देवेन्द्र चुडाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई अध्यक्षमध्येका एक केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो एकवर्षे कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा गरेको छ । ओली नेतृत्व सरकारको एक वर्षे कार्यकाललाई हेर्दा नेपाली जनता र विश्व जनमतले समेत उत्साहजनक मान्नुपर्ने अवस्था देखिएको छैन ।
तत्कालिन अवस्थाका दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरु एक भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन गरेर त्यहीपार्टीका नामबाट उनीहरु संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा गएका हुनाले उनीहरुले संसदमा बहुमत ल्याएका हुन् ।
केपी ओलीले राजनीतिमा सफलता प्राप्त गरेपनि अन्य कुरामा खासै सफलतापूर्वक काम कारबाही गर्न सकेको छैनन् । राजनीतिमा सफलता भनेको संसदमा बहुमत ल्याउनु र राष्ट्रियसभा हुँदै मुलुकमा स्थापना गरिएका ७ प्रदेश मध्येका ६ प्रदेशमा समेत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नै बहुमत ल्याएर कम्युनिष्ट पार्टीकै नेतृत्वको बहुमतको सरकार निर्माण गर्नु हो ।
ओली लामो समयसम्म जेलमा बसेका र जनताको दुःख सुख बुझेका व्यक्ति भएपनि सत्तामा पुगेपछि उनले जनताको सुख दुःख भन्दा आफैँ पार्टी र आफ्नो वरिपरि घुम्ने गणेशहरुलाई मात्र हेर्ने गरेका हुनाले प्रधानमनत्री ओलीले आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला कमाएको लोकप्रियतालाई दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री रहेका बेला बचाउन सकेनन् ।
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मुलुकमा भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो । भारतको समर्थनमा मधेशवादी पार्टीहरुले नेपालको सिमानामा बसेर नेपाली जनतामाथि अझ कडा नाकाबन्दी लगाईदिन भारतलाई गुहार गरिरहेका थिए ।
त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएको राष्ट्रवाद र राष्ट्रवादी चरित्रको सबै जनताले प्रशंसा गरेका थिए । भारतसँग लिएको अडानको कारण जनताले तत्कालिन ओली सरकारलाई समर्थन गरेका थिए ।
त्यही कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिष्ठा ह्वात्तै बढेको थियो । त्यसैले गर्दा गएको निर्वाचनमा ओलीकै कारण नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले बहुमत ल्याएको सत्य हो ।
तत्कालिन माओवादीले चलाएको दब वर्षे आन्दोलनका कट्टर विरोधी रहेका ओलीले तत्कालिन अवस्थामा आफ्ना प्रत्येक भाषणमा जनता मार्ने दल र व्यक्ति कम्युनिष्ट हुन नसक्ने भन्दै माओवादीलाई पशुहरुको जमातसम्म भन्न भएका थिए तर समय परिस्थिति फेरिएको छ ।
अहिले तिनै ओली प्रधानमन्त्री भएका छन् भने तत्कालिन माओवादी केन्द्रसँग पार्टी नै एकीकरण ओली नै तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष भएका बेला गरेका छन् । ओलीको नेतृत्वमा रहेका सरकारमा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरु समेत रहेका र पार्टी एकीकरण भएपश्चात् पनि दुवै दलका मन्त्रीहरुले आ आफ्नै दलको प्रतिनिधित्व गरिरहेका जस्तो व्यवहार देखाउँदै आएका छन् ।
ओली प्रधानमन्त्री हुनुअघि जनताले ठुलो आशा एवं भरोसा गरेका नेताका रुपमा चिनिएका थिए तर समय र परिस्थितिले ओली नेतृत्वको सरकारलाई समेत सरकारकै लागि सरकार भन्ने अवस्थामा पु¥याएको छ ।
जनताको पक्षमा बोल्ने र त्यसै अनुरुप काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न समयमा गर्ने गरेका निर्णयहरु विवादको घेरामा पर्दे गएका छन् । यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिके हटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेपनि अहिलेसम्म त्यो पूर्ण रुपमा लागू हुन सकेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्ले हतार हतारमा निर्णयहरु गर्ने अनि कार्यान्वयन हुन अनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि त्यस्ता निर्णयहरु फिर्ता लिने गरेको हुनाले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरुको औचित्य के ?
