केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २ फागुनमा आफ्नो एक बर्षे कार्यकाल पुरा गरेको छ । दुई तिहाई मतको सरकारले जनचाहना अनुरुपको काम गर्न नसकेका आरोप सबै पक्षबाट आइरहेका छन् । तर, सरकारले भने मुलुकमा अग्रगामी छलाङ मार्ने काम सुरु भएका दावी गरिरहेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले भने सरकार आफ्नो एक बर्षे कार्यकालमा जस्ट पास समेत नहुने बताउँछन । उनीसंग हामीले सरकारको एक बर्षे कार्यकालको समिक्षाका विषयमा कुराकानी गरेका छौ । प्रस्तुत छ उनीसंग गरिएको कुराकानी सारसंक्षेपः–
० केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एक बर्षे कार्यकाल पुरा गरेको छ । एक बर्षको सरकारले कार्यकाल तपाईको नजरमा कत्तिको सफल या असफल भयो ?
दुई तिहाई मतको सरकारबाट आम नागरिकले व्यापक आशा र अपेक्षा राखेका थिए । तर, एक बर्षको कार्यकालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको बर्तमान सरकारले ती आशा र अपेक्षलाई निराशामा परिणत गरिदिने काम गरेको छ ।
सबैतिर निरासा मात्रै देखिएको छ । तसर्थ मैले केपी शर्मा आmेली नेतृत्वको सरकारको एक वर्षे कार्यकाललाई पास मार्क दिन सकिँन् । एक बर्षे कार्यकाल हेर्दा पूर्णतया असफल देखिएको छ ।
० आम नागरिक, एउटा पार्टीको अध्यक्ष र पूर्वउपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सरकारले सफल हुनका लागि के गर्नु पर्दथ्यो ?
एक वर्षको अवधिमा सरकारले धेरै ठूला–ठूला विकासका काम गर्न सक्दथ्यो । कुनै पनि विकास योजना कार्यान्वयनको चरणमा देखिएनन् । दुई तिहाईको बलियो सरकार भएकोले जनताले महँगी नियन्त्रण गर्ला ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ला । सुशासन कायम गर्ला । कर्मचारी प्रशासनबाट जनताले पाउने सेवा सुविधा सहज बनाउने प्रयत्न गर्ला भन्ने आम नागरिकेको अपेक्षा थियो । तर, यो सरकारले त्यो काम गर्न सकेन् । उल्टै भ्रष्टाचार मौलाएको छ । आम नागरिकले सुरक्षाको प्रत्याभूति पाएका छैनन् ।
० जीवीकोपार्जनका लागि आवस्यक पर्ने काम गर्न सरकार सफल भयो कि भएन त एक बर्षमा ?
सर्वसाधारणको मुख्य ध्यान रहने जीवीकोपार्जनका विषयमा त सरकारले झन सिन्को पनि भाचेको छैन । सरकारले किसानको समस्यापनि समाधान गर्न सकेको देखिएन । क्रान्तिकारी भूमि सिद्धान्त पनि आएन् । मजदुरहरुको समस्या अहिलेसम्म ज्यू का त्यू देखिएका छन् ।
यतातिर सरकारले खासै केही पनि गर्न सकेन् । न नीति राम्रो ल्यायो, न त व्यवहारमा नै केही लागु गर्यो । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारीकरण गर्नमा ध्यान दिनु पर्नेमा उल्टै निजीकरण गर्नका लागि अनेकन तानावुना बुनिरहेको छ । नेपालीहरुको व्यवहार यहाँ उत्पादन निर्यात गरेर चलेको होईन, नेपालले गर्ने निर्यात भनेको हाम्रा छोराछोरीहरु हुन् । उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले व्यवहार चलेको छ । त्यो विषयमा पनि सरकार गम्भिर भएर कुनै कदम चालेको देखिएन ।
० भ्रष्टाचार मौलाइरहेको भन्नुभयो दिनका दिन भ्रष्टाचारी पक्राउ परेका समाचार आइरहन्छन त ?
सरकारले यो एक वर्षको अवधिमा साना तिना भ्रष्टाचारीहरुलाई पक्राउ गरेको गरेको छ । नगरेको भन्न मिल्दैन । तर, ठूला तस्करी र भ्रष्टाचारीहरुलाई कसैलाई पनि सरकारले पक्रेर कानुनको दायरामा ल्याउन सकेको देखिएन । साना भ्रष्टाचारी र भरिया पक्रिएर व्यापक गरे भनेर प्रचार गर्नुको कुनै अर्थ छैन् ।
छुपे रुस्तम कुनामा अहिलेपनि ठूला ठूला माछा र तस्करहरु सुरक्षित छन् । गृहमन्त्रीले संसदमा उभिएर ‘साना माछा नियन्त्रणमा आइसके, ठुला माछाको खोजीकार्य जारी छ, केहि दिनमा अवस्य नियन्त्रणमा आउँछन भनेको ६ महिना बढि वितिसक्यो । खोलाले बगायो कि हातबाट चिप्लियो कुनै जानकारी आम नागरिकले पाउँन सकेका छैनन् । नागरिकको हैसियतमा मैले पनि जानकारी पाएको छैन ।
० यहाँ त सबै संघीयताको विरुद्धमा पहिला देखिनै लाग्नु भएको थियो ? संविधानमा नै संघीय मुलुक उल्लेख गरेर निर्वाचनमार्फत सस्थागत गर्ने कार्य पनि भइसकेको छ ? यस विषयमा यहाँको धारणा ?
