फागुन ४, काठमाडौं । घुस प्रकरणको भिडियो सार्वजनिक भएपछि विवादमा परेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठक अन्ततः राजीनामा दिँदै बाटो लागेका छन्। शुक्रबार मध्याह्न ११ बजे राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर राजीनामा पत्र बुझाउँदै पाठक अख्तियारबाट बाहिरिएका हुन्। सत्तारूढ दल नेकपाले महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी थालेपछि पाठक दबाबमा थिए। महाभियोगको कारबाहीबाट उम्कन राजीनामा दिए पनि उनीविरुद्ध अख्तियारले छानबिन गर्ने भएको छ।
अख्तियार एक आयुक्तका अनुसार पाठकले राजीनामा दिएपछि अख्तियारको भूमिकाबारे आयोगमा आयुक्तबीच अनौपचारिक कुराकानी भएको थियो। ती आयुक्तका अनुसार आइतबार आयोगले ठोस निर्णय लिनेछ। ‘संविधानको धारा २३९ को व्यवस्थाअनुरूप छानबिन गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने विषयमा अनौपचारिक कुराकानीकै तहमा छ’, ती आयुक्तले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सम्भवतः परिवर्तित सन्दर्भमा आइतबार आयोगको बैठक बसेर केही निर्णयमा पुग्ला। प्रमुख आयुक्तज्यू पनि यो विषयमा निकै गम्भीर र चिन्तित देखिनुभएको छ।’
संविधानको धारा २३९ को उपधारा १ मा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियारबाट अनुसन्धान हुन सक्ने भनिएको छ। सोही धाराको उपधारा २ मा महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था छ। ‘महाभियोग पारित भई पदमुक्त हुने’ व्यवस्था रहेका कारण व्याख्याका लागि अख्तियार कानुनी सल्लाहकारको परामर्श लिने तयारीमा छ। पाठकको राजीनामालगत्तै अख्तियारले आफ्नो वेबसाइटबाट उनको नाम मेटेको छ। राजीनामापछि अख्तियारमा उनको सामान्य बिदाइसमेत भएन। बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा सांसद र नेतासँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पाठकमाथि महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएसँगै नेकपा सांसदहरू महाभियोग प्रस्तावबारे छलफलमा जुटेका थिए। महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने भएपछि संसद्को कारबाही छल्न पाठक राजीनामाको निष्कर्षमा पुगेका हुन्। राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउने तयारीमा सरकार थियो।
पाठकका विषयमा के गर्ने भनेर दुविधा रहेकै बेला सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीले आयुक्तकै विषयमा पनि छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई रहेको बताए। ‘अख्तियारलाई भ्रष्टाचारमा छानबिनका लागि सबै अधिकार छ। आयुक्त हुँदा अप्ठ्यारो हो, पदमुक्त भएपछि मजाले छानबिन गर्न मिल्छ’, रायमाझीले भने, ‘ठाउँ भएसम्म छाड्नुहुँदैन। भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्ने विषयमा उदार व्याख्या हुनुपर्छ। आरोप पुष्टि भए मुद्दा चल्छ। होइन भने सबै छाडा हुने अवस्था आउँछ।’
अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय पनि यो प्रकरणमा अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनले भने, ‘संविधानअनुरूप छानबिन हुन सक्छ, अख्तियारले गर्नुपर्छ। सायद अख्तियारले गर्छ पनि।’
पाठकको छलाङ
२०३९ चैत ७ मा सरकारी वकिल समूहको अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गरेका पाठक ०४९ मा उपन्यायाधिवक्ता बनेका थिए। त्यसको पाँच वर्षमै ०५४ मा उनी सहन्यायाधिवक्ता बने। ०६६ साल कात्तिक ६ मा नायब महान्यायाधिवक्ता ९विशिष्ट श्रेणी० मा बढुवा भए। ०७१ साल कात्तिक ५ मा नायब महान्यायाधिवक्ताबाट अवकाश भएपछि उनी सोही वर्षको चैतमा अख्तियार आयुक्तमा नियुक्त भएका थिए। उनको ०७५ चैतमा आयुक्तको कार्यकाल चार वर्ष पुग्दै थियो।