असार मै मन्त्रिपरिषद्ले करार, ज्यालादारी र अस्थायी नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरुलाई २०७५ श्रावण १ गते देखि हटाउने निर्णय गरेको थियो तर त्यो निर्णय २४ घण्टा पनि टिक्न सकेन अहिले पनि झण्डै ३६ हजार कर्मचारी अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा रहेका छन् ।
संघीय मामिला एवं स्थानीय विकास मन्त्री लालबाबु पण्डितले पनि पहिलो पटक त्यही मन्त्री हुँदा नाम कमाएका थिए । साइकल चढेर हिड्ने व्यक्तिको नामले चर्चित भएका मन्त्री पण्डित दोस्रो पटक मन्त्री भएपछि सार्वजनिक गरिएको उनको सम्पत्ति विवरणलाई देखेर उनकै निर्वाचन क्षेत्रका जनता र उनकै कार्यकर्ताहरु समेत आश्चर्यचकित भएका छन् ।
पछिल्लो समयमा विदेश भ्रमण धेरै जानेमा तिनै मन्त्री पण्डित परेका हुन् । उनले भ्रमण गएवापत् लाखौ रकम बुझेका छन् भने श्रीमती र छोरीको भ्रमण खर्च समेत आफ्नो मन्त्रालयबाटै लिईरहेका छन् ।
यहाँनेर प्रश्न उठ्छ प्रधानमन्त्री ज्यू खोई त आर्थिक मितव्यायिता, मन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदा मन्त्रीकी श्रीमती र छोरीको खर्च कुन हैसियतमा राज्यको कोषबाट व्यहोरिनुपर्ने ?
यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । आर्थिक मितव्यायिताका नारा ओली सरकारले दिएपनि सही रुपमा हेर्ने हो भने पहिलाको सरकारले भन्दा वर्तमान सरकारले दोब्बर खर्च गरेको छ ।
एउटा सांसदलाई सहयोग गर्न सरकारले शाखा अधिकृत सरहको तलब ३० हजार ५ सय दिएर सहयोगीका व्यवस्था गरिदिएको छ तर तिनै सांसद मन्त्री हुने भएकाले मन्त्रीले आफ्नो कार्यालयमा विभिन्न नाम दिएर ५/६ जना व्यक्तिलाई सरकारी खर्चमा नियुक्त गरेका छन् ।
मन्त्रीले उपसचिव एक र अन्य सहयोगी चालक सहितका सुविधा पाउने भएपछि धेरै मन्त्रीहरुले त्यस्तै सुविधा लिएपनि आफ्नो मन्त्रालय अन्र्तगत पर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरुबाट आफ्ना पिएलाई तलब भत्ता र गाडी सुविधासहित तेल लिइरहेका छन् । के त्यो भ्रष्टाचार भएन र ?
यी सबै तथ्यहरुलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको आर्थिक मितव्यायिता र आर्थिक सुशासन जनतालाई देखाउनका लागि बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
सञ्चारको प्रगतिले गर्दा पछिल्लो समयमा सारा संसारले संसारका देशमा भएका सबै घटनाहरुको तत्काल सूचना पाउन सक्ने अवस्था रहेको छ । नेपाल समेत संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको नाताले संयुक्त राष्ट्रसंघले र त्यो अन्र्तगत रहेका सदस्यहरुले बनाएका नियम कानुनहरुको पालना गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हो ।
तर सरकारले त्यस्ता नियम कानुनहरुको उल्लंघनमात्र गरेको छैन । नेपालकै सर्बोच्च अदालतले गरेका निर्णयहरुको समेत पालना गरेको छैन ।
चार वर्ष अगाडि सर्बोच्च अदालतले हत्या, अपहरण, बलात्कार र यातनासम्बन्धीका गम्भीर किसिमका मानवअधिकारका मानवता विरोधी अपराधमा आममाफी दिन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नमिल्ने भन्दै सर्बोच्च अदालतले वेपत्ता आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न बनेको विधेयक २०७१ लाई संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो ।
तर सरकारले सर्बोच्चको आदेशलाई उल्लंघन गर्दै दुई दुई पटक ऐनसंशोधन गरी आयोगको अवधि चार वर्षसम्म लम्ब्याएर पनि सर्बोच्चको आदेशअनुसार आम माफी दिन नपाउने प्रावधान ल्याएको छैन । त्यसै कारण पछिल्लो समयमा नेपालमा रहेका कुटनीतिक क्षेत्रमा त्यस्को विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
