फागुन १३, काठमाडौं । नेकपाको एकता कार्यदल विघटनपछि असन्तुष्ट सदस्यले पार्टी अध्यक्षलाई समानान्तर प्रतिवेदन बुझाएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दुई घण्टा पर्खिएर आइतबार बेलुकी ९ बजे प्रतिवेदन दिए। ओलीले बेलुका ७ बजेको समय दिएका थिए। तर, उनी उक्त समयमा राष्ट्रपतिसँगको भेटका लागि शीतलनिवास पुगेका थिए।
नेताहरू योगेश भट्टराई, वेदुराम भुसाल, लेखराज भट्ट, वर्षमान पुन र सुरेन्द्र पाण्डे असन्तुष्ट छन्। प्रतिवेदन बुझाउन भने भट्टराई, भुसाल र भट्ट मात्र उपस्थित थिए। पाण्डे चीन भ्रमणमा र पुन राजधानीबाहिर छन्। असन्तुष्ट नेताले स्थायी समिति बैठक बोलाई प्रतिवेदनबारे छलफल गराउन माग गरेका छन्। स्थायी समितिले बनाएको कार्यदल सचिवालयले विघटन गर्न नपाउने तर्क पनि उनीहरूले गरेका छन्। कार्यदल संयोजक रामबहादुर थापा र वरिष्ठ सदस्य विष्णु पौडेलले कार्यदललाई काम गर्न नदिएको आरोप असन्तुष्ट सदस्यले लगाएका छन्।
भट्टराई, भुसाल र पाण्डे वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल अनि भट्ट र पुन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनिकट नेता हुन्। कार्यदलमा ओली, दाहाल र नेपाल पक्षका तीन–तीन नेता थिए। संयोजक थापा, सदस्यहरू पौडेल, शंकर पोखरेल र रघुवीर महासेठ कार्यदल विघटनबारे बोलेका छैनन्। कार्यदलले सात दिन म्याद थप्न सचिवालयलाई पत्र लेखेको थियो। तर, सचिवालय बैठकले शुक्रबार कार्यदल भंग गरेको थियो। थापा र पौडेलले शीर्ष तहबाटै काम गर्न या अन्य नेतालाई एकता प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा दिन आग्रह गरेका थिए।
नेकपाले १३ पुसमा कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदल बैठक सातपटक बस्यो। ६ माघपछि भने बैठक नबोलाएपछि अन्योल भएको थियो। कार्यदलले १५ दिनभित्र काम सक्ने म्यान्डेट पाएको थियो। २१ माघसम्म पनि प्रतिवेदन नबुझाएपछि सचिवालयले कार्यदलले गरेको काम जे जस्तो अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामा बुझाउन निर्देश गरेको थियो। २७ माघमा कार्यदलले सात दिन समय माग गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
प्रतिवेदनमाथि गत बिहीबार सचिवालयले कार्यदलका सबै सदस्यसँग राय लिएको थियो। सचिवालयसहितको संयुक्त बैठकमा कार्यदल सदस्यले समय थप गर्न माग गरेका थिए।
३ जेठमा पार्टी एकता भएको थियो। तर, तल्लो तहसम्म र जनवर्गीय संगठनको एकता प्रक्रिया अघि बढेको छैन। कार्यदलकै सदस्यबीच स्वार्थ बाझिएपछि एकता प्रक्रिया अन्योलमा पर्ने देखिएको छ। कार्यदलका बहुमत सदस्यले समानान्तर प्रतिवेदन बुझाएपछि नेकपाको विवाद चर्किने र धुव्रीकरण बढ्ने संकेत देखिएको छ।
के छ समानान्तर प्रतिवेदनमा ? पोलिटब्युरो गठन सम्बन्धमा