संघीयताले नेपाली जनतालाई सुख सुविस्ता होइन पीडा माथि पिडा थपिदिएको छ । संघीय व्यवस्थाअनुसार संघ प्रदेश र स्थाीय तहमा गरी तीन तहमा सरकार बनेका छन् । तर, उनीहरुले आम नागरिकलाई कुनै पनि सुविधा सहज रुपमा प्रदान गर्ने काम गरेका छैनन् ।
तीनै तहका सरकारको पहिलो र मख्य काम भनेको आफ्नो सेवा सुविधा लिने मात्रै अहिलेसम्म देखिएको छ । यसले पनि नेपालीहरुमा झन झन पीडा थपिएको छ । वर्तमान सरकारले जनताको मन छुन सकेको पटक्कै पनि देखिएन । संघीयता धान्नको लागि चर्को कर लगाउन सरकार बाध्य देखिएको छ । जसले जनतालाई झन प्रताडित बनाउने काम गरेको छ ।
तसर्थ अहिलेसम्म संघीयताको कुनै पनि औचित्य मैले देखेको छैन । सार्वजनिक रुपमा पनि मैले संघीयताको औचित्य नेपालमा नभएको बताउँदै आएको छु । र म यो ढुक्कका साथ भन्न सक्छु, एक दुई वर्षसम्म मुलुकमा संघीयता ररिरहे यसको विरुद्धमा जनता सडकमा उत्रिनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउँज जुन अहिलेसम्मका परिघटनाले देखाएका छन् ।
० संविधानमा व्यवस्था गरेर, त्यस अनुरुपको निर्वाचन गरी संघीयतालाई सस्थागत गरिसकेको अवस्थामा पनि संघीयताको विरुद्ध जनता कसरी सडकमा आउलान ?
हो, संघीयता कानुनी रुपमा सस्थागत गर्ने काम हामीले निर्वाचनमार्फत ग¥यौ । सात प्रदेशमा सरकार बनाएका छौ । तर, ति सरकारले आम नागरिकका पक्षमा कस्ता काम गरे, जसले पहिलाको सासन व्यवस्थामा भन्दा जनतालाई सहज भयो ।
कि उनीहरुले आफ्नो पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधामा राज्यको ढुकुटी रित्याउने मात्रै काम गरे । एक बर्षको सात ओटै प्रदेश सरकारको कार्यकाल समिक्षा गर्दा यसको यथार्थ चित्रण देखिन्छ ।
हामीले नागरिकलाई सेवा नदिने आफु भरी राज्यको ढुकुटी रित्याएर मालामाल बन्नका लागि संघीयता चाहिन्छ भनेका हौ या सहज सेवा सुविधानका लागि । तयस विषयमा जनताले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । त्यसैले उनीहरुको आक्रोसको पारो बढेपछि स्वतः उनीहरु सडकमा आउने अवस्थाको निर्माण हुन्छ ।
० त्यसो भए संघीयता आएपछि जनताले पहिलाको शासन व्यवस्था भन्दा सहज रुपमा सेवा सुविधा पाएका छैनन् भन्ने यहाँको भनाई हो ?
मेरो मात्र होइन, आम नेपालका स्थायी नागरिकको हो । मिडियाले औल्याइरहेको विषय हो । संघीयता आएपछि जनताले सहज रुपमा काम गर्ने बातावरण निर्माण हुन्छ भन्ने सोचेका थिए ।
नागरिकको हैसियतमा मेरो पनि त्यही चाहना थियो । तर, हाम्रो त्यो आशा र चाहनामा व्यवस्थाले कुठारघात गरेको छ । नागरिकलाई सहज सुविधा दिन नसक्ने व्यवस्थाको पक्षमा लागिरहनु पर्ने कुनै औचित्य देखिएन ।
० संविधानसभा मार्फत जनप्रतिनिधिले जारी गरेको संविधानमा गरिएका व्यवस्था गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतालगायतका विषयमा यहाँको धारणा के हो ?
मुलुकमा जनतालाई बलियो बनाउने व्यवस्था संविधानसभामार्फत जनप्रतिनिधिले जनताका लागि ल्याएको संविधानले स्थापित गरेको छ । सबै धर्मलाई समान हेर्नेगरी धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था गरेको छ । राजा र रैतीको अवस्थामा शासक र जनता रहनु पर्ने अवस्थाको निराकरण भएको छ, त्यो हाम्रा लागि अत्यन्तै उपयुक्त हो । तर, संघीयताका नाममा मुलुकलाई चुस्ने काम जसरी भएको छ । त्यो अत्यन्तै अनुपयुक्त भएको छ ।
