केपी शर्मा ओली नेतृत्वका सरकार बनेको ३ फागुनमा एक बर्ष पुग्दैछ । दुई तिहाई मत सहितको ओली सरकारले जनअपेक्षा अनुसारका काम गर्न नसकेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लगाइरहेको छ । भ्रष्टाचार, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन र परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा पनि सरकार असफल बनेको छ । सकारको एक बर्षको कार्यकाल र उसले गरेका कामका विषयमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालासंग कुराकानी गरेका छौ । प्रस्तुत कोइरालासँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :-
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक बर्ष पुगेको छ, ओलीको एक बर्षे कार्यकाललाई कसरी लिनुभएको छ ?
केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक बर्षमा आम नागरिकले गरेका धेरै आशा निराशामा परिणत भएका छन् । दुई तिहाईको सरकारबाट नागरिकले शान्ति सुरक्षा, दण्डहिनताको अन्त्य, भ्रष्टाचारको न्युनिकरण, महंगी नियन्त्रण र सुशासनको आशा गरेका थिए ।
सरकार गठन भएको एक बर्ष पुग्नै लाग्दा कुनै पनि जनचाहना अनुरुपका काम गर्न नसकेकाले जनता निराश छन् । त्यसैले उहाँ सफलताको बाटोमा होइन असफलताको बाटोमा अगाडि लम्कीरहनु भएको छ ।
के कारणले असफलताको बाटोमा ओली सरकार अगाडि बढिरहेको छ भन्न सकिन्छ ?
उहाँले गरेका कुनै पनि काम सफल भएका छैनन् । प्रधानमन्त्री बन्ने वित्तिकै उहाँले विश्वका अन्य कम्युनिष्ट शासकले जस्तै राज्यका सबै शक्ति आफ्नो हातमा ल्याउने प्रयास गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति सुद्धिकरण आयोग, राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय गैह्सरकारी सस्थालाई अनुगमन गर्ने सम्यन्त्र विभिन्न निकायबाट प्रधानमन्त्रीले आफु मातहतमा ल्याउनुभयो । सार्वजनिक सवारी साधनमा देखिएको सिन्डिकेट तोड्ने कुरा पनि गर्नु भएको थियो, कहाँ कसरी तोडियो अहिलेसम्म जानकारीमा आएको छैन ।
३३ किलो सुनकाण्डले सरकारले संसदलाई जानकारी गराउदा केहि दिनमै सबै पत्ता लाग्ने बताएको थियो । तर, ४ महिना बढि पुग्दा पनि त्यो पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
भ्रष्टाचारको कार्यमा अगाडि बढिरहेको छ भन्नुभयो कसरी भन्न सकिन्छ ?
यसका लागि केहि उदाहरण काफी छन् । मन्त्री परिषद्ले चाइनीज कम्पनी गेजुवालाई टेण्डर नगरी अपारदर्शी ढंगले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको ठेक्का दिने निर्णय ग¥यो । वाइडवडी हवाइजहाज किन्ने क्रममा भ्रष्टाचार भएको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले औल्याइसकेको छ ।
लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले वाइडवडी किन्ने क्रममा सरकार दोषी देखिएको छ, केहि मन्त्रीहरुले यो प्रकरणको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन समितिलाई बुझायो । त्यही दिनै सरकारले मन्त्रीपरिषद बैठकबाट ४५ दिनमा सत्यतथ्य छानवीन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने म्याण्डेट दिएर एउटा न्यायीक छानवीन आयोग बनायो ।
