काठमाडौं । सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीले पनि डाक्टर बन्न पाउनुपर्ने र सर्वसाधारणले पनि विरामी परेका बेला औषधि उपचारको सुविधा पाउनुपर्ने माग राख्दै डा.गोविन्द केसीले सुरु गरेको आमरण अनसनलाई कम्युनिस्ट सरकारले वास्ता गरेन । पुस २५ गतेदेखि आमरण अनसन सुरु गरेका केसीले माघ १८ गते २४ औं दिनमा अनसन स्थगित गरे ।
जुन–जुन माग राखेर केसीले आमरण अनसन सुरु गरेका थिए, ती–ती मागको खिलापमा सरकारले धमाधम निर्णय गर्दै गयो । वार्ताका लागि समेत सरकार तयार भएन । उल्टो केसीलाई बद्नाम गराउन सरकारी संयन्त्र परिचालित ग¥यो । सरकारी मिडियाहरू केसीलाई अपराधी सावित गर्न दुरुपयोग गरियो । पञ्चायतकालीन शैलीमा केसीको अनसनविरुद्ध डमी खडा गरी अनसन बस्न लगाइयो । एकातिर ‘डा.केसीको जीवन समाप्त भइदिए हाइसञ्चो हुन्थ्यो’ भन्ने मानसिकतामा सरकार देखियो, अर्कातिर पटक पटक अनसन बस्दा जीर्ण भइसकेको डा. केसीको शरीरले यसभन्दा बढी अनसन थेग्न सक्ने अवस्था थिएन । अनसन बसेरै देहत्याग गर्न केसी तयार नभएका होइनन्, तर नगारिक समाज तथा मुलुकको लोकतान्त्रिक कित्ताले डा.केसीको जीवनरक्षा कुनै पनि हालतमा हुनुपर्ने अभियान चलायो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केसीसँग भेटेरै भने–‘अनसन स्थगित गर्नोस्, तपाईका माग पूरा गर्न हामी आन्दोलन गर्छौं । ’
नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाको त्यो आग्रहलाई विश्वास गर्दै केसीले अनसन स्थगित गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेसमाथि अब गहन जिम्मेवारी आएको छ । सत्याग्रहको भाषा नबुझ्ने सरकारलाई झक्झक्याउन अब कडा आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन । सत्याग्रहप्रति बेवास्ता गर्नु भनेको कडा आन्दोलनका लागि आमन्त्रण हो । सरकारले कडा आन्दोलनका लागि आमन्त्रण दिइसकेको छ । कडा आन्दोलन सुरु गर्नुको विकल्प नेपाली कांग्रेससँग छैन । सभापति देउवाले डा.केसीलाई वचन दिइसकेका छन् । आवश्यक परे बन्द हडतालसम्म नेपाली कांग्रेस पुग्नुपर्छ । केसीको माग सम्बोधनका लागि पहिलो सुरुवात गर्ने अवसर कांग्रेसलाई छ । उनको मुख्य माग हो– ‘माथेमा आयोगको प्रतिबेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।’ उक्त प्रतिवेदनमा उपकुलपति डा.तीर्थ खनियाँलगायत त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ४१ जना पदाधिकारीलाई दोषी देखाइएको छ । उनीहरूलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग पनि केसीले अघि सारेका छन् ।
यी ४१ मध्ये उपकुलपति खनियाँलगायत पदाधिकारी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार हुँदा नियुक्त भएका हुन् । यी पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने अधिकार नेपाली कांग्रेससँग छैन, तर आफ्नै पालामा नियुक्त भएका र आफ्नो पार्टीबाट पटक पटक लाभ लिइरहेका उनीहरूलाई राजीनामा दिन नेपाली कांग्रेसले आग्रह गर्न सक्छ । यदि उपकुलपति खनियाँलाई राजीनामा दिन कांग्रेसले आग्रह गर्ने र त्यो आग्रहलाई उनले स्वीकार गर्ने हो भने केसीको पक्षमा नेपाली कांग्रेसले अघि बढाउने आन्दोलनले छिट्टै गति लिन सक्छ ।
केसीसँग गत साउन ९ गते भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भनेका थिए–‘संसद्को सर्वोच्चता रहने व्यवस्था नै संसदीय व्यवस्था हो । अर्थात् संसदीय व्यवस्थामा संसद्भन्दा अधिकार सम्पन्न अर्को निकाय हुन सक्दैन । संविधान संशोधन गर्नेसम्मको अधिकार संसद्लाई हुन्छ । संसद्को अधिकारमा कहीँकतैबाट अंकुश लाग्दैन ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन संसद्ले तर्जुमा गरेको हो, यसलाई हस्तक्षेप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको हुँदैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको यो अभिव्यक्ति गलत थिएन । तर संविधानले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको बहुमत हुनैपर्ने अनिवार्य सर्त राखेको छ । यो सर्त राखिनुको मुख्य कारण हो– ‘आफूले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीले सकोस् ।’ यसका लागि सत्तारुढ पार्टीको संसदीय दलको नेताका हैसियतले सांसदहरूलाई ह्वीप लगाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ । केसीसँग गत साउन ९ गते गरेको सम्झौतामा प्रधानमन्त्री ओलीले सरासर बेइमानी गरेका हुन् । सरकारले गरेको बेइमानीविरुद्ध दबाब दिने अधिकार प्रतिपक्षी दललाई हुन्छ । प्रतिपक्षी दलको मुख्य भूमिका भनेकै गलत काम गरेको अवस्थामा सरकारलाई दबाब दिनु हो सामान्य दबाबबाट सरकारले टेरेन भने कडा खालको दबाब दिन प्रतिपक्ष पछि हट्नु हुन्न ।
उदाहरण १. प्रधानमन्त्री हुना साथ केपी ओली भारत भ्रमणमा गए । भारत भ्रमणबाट फर्केपछि उनले बंगालको खाडीबाट गंगा नदी हुँदै सप्तकोसी, सप्तगण्डकी तथा कर्णाली नदीसम्म पानीजहाज सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको प्रचार गरे । भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि आफ्ना नदीमार्फत जलमार्ग सञ्चालन हुने कुरा सुन्दै पनि रोमाञ्चित विषय हो । प्रधानमन्त्री ओलीले निकै रोमाञ्चित पारामा भने– ‘अब नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक रहेन, नेपालका नदीसम्म पानीजहाज ल्याउने सम्झौता भएको छ ।’ तर यो सम्झौता नयाँ थिएन । २२ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला यो सम्झौता भइसकेको थियो । तर यति कुरा पनि नेपाली कांग्रेसले जनसमक्ष ल्याउन सकेन । राप्रपाका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले यो यथार्थ जनसमक्ष ल्याए । उनले भने– ‘शेरबहादुर देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला भारत भ्रमणका क्रममा बंगालको खाडीबाट गंगा नदी हुँदै नेपालका कोसी, गण्डकी, कर्णालीसम्म जलमार्ग सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यो सहमतिमा दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा २०५३ भदौ १ गते सम्झौता भयो । त्यो सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट मैले हस्ताक्षर गरेको छु । त्यतिबेला भएको सात बँुदे सम्झौताको चौथो नम्बरमा बंगालको खाडीबाट गंगा नदी हुँदै नेपालका कोसी, गण्डकी, कर्णालीसम्म जलमार्ग सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्ने उल्लेख छ ।
उदाहरण २ ः अमेरिकाले विश्वका अल्पविकसित देशहरूलाई दिँदै आएको दिगो विकासका लागि सहयोग केही दशकदेखि नेपालले पाउन छाडेको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि २०७४ असारमा नेपाल सरकारले विशेष पहल ग¥यो । खासगरी तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकी सहयोगलाई निरन्तरता दिन पहल गरे । त्यो पहल सफल पनि भयो । २०७४ भदौमा अर्थमन्त्री कार्की र अमेरिकी समकक्षीबीच सम्झौता भयो । उक्त सम्झौताअनुसार नेपालको विकास निर्माणका लागि अमेरिकाले वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँ सहयोग प्रदान गर्ने भयो । तर ओली सरकारले आफूले ल्याएको दाबी गरेको छ ।
उदाहरण ३ ः अत्यावश्यकीय सेवाबाहेक अन्य सेवाहरूमा निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रेरित गर्ने र निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा तथा योगदानका आधारमा पेन्सनको सुविधा प्रदान गर्ने अवधारणा सर्वप्रथम नेपाली कांग्रेसले अघि सारेको हो । यो अवधारणालाई २०६५ सालमा अर्थमन्त्री हुँदा डा.बाबुराम भट्टराईले बजेटमै उल्लेख गरेका थिए, तर कानुन बन्न बाँकी थियो । २०७४ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि कानुन बन्यो । २०७४ भदौमा संसद्बाट कानुन पास भयो । २०७४ मंसिर ११ गते राष्ट्रपतिद्वारा लालमोहर लाग्यो । एक वर्षपछि लागू हुनेगरी बनेको कानुन २०७५ मंसिर ११ देखि स्वतः कार्यान्वयनमा आयो । तर यसलाई आफूले गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बिजुलीका हरेक पुलमा आफ्नो फोटो झुड्याउन लगाए ।