विधानको धारा १८ ९घ० २ अनुसार १४७ सदस्यीय पोलिटब्युरो गठन गर्दा केन्द्रीय कमिटीमा रहेको पूर्वघटकको सदस्य संख्याको अनुपातमा पूर्वएमालेतर्पmका ८१ र पूर्वमाओवादी केन्द्रतर्पmका ६६ सदस्य राख्ने। पोलिटब्युरोका सदस्य छनोट गर्दा पूर्वएमालेतर्पmका निवर्तमान पोलिटब्युरो सदस्यहरू ९पूर्ण र वैकल्पिक० सबै, पहिले पोलिटब्युरो सदस्य रहेकामध्ये पार्टीमा निरन्तरता नरहेकाबाहेक सबै, तीनपटक वा सोभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य भइसकेका सबै र अहिले दोस्रो पटक केन्द्रीय सदस्य रहेकाहरूमध्ये महिला, दलित, मधेसी र जनजाति सदस्यहरूलाई राख्ने। पूर्वमाओवादी केन्द्रतर्पmका कार्यालयका सदस्यहरू सबै र सचिवालयका सदस्यमध्ये वरिष्ठ सदस्यहरू तथा एकताबाट आएकामध्ये वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्यहरूलाई राख्ने। पोलिटब्युरो गठन गर्दा विधानको धारा ३४ ९ख० कडाइका साथ लागू गर्ने।
केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन सम्बन्धमा
केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको कार्यविभाजन गर्दा विधानको धारा ४६ ९क० को एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी हुने प्रवधान कडाइका साथ लागू गर्ने। प्रदेश र प्रदेश स्तरका कमिटी तथा किसान, महिला, मजदुर, युवा, विद्यार्थी, ६ पेसागत, उद्योग व्यवसाय एवं सांस्कृतिक फाँट र समग्र प्रवास क्षेत्रको इन्चार्ज तथा आर्थिक, विदेश, पार्टी स्कुल, संगठन र प्रचार विभाग एवं अध्ययन–अनुसन्धान प्रतिष्ठानका प्रमुख स्थायी कमिटी सदस्यलाई बनाउने।
एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको इन्चार्ज पोलिटब्युरो सदस्यलाई बनाउने, यदि कुनै जिल्लामा पोलिटब्युरो सदस्य नभए त्यस जिल्लाको वरिष्ठतम् केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्ला इन्चार्ज बनाउने। बाँकी पोलिटब्युरो सदस्यहरूलाई विभिन्न फाँटका इन्चार्ज तथा सहइन्चार्ज र विभिन्न विभागका प्रमुख तथा उपप्रमुख बनाउने। केन्द्रीय सदस्यलाई एक मात्र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा जिल्ला इन्चार्ज र एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रको इन्चार्ज बनाई ठोस जिम्मेवारी दिने।
केन्द्रीय निकाय गठन सम्बन्धमा
केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग र केन्द्रीय निर्वाचन आयोग गठन गर्दा ती आयोगका निवर्तमान सदस्यहरूलाई कायम राखी बाँकी सदस्यहरू पूर्वकेन्द्रीय सदस्यमध्येबाट पूर्ति गर्ने। विधानको धारा २४ बमोजिम २२१ सदस्यीय केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् गठन गर्दा दुवैतर्फका पूर्वकेन्द्रीय सल्लाहकारहरू तथा पूर्वकेन्द्रीय सदस्यहरू र विभिन्न पार्टीबाट प्रवेश गरेका वरिष्ठ व्यक्तिहरूलाई राख्ने। ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको गठन गर्दा मञ्चका पूर्वसदस्यहरू र ६५ वर्ष नाघेका पूर्वकेन्द्रीय सदस्यहरू तथा केन्द्रीय सदस्यको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूलाई राख्ने। राष्ट्रिय परिषद्मा पदेन सदस्यको २५ प्रतिशत सदस्य मनोनीत गर्दा पूर्वकेन्द्रीय सदस्य, पूर्वकेन्द्रीय आयोग सदस्य, पूर्वराष्ट्रिय परिषद सदस्य, पूर्वअञ्चल समन्वय कमिटी सदस्य, जनवर्गीय संगठनका केन्द्रीय पदाधिकारी भई बिदा भएका व्यक्ति र पार्टी जिल्ला कमिटी अध्यक्षको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूलाई राख्ने।
प्रदेश कमिटीको सम्बन्धमा
