमिति बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावमा संसद पुनःस्थापनाको प्रसंग उल्लेख समेत नभएको भन्दै यसले पूर्व सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाप्रतिकै अपमान भएको आरोप डा शेखरले लगाए । नेता कोइरालाले राजनीतिक प्रस्तावमा ०६३ को प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको प्रसंग कही कतै उल्लेख नहुन दुःखद भएको र यसले यो मुद्दाको सुरुदेखि पैरवी गरेर अन्तिममा त्यो मुद्दा सार्थक बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका गिरिजाप्रसादप्रति अपमान गर्ने काम भएको बताए । महासमितिको बैठकमा पेश भई पारित समेत भएको प्रस्तावका विरुद्ध डेढ महिनापछि केन्द्रीय समितिको बैठकमा आक्रोस प्रकट गरेका कारण शेखरको साख केही गिरेको छ । महासमितिको बैठकमा यो त्रुटी उनले किन देखेनन् ? भन्ने प्रश्न समेत खडा भएको छ ।

सम्वन्धित समाचार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान मध्यावधि निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएको छ । सरकार परिवर्तन गर्न दलहरुबीच सहमत…

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यापक जिम्मेवारी हेरफेरसहित मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। शुक्रबार…

१० पौष, उर्लाबारी । मोरङको उर्लाबारीमा उल्लेख्य युवाहरु नेपाली कांग्रेसमा पार्टी प्रवेश गरेका छन् । नेपाल त…

काठमाडौं । ब्लड क्यान्सरबाट पीडित १६ बर्षीया धनलक्ष्मी दर्नाललाई माउण्ट एभरेष्ट ‘सेवा समाज नेपालले आर्थिक सहय…