जुन सम्मानित संसदको अपहेलना गर्ने कार्य हो । अहिले सत्तारुढ दलका सांसद र सरकारका मन्त्रीहरुले संबैधानिक सर्वोच्चताको बाक्य उच्चारणसमेत गर्दैनन् । संविधान भएको मुलुकमा संबैधानिक सर्वोच्चता हुन्छ । त्यही संविधानले संसदलाई गाइड गरेको हुन्छ । त्यसमा संसदको आफ्नो भूमिका हुन्छ । दुई तिहाई भएकाले उहाँहरु संबैधानिक होइन, संसदीय सर्वोच्चताको कुरा गरिरहनु भएको छ ।
लेखासमितिले बनाएको उपसमितिले अध्ययन गरेर बनाएको प्रतिवेदन संसदमा पेश नहुँदै सरकारले त्यही घटना अध्ययन गर्न न्यायीक आयोग बनाउनु गैह्कानुनी हो । सम्मानित संसदको अपमान हो । उहाँहरु संसद पनि चाहनुहुन्न, दुई तिहाईको दम्भमा जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मानसिकतामा उहाँहरु अगाडि बढिरहनु भएको छ ।
यसको एउटा उदाहरण यहाँ उपयुक्त होला, यस्तै घटना लाउडा प्रकरणमा पनि भएको थियो । अहिलेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली त्यसवेला संसदको लेखा समितिको सदस्यका हैसियतमा लाउडा घटनाको छानवीन गर्नका लागि बनेको उपसमितिको संयोजक बन्नु भएको थियो ।
त्यसबेला ज्ञवाली नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन लेखा समितिले पारित गरेको दिनै दोषी विरुद्ध छानवीन गरी मुद्दा दायर गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पु¥याइएको थियो ।
तर, अहिले त्यसबेला उपसमिति संयोजक भएका ज्ञवाली मन्त्री रहेको र उहाँकै पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको कम्युनिष्ट सरकारले सम्मानित संसदको प्रतिवेदनले औल्याएका दोषी उम्काउन न्यायीक छानवीन आयोग बनाएर ढाकछोप गर्ने काम गरिरहेको छ । यो काण्डमा जुन सुकै पार्टीका नेता मुछिएका भए पनि उनीहरुलाई कानुनी कटघरामा ल्याउन जरुरी छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा सरकारको पर्फमेन्स कस्तो देख्नु भएको छ ?
विदेशी लगानी अहिले ४० प्रतिशतले घटेको छ । सोधनान्तर घाटा ८५ अर्व नाघेको छ । पुजीगत खर्च अहिलेसम्म १९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । यो बर्ष ३५ प्रतिशत राजश्व बृद्धि गर्ने लक्ष्य भएपनि पहिलो ६ महिनामा लक्ष्य भन्दा ३ प्रतिशत कम राजश्व उठेको छ ।
विश्व बैंकको प्रतिष्ठित डुइङ विजनेश २०१९ मा नेपालको स्थान १०५ बाट झरेर ११० मा पुगेको छ । आर्थिक बर्षको ५ महिनामा आयात ३४ प्रतिशतले बृद्धि भएर ६०७ अर्व पुगेको छ । निर्यात जम्मा ३८ अर्व छ । बजेट भाषणमा ८ प्रतिशतको बृद्धिदर पु¥याउने भनिए पनि अर्थमन्त्रालयले ६ प्रतिशत मात्रै पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
राज्य सञ्चालनका लागि महत्वपूर्ण रहेका संस्थाहरुको कम्वीनेशन कस्तो देखिरहनु भएको छ ?
