काठमाडौं । सरकारले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने दावी गर्दै आए पनि भ्रष्ट प्रवृत्ति रोकिएको छैन ।
सरकार अब कस्को विश्वास गर्ने ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै पदाधिकारीले यस्तो रमिता देखाए आमनागरिकले प्रश्न गरेकाछन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी नै भ्रष्ट बनेपछि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकले घुस लिएको सार्वजनिक भएपछि अख्तियारप्रतिको विश्वसनियता नै गुम्ने खतरा देखिएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) नेपालले दुई साताअघि सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकांक २०१८ अनुसार नेपालमा विगतका भन्दा भ्रष्टाचार घट्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार हुने १ सय ८० देशमध्ये नेपाल १ सय २४ औं स्थानमा छ ।
सूचकांकअनुसार ५० अंकभन्दा कम नम्बर ल्याउने देश भ्रष्टाचारी मानिन्छन् । सय अंकको सदाचार पूर्णांकमा नेपालले ३१ अंकमात्रै पाएको छ । नेपालको राजनीति र कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट बन्दै गएको छ ।
अरु त कुरा छोडौँ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएपछि अब कसको विश्वास गर्ने । प्रधानमन्त्री केपी ओली बारम्बार भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने भाषण गर्नुहुन्छ ।
तर संवैधानिक निकाय नै भ्रष्ट बन्दै गएको छ । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद मिलाई दिने नाममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले घुस लिएको समाचार बाहिरिएपछि सर्वसाधारणले आयोगप्रती हेर्ने दृष्टिकोण नै बदलिएको छ ।
तर, पुर्वप्रधानन्यायधिस सुर्यनाथ उपाध्यायले भने एउटा मानिस खराब नियतको भयो भन्दैमा अख्तियार नै औचित्यहिन नहुने बताउँछन् । भ्रस्टचार गर्नेले राजीनामा दिएसँगै महाअभियोगको लगाउने बाटो बन्द भएपनि उनीमाथि अनुसन्धान गर्ने र कारबाही भने गर्नैपर्नेमा उपाध्यायको जोड छ ।
प्राइम टाइम्स टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै उपाध्यायले पाठकलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी अहिले अख्तियारकै काँधमा आएको बताए । अख्तियारले आफ्नो संवैधानिक, कानुनी जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो भने पाठकमाथि थप अनुसन्धान हुन सक्छ ।
संविधानको धारा २३९ को उपधारा २ मा महाअभियोग लाग्ने व्यक्तिलाई पदमुक्त भएपछि अख्तियारले नै अनुसन्धान गर्न र गराउन सक्ने उल्लेख छ । त्यही धाराको उपधारा ३ मा भ्रष्टाचार मानिने काम गरेको देखिए अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्ने उल्लेख छ ।
यदि यही घुस प्रकरणलाई लिएर अख्तियारले अदालतमा मुद्दा चलायो र त्यो प्रमाणित भयो भने पाठक कम्तिमा ९ देखि १२ वर्षसम्म जेल जान सक्छन् ।