त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश एवं संवैधानिक परिषद्का सदस्य रामकुमारप्रसाद साह र कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिको जोडबलमा आयुक्त बन्न सफल भएका थिए। उनी मधेसी कोटाबाट कांग्रेसको समर्थनमा अख्तियार पुगेका हुन्। पाठक पूर्वमन्त्री एवं कानुनसचिव माधव पौडेल, सर्वोच्चका न्यायाधीश डा।आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वर खतिवडा, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता द्रोणराज रेग्मी, नायब महान्यायाधिवक्ता सूर्य कोइराला, पुष्प कोइरालासँगै एकै समय सरकारी सेवाको अधिकृतमा प्रवेश गरेका हुन्। पाठकको सुरु नियुक्ति डोटीमा भएको हो। उनी धनुषा, रुपन्देही हुँदै सहन्यायाधिवक्ता हुने बेला उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनमा थिए। ०५५ सालमा पाटनमा सरकारी वकिल रहँदा पनि उनी भारु नोट प्रकरणमा विवादमा मुछिएका थिए।
पाँच सय दरका दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी भारुसहित पक्राउ परेका सुनील मास्केलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय भएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। त्यतिबेला भारु पाँच सयलाई राष्ट्र बैंकले बन्देज लगाएको थियो। पाठकले भारुको हैसियत ‘सादा कागज’ बराबर हुने रायसहित मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि विवादको रूप लियो।
उक्त प्रकरणमा अख्तियारले छानबिन थालेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिटसमेत दायर भयो। सर्वोच्चले यो प्रकरणमा अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने निर्णय दिएको थियो। यो विवादको बीउ पाठककै कारण उब्जिएको थियो। अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की तत्कालीन भन्सार प्रमुख हुँदा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारबाट आएको अवैध सुन प्रकरणमा छानीछानी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय लिएको विषयमा पनि पाठक विवादमा मुछिएका थिए। उक्त प्रकरणमा कार्कीलाई छुट्कारा दिलाउन पाठक उद्यत रहेको आरोप पाठकमाथि लाग्ने गरेको छ। अख्तियारको आयुक्त हुँदा कार्की र पाठकबीचको गहिरो हिमचिमलाई सुन प्रकरणदेखिकै सम्बन्धसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ।
पदै जाने भिडियो काण्ड
अख्तियार आयुक्त पाठकले भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको जग्गा विवाद मिलाइदिने बहानामा एक पक्षसँग ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको भिडियो कुराकानीसहितको विवरण मिडियामार्फत सार्वजनिक भयो। घुस खुवाउने पक्षले पाठकले घुस लिएको भिडियो सुरक्षा निकाय तथा राजनीतिज्ञलाई मात्र उपलब्ध गराएन, मिडियासम्मै पु¥यायो। भिडियो झन्डै ९ घण्टाको छ। पाठकले ठूलो परिमाणमा घुस लिएको भिडियो अख्तियार र सत्तारुढ दलका नेतासम्म पुगेपछि यो प्रकरण बाहिर आयो।
अख्तियारका अधिकारी, सत्तारुढ दलका नेता र सांसदसमेत पाठकले घुस नै लिएको निष्कर्षमा पुगे। पाठकले इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेसँग ०७४ भदौमा उक्त घुस लिएको बताइएको छ। पाठकले घुस लिएर पनि काम नगरिदिएको र पैसा पनि ‘भुस’ भएको भन्दै पैसा दिने पक्षले भिडियो मिडिया तथा अन्य निकायमा उपलब्ध गराएपछि घटनाले नयाँ मोड लिन पुग्यो। अन्नपूर्णबाट ।
