फागुन ५, काठमाडौं । समाज कल्याण परिषद्का पदाधिकारीले ३३ झोले एनजीओलाई दिने निर्णय गरेको रकमको दोस्रो किस्ता निकासा दिन मन्त्रीले दबाब दिएकी छन्। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाको दबाबपछि परिषद्का कर्मचारी अप्ठेरोमा छन्। उनी परिषद्की अध्यक्ष पनि हुन्।
उनले गत शुक्रबार परिषद्का विभागीय प्रमुखलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर रकम दिन दबाब दिएकी थिइन्। ‘पहिलो किस्ता पाउने संस्थालाई जे जसरी भए पनि दोस्रो किस्ता तत्काल उपलब्ध गराउन मन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ’, स्रोतले भन्यो। त्यस्ता एनजीओलाई अनुदानको पहिलो किस्ताबापत ४९ लाख ८७ हजार ५ सय रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ। वर्षको अन्तिममा परिषद् पदाधिकारीले आफूनिकट कार्यकर्ताका झोले ३३ संस्थालाई १ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेका थिए।
नियमविपरीत र अपारदर्शी तवरबाट अनुदान बाँडेको भन्दै दोस्रो किस्ता नदिन कर्मचारीले विरोध गरिरहेका छन्। अनुदान वितरणको कागजात अख्तियार र महालेखाले अध्ययन गरिरहेका छन्। महालेखाले ती संस्थालाई दोस्रो किस्ता नदिन सचेत गरिसकेको छ। दोस्रो किस्ता संस्थाको कार्यक्रम अनुगमनपछि दिने प्रावधान छ। गत पुस २७ मा पदाधिकारी बैठकले एनजीओलाई टेबल मनिटरिङ गरी रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको थियो। संशोधित कार्यविधिमा स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा अनुदान दिनुपर्ने उल्लेख छ।
‘रकम रोक्न सक्ने अवस्था अब देखिन्न’, सदस्यसचिव राजेन्द्र पौड्यालले भने, ‘कुनै निकायले छानबिन गरी प्रक्रिया ठीक छैन भनेर तत्काल रोक्न निर्देशन दिइनसकेकाले पनि दोस्रो किस्ता रोकिने अवस्था छैन।’ कार्यविधिअनुसार ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी माग गर्ने संस्थाबाट आवेदन आउनुपर्छ। पदाधिकारीले अनुदान कार्यविधि २०७१ लाई आफूअनुकूल बनाएर झोले एनजीओलाई रकम वितरण गरेको पाइएको छ।
४ वर्षदेखि रोकिएको परिषद्बाट वितरण हुने अनुदान पदाधिकारीले फुकुवा गरेका हुन्। पहिले पनि पदाधिकारीले अनियमित तवरले अनुदान वितरण गर्दै आएका थिए। कार्यसञ्चालन समितिको निर्णय नभई सीधै पदाधिकारीको तोक आदेश र टिप्पणीका भरमा वितरण गरिँदै आएको थियो। अनुदान वितरण कार्यविधि नभएको भन्दै अख्तियारले पनि पारदर्शी हिसाबले बाँड्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि परिषद्ले ०७१ मा संघसंस्था अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको थियो।
अनुदान वितरणका लागि परिषद्का कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्नाको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो। उपसमिति सदस्यमा राकेश हमाल, इन्द्रनारायण झा र कर्मचारीबाट योजना शाखाका रामराज भट्टराई, विभागीय प्रमुख शिवबहादुर बस्नेत, अनुगमन शाखा प्रमुख भगवती संग्रौला छन्। उपसमितिको निर्णयलाई कार्यसञ्चालन समितिले बेवास्ता गरी निर्णय गरेको छ।
प्रक्रिया अनुसार सदस्यसचिवबाट कार्यसञ्चालन समितिमा प्रस्ताव पेस गरी निर्णय गर्नुपर्छ। परिषद् कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्नाले समितिबाट सीधै निर्णय गराएर अनुदान वितरण गराएका हुन्। कार्यविधिअनुसार प्रस्ताव पारदर्शी ढंगबाट लानुपर्ने तथा सूचना लिन ३५ दिने म्याद जारी गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसलाई लत्याइएको छ।
अनुदान प्रस्ताव पेस गर्न तीनदिने म्यादसहितको सूचना अनलाइनमा प्रकाशन भएको थियो। तर पदाधिकारीले १५ दिने सूचना प्रकाशन गरी १ सय २८ संस्थाको आवेदन माग गरेको गलत विवरण महालेखापरीक्षकलाई दिएका छन्। अनलाइनमा तीन दिन सूचना राखेका भरमा यति धेरै संस्थाले कसरी प्रस्ताव पेस गरे आशंका उत्पन्न भएको छ।
प्रस्ताव पेस गरेकामध्ये कार्यसञ्चालन समितिको बैठकले ४४ संस्थालाई अनुदान दिन सकिने निर्णय गरेको थियो। पछि कोषाध्यक्ष ठगुन्ना र उपाध्यक्ष नीलमणि बरालले आफूनिकट ३३ संस्था छनोट गरे। उपसमितिले अनुदान दिने भनेको एकीकरण नेपाल गोरखाको ठाउँमा असार ३२ को कार्यसञ्चालन समितिले निर्णय गरी झापाको प्रगति विकास महिला संस्थालाई वितरण गरिएको छ। उपाध्यक्ष बरालको क्षेत्र झापाका तीन संस्थामध्ये दुईलाई २÷२ लाख र एउटालाई ३ लाख बाँडिएको छ। अनुदान सम्झौतामा परिषद्का कर्मचारी रामराज भट्टराई, शिव बस्नेत र सदस्यसचिव डिल्ली भट्टको हस्ताक्षर छ।
अनुदान फिर्ता
झोले एनजीओलाई एक करोड शीर्षकमा समाचार छापिएपछि अनुदानको पहिलो किस्ता लिएको एउटा संस्थाले रकम फिर्ता गरेको छ। नेपाल एपी थेरापीलाई ३ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको थियो। उसले पहिलो किस्ता डेढ लाख रुपैयाँ लगेको थियो। अनुदानको पहिलो किस्ता फिर्ता गरेको र दोस्रो किस्ता पनि नलिने संस्थाका सञ्चालक प्राडा।रत्न थापाले जानकारी गराएको परिषद्का प्रवक्ता हरि तिवारीले बताए।
टिप्पणी नउठाउने कर्मचारी सरुवा
पदाधिकारीले गलत र अनियमित रूपमा अनुदान वितरणको टिप्पणी उठाउन नमानेकै कारण सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीको समेत सरुवा गरिएको छ। कार्यक्रम अनुदान शाखाकी शाखा अधिकृत सुष्मा खड्कालाई सरुवा गरिएको हो। उक्त शाखामा सहायकस्तरका कर्मचारीले काम चलाइएको छ।
संस्थाहरूलाई दिने अनुदान पनि आफूखुसी निर्धारण गरिएको छ। कुनै संस्थालाई साढे ४ लाखसम्म दिइएको छ। महालेखाले समेत यसरी वितरित रकम के आधारमा निर्धारण गरिएको हो सोधेको छ। अन्नपूर्णबाट ।
