७ फागुन, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आइतबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सरकारको एक वर्षे कार्यकालबारे मूल्यांकन गर्दैै भन्यो, ‘एक वर्षमा शान्ति, संविधान र निर्वाचनपछि इतिहासकै सबैभन्दा सहज र सुन्दर वर्ष इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अयोग्यताको शिकार भएको छ ।’
यो निश्कर्ष कति वस्तुगत छ त्यो छुट्टै विश्लेषणको विषय हुनसक्छ । तर कांग्रेसले यो निश्कर्ष निकालीरहँदा ‘एउटा औंला अरुतिर फर्काउँदा, बाँकी औंलाहरू आफैतिर फर्किन्छ’ भन्ने तथ्यलाई भने पुरै वेवास्ता गरेको देखिन्छ ।
कांग्रेसले भने जस्तो यो वर्ष सरकारका लागि इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अयोग्यताको शिकार भएको वर्ष मान्ने हो भने प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका पनि कुनै दृष्टिकोणबाट उन्नाईसको बीस छैन । लामो राजनीतिक इतिहास भएको पार्टीको प्रमुख प्रतिपक्षीय भूमिकाले सत्तापक्षको अकर्मण्यतालाई समेत माथ दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
‘प्रतिपक्षको भूमिका अन्योलपूर्ण, अप्रभावकारी र सुस्त देखियो’ विश्लेषक पुरञ्चन आचार्य भन्छन्, ‘सरकारलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने कुरामा कांग्रेस सञ्चार माध्यम जतिको पनि प्रभावकारी देखिएन ।’
कांग्रेस भूमिकाविहीन हुँदा दुई तिहाईको सरकार लगभग प्रतिपक्षहीन जस्तो देखियो । अर्का विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ प्रतिपक्ष छ कि छैन भने जस्तो अवस्था देखिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भूमिकाको हिसाबले नेपाली राजनीतिको इतिहासमा यति कमजोर प्रतिपक्ष कहिल्यै थिएन, भविश्यमा पनि होलाजस्तो लाग्दैन ।’
लामो राजनीतिक इतिहास भएको पार्टीको प्रमुख प्रतिपक्षीय भूमिकाले सत्तापक्षको अकर्मण्यतालाई समेत माथ दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्
कांग्रेसले सानो स्वरमा विरोधको स्वर त्यतिबेला ओराल्योे जतिबेला नेकपाकै नेताहरूले आफ्नो पार्टीको सरकारको आलोचना गर्न थाले । अध्यक्षद्वय पक्षपछि नेकपामा सबैभन्दा माथिल्लो तहका नेता माधवकुमार नेपालले संसदमै ‘सरकार कहाँ छ ?’ भन्ने प्रश्न गर्दाताकासम्म कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिकालाई महत्व दिएकै थिएन ।
२०१५ सालपछिको बलशाली सरकार आफ्नै कार्यशैलीका कारण थकित र गलित देखिन थालेपछि मात्रै कांग्रेसले कुनाबाट ‘म्याउँ’ गरे जस्तो सुनिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्दै आएको ‘कहाँ छ प्रतिपक्ष ?’, ‘बनभिट्टा खुवाउनुपर्ने प्रतिपक्ष’ वा नेकपाकै अर्का नेता झलनाथ खनालको ‘चियापानमा पो भेटियो कांग्रेस’ भन्ने व्यंग धेरै हदसम्म यथार्थको नजिक भएको कांग्रेस नेताहरू स्वीकार्छन् ।
प्रतिपक्षलाई ‘इस्यु’को चाङ
सरकार गठन भएको छ महिनापछि गत साउनमा कांग्रेसले जुलुस निकाल्यो । चुनावपछि देख्न छोडेको चारतारे झण्डको रौनक गाउँगाउँसम्म देखिएको थियो । तर त्यो जुलुस कांग्रेसको आफ्नै मुद्दाका लागि भने थिएन ।
चिकित्सा क्षेत्र सुधारका विभिन्न माग राखेर अनसन बसेका डा. गोविन्द केसीको मागमा ‘होमा हो’ मिलाउन मात्रै कांग्रेस कार्यकर्ता सडकमा आएका थिए । अर्थात प्रतिपक्षमा पुग्दा पनि कांग्रेसलाई मुर्झाउन डा. केसीको बैशाखी आवश्यक परेको थियो ।
‘इस्यु’ नपाएरै कांग्रेस अरुले उठाएको मुद्दाको साक्षी र समर्थक बन्दै हिंड्नु परेको हो त ? ‘सरकारले कांग्रेसका लागि हरेक दिन जसो नयाँ नयाँ इस्यु दिईरहेको छ’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकारले यति धेरै मुद्दा दिँदा पनि चिन्न नसक्ने प्रतिपक्ष कस्तो प्रतिपक्ष ?’
