फागुन ९, काठमाडौं । केन्द्रदेखि जिल्लास्तरमा रहेका सरकारी कार्यालयले जिन्सी तथा अन्य सामान खरिदमा एक वर्षमा आफूखुसी एक अर्ब बढी रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । कतिपय कार्यालयले कमिसनको लोभमा अनावश्यक सामान समेत खरिद गरी राज्यकोषमा करोडांैको व्ययभार थपिदिएको देखिएको छ । सामान खरिदमा अनियमितता गर्ने गरेका सरकारी कार्यालयले विकास निर्माणमा ठेक्का लगाउँदा समेत ठेक्कापिच्छे फरक–फरक मापदण्ड बनाई ठेकेदारलाई नै फाइदा पु¥याउने काम गर्ने गरेकोसमेत पाइएको छ ।
सरकारी कार्यालयले आफूखुसी अनियन्त्रित रूपमा जिन्सी सामान खरिद गर्ने क्रम बढेकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकालाई सुझाव दिएको छ । केन्द्रले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई सुझाव दिँदै विभिन्न कार्यालयमा एउटै वस्तुको मूल्य फरक–फरक पेस गरी खरिद हँुदा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा प्रोत्साहन हुन पुगेकाले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराएको छ । केन्द्रले सरकारी कार्यालयमा दैनिक प्रयोग हुने जिन्सी सामग्रीको केन्द्रीय स्तरबाटै खरिद दररेट निर्धारण गरी सो दररेटभित्र वस्तु खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत सरकारलाई सुझाएको छ ।
सतर्कता केन्द्रका अनुसार सरकारी निकायले सामान खरिदमा निश्चित दर निर्धारण नगर्दा एकै सामानमा पनि ठूलो मूल्यको अन्तरमा खरिद हुने क्रम बढ्दै गएको हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि सरकारी कार्यालयको सामान खरिद शीर्षकमा करोडांै रुपैयाँ बेरुजु आउने गरेको बताउँदै आएको छ । सतर्कता केन्द्रले सरकारी कार्यालयमा एउटै वस्तु खरिदमा तीन गुणादेखि ६ गुणासम्म फरक देखिएको जनाएको छ । केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले सबै सरकारी कार्यालयमा सामान खरिदमा एकरूपता कायम नगर्ने हो भने खरिदका नाममा लाखांै रुपैयाँ खर्च गर्ने विकृति बढिरहने बताए । सतर्कता केन्द्रका अनुसार अहिले पनि अधिकांश सरकारी कार्यालयले ५ देखि १० लाखसम्मको सामान खरिद गर्दा आफैंले सिलबन्दी दरभाउ पत्र लिने र महँगोमा सामान खरिद गर्ने गरेका छन् । ६० रुपैयाँ पर्ने कलमलाई १ सय रुपैयाँसम्ममा खरिद गर्ने गरिएको छ भने १० रुपैयाँ पर्ने फाइललाई ३० रुपैयाँसम्ममा खरिद गर्ने गरिएको छ । त्यसैगरी, कापी, कागज तथा अन्य फर्निचर सामान खरिद गर्दासमेत वास्तविक मूल्यभन्दा अत्याधिक मूल्यमा किन्ने गरेको सतर्कता केन्द्रको अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनेसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अनावश्यक खर्च बढ्ने क्रममा कमी आउन सकेको छैन ।
सतर्कता केन्द्रले ठेक्कापट्टाको प्राविधिक र आर्थिक मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गर्न सकिएमा सीमित व्यक्ति र ठेकेदारले चलखेल गरी राज्यकोषमा ठगी गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउनसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यानाकृष्ट गरेको छ ।
केन्द्रले सरकारलाई दिएको अन्य सुझावमा विकास आयोजनाको ठेक्कापट्टा गर्दा सोको अवधि वस्तुगत रूपमा विश्लेषण गरी पटक–पटक म्याद थप्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न सुझाएको छ ।
भ्रष्टाचार रोक्न केन्द्रले सरकारलाई दिएका अन्य सुझावमा प्राविधिक परीक्षकबाट योजनाको प्राविधिक पक्ष परीक्षण भइसकेपछि औंल्याइएका अपरिपालनालाई सच्याउन मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय तथा आयोजनस्तरबाट अनिवार्य रूपमा पालना गर्न बाध्यकारी बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, निर्माण व्यवसायीको वास्तविक क्षमता पहिचान गरी पञ्जीकरण गरी ‘वर्क इन ह्यान्ड’ समेतको रेकर्ड एवं समन्वयमा अद्यावधिक राखी सोको आधारमा मात्र नयाँ कार्य लिन सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्नसमेत केन्द्रले सरकारको गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराएको छ । राजधानी दैनिकबाट ।