मुलुक बचाउनका लागि मुख्यरुपमा वित्तिय सस्था, न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय र मिडिया आवश्यक हुन्छ । वित्तिय सस्था डुव्न लागेपछि बैदेशिक मुद्धा सञ्चती ओरालो लागेको छ । विदेश घुम्न जादा केहि दिन अगाडिसम्म दुई हजार पाँच सय दिने गरेकोमा अहिले संकट परेर राष्ट्र बैंकले एक हजार पाँच सय डलर मात्रै दिन थालेको छ ।
लगानी ४० प्रतिशतले घटेको छ । आयातको तुलनामा निर्यात सुन्य अवस्थामा पुग्न लागेको छ । सोधनान्तर घाटा चुलिएको छ । न्यायपालिका कमजोर बनाउन प्रधानन्यायधिशमा चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई संसदीय समितिले अनुमोदन गर्ने दिनमा समितिमा रहेका कम्युनिष्ट सांसदहरुले भन्नुभएको थियो ‘खवरदार है, हामीसंग दुई तिहाई छ । तपाईसंग महाअभियोगको तरवार झुण्डिएको छ ।’
यो भन्नुको अर्थ हो, हामीले भनेका वेगर फैसला गरेमा जुनसुकै बेला महाअभियोग लगाएर फाल्छौ भनेर त्रास देखाउन खोजिएको हो । खुलमखुल्ला यस्तो चेतावनी आएपछि कसरी न्यायाधिसले स्वच्छ निष्पक्ष फैसला गर्लान ? मिडियालाई विस्तारै विस्तारै नजाँनिदो तरिकाले सेल्फ सेन्सरसिपको अवस्थामा पु¥याउने कोसिस भइरहेको छ ।
सुरक्षा निकायलाई सरकारले अस्तव्यस्त बनाइरहेको छ । नेपाल प्रहरीलाई कामै नलाग्ने सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता जस्तै बनाइसक्यो । प्रहरीलाई स्वतन्त्र काम गर्न दिएमा राम्रो काम गर्छ । तर, सरकारले आफु अनुकुलको काम मात्रै गर्नलाई प्रोतसाहन गर्दा लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको छ ।
अहिलेसम्म स्वतन्त्र रहेको नेपाली सेनालाई पनि विवादित बनाउने कार्यमा सरकार लागिरहेको छ । कसरी भन्दा विमिस्टेकको बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । बैठकले आवस्यक छलफल पछि नेपाली सेना भारतको पुर्णेमा संयुक्त सैन्य अभ्यासमा जाने निर्णय ग¥यो ।
त्यो निर्णयका विषयमा संसदमा प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । र, भारतलाई पनि सरकारले हामीले सैन्य अभ्यासका लागि पठाउदै छौ भन्ने जानकारी समेत गरायो ।
तर, कहाँबाट कुन आकाशबाणी आयो, त्यसले सेनालाई संयुक्त सैन्य अभ्यासमा पठाउने विमिस्टेकको निर्णयबाट सरकार तत्काल पछि हट्यो । यसले मुलुकको सुरक्षा र सार्वभौमिकताका लागि जुनसुकै अवस्थामा पनि विचलित नेपाली सेनाको मनोवल गि¥यो ।
पछिल्ला दिनमा भेनेजुयला काण्ड चर्चा परिचर्चा पाइरहेको छ । यसमा सरकार र प्रमुख सत्तारुढ दलको अध्यक्षले विज्ञप्ति निकाल्नु कत्तिको उपयुक्त हुन्छ ?
सत्तारुढ दलका अध्यक्ष प्रचण्ड, परराष्ट्र मन्त्रालयले भेजेजुयला संकटका विषयमा विज्ञप्ति जारी गर्नु त्यति उपयुक्त थिएन । विज्ञप्तिले नेपाल विश्वमा विवादित भएको छ । हरेक मुलुकको आफ्नो धारणा हुन्छ । तर, नेपालले भेनेजुएला संकटका बारेमा अहिले बोलिरहनु पर्ने आवश्यकता हो कि होइन ?
यस्ता इश्युमा बोल्न थालेमा उत्तरको छिमेकी, दक्षिको छिमेकी र अन्य सबै मित्रराष्ट्रमा घट्ने घटनाका सबै इश्युमा बोल्नुपर्छ । यो घटनाले नेपालका कम्युनिष्टहरु जतिसुकै प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा हिडिरहेका छौ भने पनि कसैको डिजाइनमा बोलिरहेको देखाउँछ ।
यस्तो अपरिपक्व र हचुवाका भरमा गरिने कार्यले मुलुकलाई कमजोर बनाउँछ । अनावश्यक विज्ञप्तिले अमेरिकाको नजरमा नेपाल नराम्रो देखियो । अमेरिकमा रहेका अमेरिकाका लागि नेपाली राजदुतलाई स्टेट डिपार्टमेन्टमा बोलाइयो । नेपालमा प्रधानमन्त्रीले बोलाएको लञ्च मिटिङ नेपालका लागि अमेरिकी राजदुतले बहिस्कार गर्नुभयो । यो हाम्रो परराष्ट्र नीतिको असफल भएको परिणाम हो ।
विदेशी लगानी भित्रयाउने कुरा सरकारले गरिरहेको छ, अमेरिकसंग बदला लिएर लगानी भित्र्याउने कुरा कत्तिको सम्भव हुन्छ ?