सुशासन बलियो छ वा जनचाहना अनुसार शासन सञ्चालन भइरहेको छ भने मात्रै प्रतिपक्षी दललाई सरकारको विरोध गर्ने मुद्दाको अभाव हुने हो । तर सत्तारुढ दलकै नेताहरूले विरोध गरेको मुद्दालाई समेत कांग्रेसले भजाउन सकेको छैन ।
संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयमा बरु सत्तापक्षीय सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । कांग्रेसले यस्तो मुद्दालाई पनि भजाउन सकेन ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि संसदमा सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको भयो । संविधानमै उल्लेख भएको फरक पार्टीको हुुनुपर्ने व्यवस्थालाई उसले मुद्दा बनाउन सकेन ।
मेलम्चीको पानी काठमार्डौं आइपुग्ने म्याद पटक पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि काकाकूल उपत्यकावासीले पानी पाएन । अझै कति वर्ष लाग्ने हो कसैले भन्न सक्दैन । तर यो विषय पनि कांग्रेसका लागि हर्ष न विस्मात जस्तो भयो ।
भ्रष्टाचार, वाइडवडी प्रकरण, ३३ किलो सुन, हत्या हिंसा, जवरजस्ती करणी जस्ता मुद्दालाई उसले इस्यु बनाउन सकेको देखिएन । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा मौन स्विकृति जनाएको कांग्रेस ‘प्रोएक्टिभ’ हुन त सकेन सकेन ।
आफूमाथि सिधै प्रहार हुँदा प्रतिवाद समेत गर्न सकेन । अर्थ मन्त्रालयले अघिल्लो सरकारले ढुकुटी रित्तो बनाएर छाडेको भन्दा पनि उसले तत्काल विरोध गर्न सकेन । त्यति मात्रै होइन आफ्नो नेतृत्वको सरकार भएका बेलामा भन्दा शोधानान्तर घाटा, वैदेशिक मुद्रा संचिति, पुँजीगत खर्च, व्यापार घाटा जस्ता आर्थिक सूचकांक खराब हुँदा पनि उसले त्यसलाई विरोधको विषय बनाउन आवश्यक ठानेन ।
गैर–राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटको त उ खुलेरै प्रशंसा गरेर बस्यो ।
विश्लेषक आचार्य भन्छन्, ‘घट्ना प्रदान मुद्दा पनि उठाउन नसकेपछि सैद्धान्तिक प्रश्न उठाउने त कुरै भएन ।’
संसदमा उसको मौनस्वीकृतिले गर्दा छिटो छिटो ऐनहरू पारित भइरहेका छन् । सबै कुरामा विरोध नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । तर विधेयक यति छिटोछिटो पारित भएको छ कि त्यसमा हुनैपर्ने आधारभूत तहको छलफल पनि भएन ।
सत्तारुढ नेकपाका एक सचिवालय सदस्य भन्छन्, ‘सदनमा पर्याप्त छलफल नभई विधेयक पारित हुँदा प्रशस्त त्रुटिहरु हुँदा रहेछन् ।’
प्रतीपक्ष नै अघाएको जुका जस्तो गजक्क परेर बसेपछि सत्तापक्षलाई पनि हाइसन्चो भएको छ । नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती सचिवालय सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रतिपक्षले चुनौति दिए न त्यसको प्रतिवादको तयारी गर्ने हो, गल्ती देखाई दिए न सच्याउने तत्परता देखाउने हो ।’
किन सुस्तायो ?