अस्तिमात्र मावन अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुले संक्रमणकालिन न्यायको क्रुटीपूर्ण प्रक्रिया सच्चाउन माग गरेका छन् । एमनेष्टी इन्टरनेशनल अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलय (आइसीजे) र ट्रायल इन्टरनेशनलले विज्ञप्ति नै जारी गरी संक्रमणकालिन न्यायलाई पहिला जारी क्रुटीपूर्ण ढँगले अगाडि नबढाउन आग्रह गरेका छन् ।
उनीहरुले संक्रमणकालिन न्यायिक प्रक्रिया टुँगोमा पु¥याउन गठित दुई आयोगको चौथो कार्याकाल सकिएपछि पनि पिडितले न्याय नपाएको भन्दै उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सर्बोच्च अदालतको आदेश अनुसार अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले माघ २३ गते दुवै आयोगको म्याद एक वर्ष थप्ने र आयुक्तहरुको पदावधि चैत्र मसान्तसम्म रहने निर्णय गरेको छ । विगतमा भएका संक्रमणकालिन न्यायिक प्रक्रियाहरुमा आफूहरुको चासो छ त्यसैल दुई महिनाभित्रमा क्रुटीपूर्ण प्रक्रिया सच्चाउन समेत तिनवटै संगठनहरुले विज्ञप्ति नै जारी गरी भनेका छन् पिडितले अधिरताका साथ पर्खिरहेको न्याय सत्य र परिपूर्ण दिने यो अवसर नगुमोस् भन्ने हामी चेतावनी दिन्छौं विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
तत्कालिन माओवादीले चलाएको १० वर्षे जनयुद्धका बेला भएका मानवता विरोधी कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हेरिरहेको र तत्कालिन माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु मानवता विरोधी कार्यमा संलग्न भएका हुनाले पनि हतार हतारमा माओवादी केन्द्र नेकपा एमालेसँग पार्टी एकीकरण गर्न सहमत भएको थियो । त्यसरी हतार हतारमा सहमति गर्नुको एउटै उदेश्य थियो सजायबाट बच्नु ।
तत्कालिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल १० वर्षे जनयुद्धकालमा कमाण्डरसमेत रहेका हुनाले उनैको आदेशमा माओवादीका कार्यकर्ताहरुले आफ्ना कमाण्डरको आदेशको पालना गर्दै हत्या, हिंसा, अपहरण, बलात्कारजस्ता अपराध गरेका थिए ।
अहिले तिनै मुद्दा बल्झिने अवस्था भएपछि तत्कालिन माओवादीका अध्यक्षसहितका नेताहरुमा छटपटी बढेको छ । अहिले पनि विभिन्न अदालतमा तत्कालिन माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुका २५ सयभन्दा बढीका मुद्दाहरु बाँकी रहेका छन् भने विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरुमा समेत मुद्दा बाँकी रहेका हुनाले माओवादी नेतृत्व पार्टी एकीकरण गर्न बाध्य भएको थियो । त्यसको एउटै कारण थियो अपराधबाट बच्ने ।
पछिल्लो समयमा भेनेजुएलाको विषयलाई लिएर नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएको वक्तव्यप्रति अमेरिका रुष्ट भएको छ ।
वक्तव्यले गर्दा ओली नेतृत्वको सरकारले स्पष्टीकरण नै दिनु परेको थियो भने अहिले पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले विज्ञप्ति नै जारी गरेर संक्रमणकालिन न्यायका बारेमा बोलेको हुनाले ओली नेतृत्वको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न असक्षम भएको जस्तो देखिएको छ ।
नेपालकै विभिन्न राजनीतिक दलहरुले समेत दाहालको वक्तव्यको विरोध जनाईसकेका बेला फेरी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलयसमेतले चुनौतीसहितको विज्ञप्ति जारी गर्नुले नेपालको प्रतिष्ठा प्रति नै आँच पुग्न सक्छ त्यसको जिम्मेवारी ओली सरकार र दाहाल नै हुनपर्ने छ । लेखक : अभियान साप्ताहिकका सम्पादक हुन् ।
