पोखरा : नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय साधारणसभा एवम् विधान अधिवेशन महासङ्घको नेतृत्व प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट चयन गर्ने व्यवस्था गर्दै सम्पन्न भएको छ । साधारणसभाले केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला शाखाको नेतृत्व प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने गरी सर्वसम्मत विधान संशोधन गरेको हो । पोखरा सभागृहमा भएको बन्दसत्रले गरेको प्रस्तावमा नेपाल प्रेस सङ्गठन, प्रेस युनियन, मिडिया नेपाल, जन पत्रकार सङ्गठन, मिडिया नेपाल, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज), सञ्चारिका समूहलगायत पत्रकारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सङ्गठनले समेत सहमति जनाएकाले सर्वसम्मतको वातावरण बनेको हो । महासङ्घ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा गएसँगै आगामी दिनमा केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला शाखाको निर्वाचन अब एकैदिन हुनेभएको छ । महासङ्घमा एक महिला उपाध्यक्ष र एक महिला सदस्य थप्ने निर्णय पनि गरिएको छ । एक महिला उपाध्यक्ष र एक महिला सदस्य थपिएसँगै पत्रकार महासङ्घ ४७ सदस्यीयबाट ४९ सदस्यीय हुने भएको छ भने महिला उपाध्यक्ष थपिएसँगै १२ सदस्यीय पदाधिकारी रहने छन् । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्नेसहितको १७ बुँदे पोखरा घोषणापत्रमा नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति र नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाअनुसार कानून निर्माण गर्न तीनै तहका सरकारसँग माग गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचित पार्ने कुनै पनि किसिमका नीति, ऐन, कानून, नियमावली र निर्देशिका जारी नगर्न माग गरिएको छ । गत भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको मलुकी देवानी तथा फौजदारी संहिता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा गठित कार्यदलको सुझावअनुसार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहित छुट्टै कानून यथाशीघ्र निर्माण गर्न माग गरिएको छ । लामो समयदेखि लोक कल्याणकारी विज्ञापन वृद्धि नभएकाले यसलाई दोब्बर बनाउन आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै प्रेस पासको वितरण जिल्ला स्तरबाटै गर्न, सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण प्रदेशस्तरबाट गर्न र सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्थानीय साना लगानीसँगै स्वरोजगारमूलक मिडिया प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय तहका विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्रदान गर्न र समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न माग गरिएको छ । साधारणसभाले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७÷४८ पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमको हकमा आकर्षित नहुने सुनिश्चितता गर्न माग गरेको छ । सोही दफाको आधारमा अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्दै अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारको विषयमा चित्त नबुझ्ने वित्तिकै प्रहरीले समाचार लेख्ने र प्रकाशन गर्ने पत्रकारलाई कठोर कारबाही गरेको प्रति आपत्ति जनाउँदै हिरासतमा रहेका पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरिएको छ । साथै त्यस्ता कारबाही प्रक्रिया प्रेस काउन्सिलमार्फत अघि बढाउन माग गर्दै साधारणसभाले रेडियो, अनलाइन, सञ्चारमाध्यमलाई छापामाध्यम सरहको मान्यता दिन माग गर्दैै पछिल्लो समय नवीकरण भएकालाई पनि खारेज गरेका प्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ । स्थानीय सरकारमार्फत प्रदान गरिने स्थानीय तहका विज्ञापन पत्रकार महासङ्घ तथा अन्य सरोकारवाला सङ्घसंस्थाको सहभागितामा एक शक्तिशाली संयन्त्र बनाई सोहीमार्फत समानुपातिक ढङ्गले वितरण गर्न माग गरिएको छ । महासङ्घको सदस्यता शुद्धीकरण अभियान थाल्ने जनाउँदै साधारणसभाले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, अन्य राजकीय नियुक्ति पाएका तथा पूर्णकालीन राजनीतिज्ञको भूमिकामा रही काम गरिरहेका सदस्य पत्रकार, पेशा परिवर्तन गरेका र सक्रिय पत्रकारितामा संलग्न नभएकालाई सदस्यता स्वेच्छिक त्याग गर्न आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ । महासङ्घको सदस्यता नयाँ वितरण गर्दा निरन्तर कृयाशील, मिडियामा आवद्ध, पत्रकारितालाई मूल पेशा बनाएकालाई मात्र सदस्यता दिने र नवीकरण गर्दा पत्रकारिताबाट निस्कृय बसेका, वैदेशिक रोजगारीमा गएका, राजनीतिक दलका पूर्णकालीन कार्यकर्ता, स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका तथा सरकारी सेवामा रहेकाको सदस्यता खारेज गरी शुद्धीकरण गर्न आग्रह गरिएको छ । साधारणसभाले निरन्तर ३० वर्ष पत्रकारिता गरेका अग्रज पत्रकार वा ६० वर्ष उमेर पुगेका वरिष्ठ पत्रकारहरु तथा अपाङ्गता भएका पत्रकारलाई मासिक रुपमा जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन र त्यस्ता पत्रकारको सदस्यता नवीकरण निःशुल्क रुपमा गर्नसमेत माग गरेको छ । साधारणसभाले पत्रकारको नयाँ तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रायः सबै सञ्चारमाध्यमले लागू नगरेको भन्दै घोषित सेवा सुविधा अविलम्ब उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । साथै सञ्चार गृहमा कार्यरत पत्रकारले प्रयोग गर्ने सञ्चार उपकरण सञ्चार गृहले नै उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरिएको छ । साधारणसभाले आम सञ्चारमाध्यमलाई समावेशी बनाउन माग गर्दै मातृ भाषामा प्रकाशित÷प्रसारित सञ्चारमाध्यमलाई प्रोत्साहित गर्न विशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत विकासका लागि प्रदेशस्तरमै आम सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गर्न तथा पत्रकारलाई थप अध्ययनका लागि पारदर्शी रुपमा छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू गर्न माग गरिएको छ । साधारणसभाले पत्रकार महासङ्घमा आवद्ध सम्पूर्ण सदस्यलाई दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमाको अनिवार्य व्यवस्था गर्न, छापामाध्यम सरह रेडियोको रोयल्टी र नवीकरण शुल्क मिनाहा गर्न तथा समानुपातिक लोक कल्याणकारी विज्ञापन नीति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । साधारणसभाले महासङ्घको सदस्यता परिचयपत्रको आधारमा समेत सिंहदरबार प्रवेशको व्यवस्था मिलाउन आग्रह र पोखराको पर्यटकीय विकास र समृद्धिका लागि अझ धेरै पहल गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्दै प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन वर्ष २०१९ लाई सफल बनाउन आवश्यक प्रचारप्रसारमा सघाउन सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारमाध्यमलाई आह्वानसमेत गरेको छ । साधारणसभाले बन्दसत्रमा महासचिव रमेश विष्टले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष राजेश मिश्रले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित गरेको छ । प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सभासद्हरूले प्रतिवेदनसहित महासङ्घको आन्तरिक पुनःसंरचना एवम् प्रेस स्वतन्त्रताका महत्वपूर्ण विषयमा आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो । छलफलमा सभासद्हरूले श्रमजीवी पत्रकारको हक हित, सञ्चारमैत्री नीतिको आवश्यकतालगायतमा बोल्नुका साथै प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कानूनको विरोध गर्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालगायतका विषयमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । देशमा राजनीतिक पुनःसंरचनासँगै महासङ्घ पनि पुनःसंरचनाको क्रममा रहेको बताउँदै अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले साधारणसभा एवम् विधान अधिवेशनसँगै महासङ्घको आन्तरिक जीवनमा पनि महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने बताउनुभयो ।