कतिपयले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामबाट मुर्छित कांग्रेस अझै ब्युँतिन नसकेको बताइरहेका छन् । एक तहसम्मको लघुताभास अस्वाभाविक होइन । तर एक किसिमले हेर्दा कांग्रेसको यसपटकको निर्वाचन परिणाम अनपेक्षित थिएन । किनभने संघीयसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनअघि नै कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने लगभग निश्चित जस्तै थियो ।
‘सरकार बहुमतको, सदन अल्पमतको’ भन्ने संसदीय व्यवस्थाको अधारभूत मान्यतालाई कांग्रेसले स्थापित गर्न सकेको छैन
बरु, पूर्व जानकारी हुँदाहुँदै कांग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षमा उभिने गरीको तयारी गर्न चाहेन वा सकेन । चुनावमा पराजित भएको ८–९ महिनासम्म त्यही चुनावको ‘समिक्षा’ गरिरह्यो । एक जना कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यको भनाइलाई मान्ने हो भने समिक्षा भन्दा पनि त्यो दुई गुटबीचको गाँड कोराकोर थियो, कांग्रेसको भावी दिन कस्तो हुनुपर्छ भनेर गरिएको विमर्श थिएन ।
दुई तिहाइको समर्थनमा सरकार गठन गरेको वर्षदिन पुग्दा पनि कांग्रेसले नेकपा वा सरकारलाई प्रधान अन्तरविरोधको रुपमा खुट्याउन सके जस्तो देखिदैन । यसको कारण चरम गुटबन्दी भए पनि प्रमुख कारण चाहिँ ‘भिजनलेस’ नेतृत्व नै हो । ‘मास बेस्ड’ पार्टीमा शुरुमै नेतृत्वले प्रस्ट मार्गनिर्देश गर्न सकेन भने उ कुहिरोको काग बन्छ ।
सक्षम नेतृत्वको अभाव कांग्रेसको अर्को समस्या हो । ‘पार्टीको मुल नेतृत्व मात्रै होइन ‘टप टेन’ सम्म पुग्दा पनि कार्यकर्तामा उत्साह जगाउने नेता नभेटिनु अर्को विडम्ना हो’, एक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य भन्छन् । उनको बुझाईमा सभापति मात्रै होइन, वरिष्ठ नेता, उपसभापति, महामन्त्री र प्रभावशाली भनिएका केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि आशा जगाउन सकेको छैन ।
संसदीय भूमिकामा पनि कांग्रेसले आफूलाई खरो उतार्न सकेको छैन । ‘सरकार बहुमतको, सदन अल्पमतको’ भन्ने संसदीय व्यवस्थाको अधारभूत मान्यतालाई पनि उसले स्थापित गर्न सकेको छैन । पार्टी सभापति विरलै संसद भवन पुगेका हुन्छन् । प्रतिनिधिसभामा गगन थापा, मिनेन्द्र रिजाल र राष्ट्रियसभामा राधेश्याम अधिकारी बाहेकको उपस्थिति सशक्त देखिदैन ।
यो संघीय संसदको मात्रै कुरा होइन । नेकपाले नेतृत्व गरेको छ प्रदेश र संघीय समाजवादी फोरमको मुख्य मन्त्री रहेको प्रदेश दुईमा पनि कांग्रेसको भूमिका शुन्य प्रायः देखिन्छ ।
‘सात प्रदेशमध्ये एउटा पनि प्रदेशमा प्रतिपक्षी कांग्रेसको नेता फलानो है भन्न सकिने अवस्था छैन’, विश्लेषक आचार्य भन्छन्, ‘अलिअलि अज्ञानता पनि होला तर प्रमुख चुनौति भनेको प्रतिपक्षमा हुँदा पनि सत्तामै छु भन्ने भ्रम नै हो ।’
एक वर्षे समिक्षामा कांग्रेसको नेकपालाई सुझाव छ, ‘एक वर्षको समग्र गल्ती, कमजोरी सुधार गरेर अघि बढ्न संकल्प सरकारले गरोस्, कुहिरोमा हराएको कागको नियतीबाट बाहिर निक्लिएर सही बाटोमा जाओस् सरकार । आगामी वर्षमा देशलाई सही ढंगले नेतृत्व गर्न सफल हुन सकोस् ।’
विश्लेषक श्रेष्ठ भने सबैभन्दा पहिले कांग्रेसले आफूलाई कुहिरोको कागको नियतीबाट बाहिर निकाल्न सुझाव दिन्छन् । उनी भन्छन, ‘पत्रकार सम्मेलन गरी गरी सरकारलाई सुझाव दिइरहेको कांग्रेसले सबैभन्दा पहिला आफ्नो भूमिका के हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।’
सन्त गाहा मगरले अनलाईखबर डटकममा लेख्नुभएको यो समाचार साभार गरिएको हो ।
