काठमाडौं । संविधान जारी भएयताको साढे ३ वर्षमा मुलुकमा दर्जनौं ठूला अनियमितता भए पनि संलग्न उच्च पदस्थहरूमाथि कारबाही हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लागेका संवैधानिक र अन्य निकायका उच्च पदस्थहरूमाथिको छानबिन उनीहरू पदबाट बहिरिएसँगै सामसुम हुने गरेको छ ।
संवैधानिक पदाधिकारीहरू जोडिएबाहेक अन्य कतिपय अनियमितताका उजुरीहरूसमेत कारबाही नभई अलपत्र परेका छन् । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको पर्याप्त आधार फेला परे पनि उनीमाथि कारवाही भएन । शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकता संशोधनको विषय विवादमा परेपछि पदमुक्त भएका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दर्ता भएको एक वर्ष बिते पनि त्यसमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
त्यस्तै गत साउनमा संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेका दीपकराज जोशी अझै सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम न्यायाधीशकै हैसियतमा छन् । सुनुवाइ समितिले उनलाई ४ आधार र कारणसहित अस्वीकृत गरेको थियो ।
संवैधानिक पदमा जाने व्यक्तिहरू औसतभन्दा माथिल्ला स्तरका र नैतिकवान हुन्छन् भन्ने संविधानले परिकल्पना रहेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘तर केही वर्षयता दलीय संयन्त्र, राजनीतिक निकटता र शक्तिकेन्द्रको मिलेमतोमा यस्ता पदमा पुग्नेहरूको संख्या बढेको छ । अनुशासित र इमानदार मानिसहरू जान नपाएपछि बदनियत भएका व्यक्तिहरूले गर्ने यस्तै धन्दा हो । विवादमा आएपछि उनीहरूको बहिर्गमनलाई मात्रै जोड दिने तर कारबाही नगर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ ।’
अर्यालका अनुसार अख्तियारकै तत्कालीन प्रमुख कार्कीका कामकारबाही पनि भ्रष्टाचारको आरोप आकर्षित हुने खालका थिए । ‘दुई वर्ष बितिसक्यो, उनीमाथि कुनै कारबाही नै भएन,’ अर्यालले भने, ‘गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र राज्यविरुद्धको अपराधलगायत विषयमा अनुसन्धान हुने आधार हुँदाहुँदै पनि कसैले जाँगर चलाएनन् ।’
अख्तियारबाट समानान्तर सत्ता सञ्चालन गरेका कार्की २०७३ पुस २४ गते सर्वोच्चको फैसलाबाट पदमुक्त भएका थिए । सर्वोच्चले उनलाई अयोग्य घोषित गर्नुअघि संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावका कारण उनी निलम्बित अवस्थामा थिए । त्यसक्रममा छानबिन गर्न गठिन समितिले उनका विभिन्न कर्तुत सार्वजनिक गरेको थियो ।
संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले गठन गरेको उपसमितिले २०७३ माघमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा अख्तियारबाट ‘अयोग्य’ सावित भई पदमुक्त भएका कार्कीमाथि थप अनुसन्धान गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । समितिले कार्कीले नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र अख्तियारको क्षेत्राधिकार उल्लंघन गरेको भेटिएको निष्कर्ष निकाल्दै उपसमितिले थप कारबाहीका लागि सरकारलाई रुलिङ गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो ।
समितिले लोकमानका गैरकानुनी कामकारबाहीबारे सरकार, संवैधानिक एवं अन्य निकायमाथि निर्देशन दिन संसद् सचिवालयमा प्रतिवेदनसमेत बुझायो । कार्कीले संविधानको क्षेत्राधिकारविपरीत चिकित्सकमाथि कारबाहीको त्रास देखाएका थिए । साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितमाथि अनुसन्धानका लागि भूमिसुधार कार्यालयमा लोकमानले गरेको निर्देशन पदीय मर्यादाविपरीत भएको समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो ।
सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरूमाथिको कारबाहीलाई समेत ‘दुराग्रह’ भन्दै समितिले त्यतिबेला जनपद र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरूबीचको द्वन्द्वमा खेलेको निष्कर्ष निकालेको समिति सदस्य एवं सांसद रामनारायण विडारीले बताएका थिए ।
आफ्ना आलोचक र फरकमत राख्नेमाथि लोकमानले शृंखलाबद्ध कारबाही थालेको पुष्टि भएको थियो । साझाका अध्यक्ष दीक्षित, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा लगायतमाथिको छानबिन प्रतिशोधको उद्देश्यबाट तयार पारिएको उपसमितिले पुष्टि गरेको थियो ।
गोपाल पराजुली : नक्कली प्रमाणपत्र र नागरिकता संशोधन
शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकता संशोधनको विषय विवादमा परेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली २०७४ फागुन ३० गते पदमुक्त भए । त्यसको पाँच दिनपछि उनीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दर्ता भयो ।
प्रचलित कानुनविपरीत नागरिकता सच्याएको र शैक्षिक प्रमाणपत्र झुक्याएको भन्दै महानगरीय प्रहरी परिसरमा उजुरी परेको थियो । एक वर्ष बित्दासमेत प्रहरीले त्यसमा कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएन । विवरण लुकाएर थप सुविधा लिएको आरोपमा अख्तियारले समेत छानबिन गर्न चाहेन ।
पराजुली–मिश्र संयन्त्र