केहि दिन अगाडि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा विदेशी लगानी भित्रयाउने कुरा गर्नुभयो । अमेरिकाले ५० मिलियन डलर मिलिनियम च्यालेञ्ज गोलका लागि दिदैछ ।
त्यही पैसामा ट्रान्समिसन लाइन बन्दैछन् । त्यही देशलाई सरकार र सत्तारुढ दलले चिढ्याउन थाल्यो भने के हुन्छ ? के गर्न खोजेको हो सरकारले ? त्यो बुझ्न सकिएको छैन ।
संघीयतालाई संस्थागत गर्ने कार्यमा पनि सरकार चुकिरहेको छ भनेर यहाँले बोलीरहनु भएको छ, कसरी भन्न सकिन्छ सरकारका क्रियाकलाप संघीयता विरुद्धमा छन् ?
नेपाल संघियतामा गएर ७ प्रदेशमा मुलुकलाई हामीले विभाजन ग¥यौ । ७ प्रदेशमा प्रादेशिक संरचना बनिसकेका छन् । तर, सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अहिलेको भन्दा अझै शक्तिशाली बनाउने कानुन बनाइरहेको छ । संघीय सरकारको मातहतमा रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शक्तिशाली बनाएपछि प्रदेशको गृहमन्त्री, गृहमन्त्रालय र प्रदेश सरकारले के गर्ने ?
शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिने कि प्रदेश सरकारले ? शक्ति सन्तुलनमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका आ—आफ्नै दायीत्व र जिम्मेवारी हुन्छन् । उनीहरुबीचको समन्वयमा मुलुक अगाडि बढ्छ । अहिले कार्यापालिका र न्यायपालिका एकै ठाँउमा देखिएको छ । यो निरंकुशताको सुरुवात हो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ—आफ्नो तरिकाले कर उठाउदा आम नागरिक तेहरोसम्म करको मारमा परेका छन् । संघको सरकारले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग नबनाएकाले यो समस्या देखिएको हो ।
आयोगको अध्यक्ष बनाए पनि सदस्यहरु अझै बनाइएको छैन । वित्त आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कति र कहाँ कहाँ राजश्व उठाउने, कति कर लगाउने भन्ने निक्यौल गरिदिएको भए यो समस्या आउने थिएन ।
अन्त्यमा सरकार संघीयतालाई सिध्याउने खेलमा कसरी लागेको भन्न सकिन्छ ?
अहिलेसम्म विश्वमा कम्युनिष्ट शासन भएका मुलुकहरु हेर्दा त्यहाँ संघीयता असफल बनाउने खेलमा सरकार नै लागेको देखिन्छ । जनवादी केन्द्रियतामा विश्वास गर्ने भएकाले कम्युनिष्टहरु संघीयता चाहदैनन् ।
अहिलेपनि ओली र प्रचण्डजीले पार्टीमा जनवादी केन्द्रियता र सरकारमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भनेर बोलिरहनु भएको छ । परस्पर विरोधी यी व्यवस्था हुनै नसक्ने कुरा हुन ।
उहाँहरुको पार्टी संरचना र सोच जनवादी केन्द्रियताको छ । जुन पार्टीले जनवादी केन्द्रियतामा विश्वास गर्छन, ति पार्टीले संघीयतामा विश्वास गर्दैनन् । अभियान टाइम्सका साथमा ।