सचिवालयबाट गठित प्रदेश कमिटीमा रहेका मापदण्ड नपुगेका र पार्टीको संगठित सदस्य नभएका व्यक्तिहरूलाई हटाएर सचिवालयबाटै निर्धारित निवर्तमान प्रदेश कमिटीका सदस्यहरूलाई राख्ने भन्ने मापदण्डअनुसारका व्यक्तिहरूलाई राख्ने। यदि अन्य पार्टीबाट प्रवेश गरेका व्यक्तिहरू मापदण्ड नपुगेकै भए पनि राख्नुपर्ने हो भने कम्तीमा पनि उनीहरूलाई पार्टीको संगठित सदस्यता दिने प्रक्रिया पूरा गरेर राख्ने र विधानको धारा ३९ को ९ ख० प्रयोग गरी मापदण्डअनुसार रहनुपर्नेमा छुट्न गएका व्यक्तिहरूलाई प्रदेश कमिटीमा थप गर्ने।
उपत्यकामा गठन हुने प्रदेश स्तरको विशेष कमिटीमा विशेष जिल्ला कमिटी बन्ने मजदुर, पेसागत, युवा विद्यार्थी र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रबाट पहिले केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय आयोग, राष्ट्रिय परिषद्, प्रदेश कमिटी र अञ्चल समन्वय कमिटीमा रहेका व्यक्तिहरू तथा चार विशेष जिल्ला कमिटी बन्ने क्षेत्रसँग सम्बन्धित जनवर्गीय संगठनका वर्तमान र पूर्वपदाधिकारहरूलाई राख्ने। यस कमिटीको सदस्य संख्या १५१ ९भूगोलका प्रदेश कमिटीको न्यूनतम् संख्याबराबर० तोक्ने।
जिल्ला र मातहत कमिटीको एकीकरण सम्बन्धमा
जिल्ला र मातहत कमिटीहरू एकीकरण गर्दा सम्बन्धित कमिटीका निवर्तमान सदस्यहरूलाई राख्ने। यदि संख्या कम गर्नुपर्ने भएमा कमिटीका कनिष्ठ सदस्यलाई हटाउने र थप गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित कमिटीलाई नै आफ्नो तहका वरिष्ठ कार्यकर्ता राख्न निर्देशन दिने। जिल्ला र मातहत कमिटीहरूका पदाधिकारीमा सम्बन्धित कमिटीका निवर्तमान पदाधिकारीमध्ये वरिष्ठलाई राख्ने। यदि कुनै कमिटीका सबै पदाधिकारी विशेष परिपत्र २ को बुँदा ५ अनुसारका राजकीय पदमा गएका भए सम्बन्धित कमिटीको वरिष्ठतम सदस्यलाई पदाधिकारी बनाउने। यसभन्दा पहिले कतै गठन भएका कुनै कमिटी यी मापदण्डअनुरूप नभए यसैअनुसार गर्न गराउन निर्देशन दिने। जिल्ला तथा स्थानीय तहका कमिटीहरूमा पूर्वघटकमध्ये कसले कुन पद लिने भन्ने सम्बन्धमा सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने।
जनवर्गीय संगठनको एकीकरण सम्बन्धमा
जनवर्गीय संगठनहरूको एकीकरण गर्दा जिल्ला र मातहत कमिटीहरूको एकीकरण गर्दा अवलम्बन गरिने मापदण्डहरू नै अवलम्बन गर्ने।
सम्पर्क कमिटी तथा मञ्च र प्रवासका संगठनहरूको एकीकरण सम्बन्धमा :
सम्पर्क कमिटी तथा मञ्च र प्रवासी संगठनको एकीकरण गर्दा पनि जिल्ला र मातहत कमिटीहरूको एकीकरण गर्दा अवलम्बन गरिने मापदण्डहरू नै अवलम्बन गर्ने। सम्पर्क समन्वय कमिटीको सदस्य संख्या ७५ ९भूगोलका प्रदेश कमिटीको आधा० हुने व्यवस्था पार्टी विधान तथा नियमावलीमा गर्ने। प्रवासी संगठनका कमिटीहरूको सदस्य संख्या देसभित्रका प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीहरूको जस्तै जनसंख्या अर्थात् त्यहाँ रहेका पार्टी सदस्य र समर्थकहरूको संख्याका आधारमा फरक–फरक हुन सक्ने प्रावधान राखी ३५ देखि ५१ सदस्यसम्मको कमिटी बनाउन सकिने व्यवस्था गर्ने।
केन्द्रीय विभागहरूको गठन सम्बन्धमा
केन्द्रीय विभागहरूको गठन विभागका प्रमुख तथा उपप्रमुख तोकिइसकेपछि उनीहरूको सिफारिससमेतका आधारमा विभागका पूर्वसदस्यहरू र सो सरहका व्यक्तिहरूलाई राखेर गर्ने। अन्नपूर्णबाट ।