मेडिकल कलेजलगायत अन्यमा ‘केमेस्ट्री’ मिलेका गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रले लोकमानको मुद्दादेखि नै इजलासमा सौहार्दता देखाए । अवकाशपछि समेत पराजुलीले आफ्नो अवकाश मिति बढाउन चलखेल गरे ।
२०७४ साउनमै आफ्नो अवकाश हुने प्रवेशिका परीक्षाको चारित्रिक प्रमाणपत्र लुकाएर पदावधि बढाएका पराजुलीको प्रमाणपत्र न्यायपरिषद्ले २०७४ फागुन ३० गते मात्रै फेला पारेको थियो । सोही दिन सचिवस्तरीय निर्णयबाट पराजुलीको पुरानो जन्ममिति कायम भई उनले अवकाश पाएका थिए । त्यसपछि समेत उनले अवकाश मिति बढाउन खोजेका थिए, पछि सफलसमेत भए ।
दीपकराज जोशी : दोषी हैनन्, निर्दोष पनि छैनन्
गत साउनमा संसदीय सुनुवाइ समितिले वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकार गर्यो । त्यसको आधार र कारण हेर्ने हो भने सर्वोच्चको न्यायाधीशका रूपमा जोशीको पदीय वैधता संकटमा परेको छ । सुनुवाइ समितिले चार आधार र कारणसहित जोशीलाई अस्वीकृत गरेको थियो ।
अरूलाई पनि उन्मुक्ति
संवैधानिक पदाधिकारीहरू जोडिएका बाहेक अन्य अनियमितताका उजुरीसमेत अलपत्र परेका छन् । ठूला दलका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउने र खरो टिप्पणी गर्ने राप्रपा नेता कमल थापा एन्फा अनियमितता प्रकरणमा प्रश्न उठ्नासाथ चुप लाग्छन् ।
उनका भाइ गणेश थापा जोडिएको यो प्रकरणमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमितता ठहर्याई छानबिन गर्न निर्देशन दिँदासमेत अख्तियारले कारबाही नगरी फाइल तामेलीमा राखिदियो । तत्कालीन प्रमुख लोकमानको बदनियतका कारण छानबिन रोकिएको थियो । थापामाथि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कारबाही हुँदा पनि मुलुकभित्र केही कारबाही चलेन ।
आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरण अर्को उदाहरण हो । संसदका आधा दर्जन समितिले अनियमितता ठहर्याउनुका साथै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत करछली भएको निष्कर्ष निकाल्दा पनि अख्तियारले यो प्रकरणमा कुनै कारबाही गरेको छैन । यो प्रकरणका योजनाकारमध्ये एक मानिएका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई जग्गा प्रकरणसँग असम्बन्धित गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा कारबाही गरेर अख्तियारले जग्गा प्रकरणमा मौनता साँधेको देखिन्छ ।
नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टरका बारेमा दुई वर्षअघि व्यापक होहल्ला भयो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले दायर गरेको सबैजसो मुद्दामा डाक्टरहरूले आरोपबाट ‘प्रारम्भिक’ उन्मुक्ति पाए । अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका डीआईजी नवराज सिलवालमाथि कुनै प्रश्न उठेन । सर्वोच्चको आदेशपछि प्रहरीले सिलवालमाथि छानबिन गर्न खोज्यो तर उनी सभासद भएपछि त्यो फाइल अघि बढेको छैन । लागूऔषध दुरुपयोग छानबिन घटनामा प्रहरीकै लागूऔषध अनुसन्धान ब्युरोका अर्का डीआईजी जयबहादुर चन्दमाथि प्रश्न उठे पनि कारबाही अघि बढेन ।
नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण अर्को उदाहरण हो । नेकपा नेतृत्वको सरकारले धेरै रकम भुक्तानी दिएको भन्दै लेखा समितिमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका कांग्रेस सांसद तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम आउनासाथ शान्त भए । आमतहबाट उठेको प्रश्न र आक्रोश मत्थर पार्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको नेतृत्वमा न्यायिक जाँचबुझ आयोगको घोषणा गर्यो । तर पराजुलीले अहिलेसम्म पत्रसमेत पाएका छैनन् ।
पाठकमाथिको कारबाही अख्तियारको क्षेत्राधिकार
७८ लाख रुपैयाँ घूस लिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएका अख्तियार आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अब अख्तियारकै क्षेत्राधिकार आकर्षित भएको कानुनविद्हरूले बताएका छन् । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदमुक्ति नै भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति बन्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
यस प्रकरणमा अब अख्तियारको क्षेत्राधिकार आकर्षित भएको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले कान्तिपुरसित भने, ‘अब अख्तियारले अनुसन्धान गरेर कि त भिडियो गलत हो भन्नुपर्यो, नभए रंगेहात पक्राउ पर्ने अन्य राष्ट्रसेवकलाई झैं भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाउनुपर्छ ।’
पाठकले घूस लिएको भिडियो हेरिसकेपछि पनि उच्च पदस्थहरूले आयुक्त पाठकलाई ‘राजीनामा दिएर परिस्थिति सहज बनाउन’ सुझाव दिएका थिए । घूस प्रकरण सार्वजनिक नभएसम्म राजीनामा नदिएका पाठकले महाभियोग प्रक्रिया अघि बढ्न लागेपछि भने तत्कालै राजीनामा दिए । राजनारायणका भाइ शुभनारायण पाठकले दाइको साथमा थप १५ लाख रुपैयाँ लिएको भिडियोबाट खुल्छ । पाठकको राजीनामासँगै उनी, उनका भाइ शुभनारायण, उनको शक्तिको आडमा पदीय हैसियत दुरुपयोग गर्ने केही सुरक्षाकर्मी र अन्य कर्मचारीमाथि समेत कारबाही प्रक्रिया अघि नबढ्ने आशंका बढेको छ । कान्तिपुरबाट ।
