काठमाडौं। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गत बुधबार बीरगञ्जमा पुगेर केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाको नाम नै लिएर हप्काए।
आफ्ना विरोधीलाई पेलेरै ठेगान लगाउन सकिन्छ भन्ने सोच भएको सभापति देउवाले आफूलाई अप्ठेरो पर्दा सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन भने नगर्ने गुनासो पार्टीभित्र सुनिन्छ। हक्की स्वभावका देउवाले आफूलाई मनमा लागेको कुरा कुनै भूमिका नबाँधी भन्छन्।
आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गराएको संसदीय, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनमा नराम्ररी पार्टी पराजित भएपछि पार्टीभित्र देउवाको विकल्प खोज्नुपर्ने मत बलियो हुन थाल्यो। तत्काल महाधिवेश बोलाउनुपर्ने र नेतृत्वको विकल्प खोज्नु पर्ने भन्दै युवा नेतृत्वदेखि नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधरले निकै आवाज उठाए। तर देउवाले निकै दवाबपछि महासमिति बैठक बोलाए। महासमिति बैठकले गरेका निर्णयलाई भने अहिले देउवाले कार्यान्वयन गरेका छैनन्।
महासमिति बैठकमा आरक्षण एक पटकका लागिमात्र हुनुपर्ने र सबै महाधिवेशन प्रतिनिधि बुथबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने सुझाव आएको थियो। त्यतिबेला सभापति देउवाले सोहीअनुसार केन्द्रीय समितिबाट विधान पारित गरिने बताएका थिए। तर, आइतबार महासमितिको सुझावलाई वेवास्ता गरेर बहुमतका आधारमा विधान पारित गरिएको हो।
संशोधित विधानमा केन्द्रीय सदस्यहरु पनि महाधिवेशनमा तल्लो तहबाटै चुनियर आउनुपर्ने प्रावधान राखेर संशोधित विधान पारित गर्न महासमितिको बैठकले निर्देश गरेको थियो।
विधान पारित सम्बन्धि निर्णयमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष र नेता कृष्ण सिटौला पक्षले फरक मत राखेको छ। संशोधित विधानमा केन्द्रीय सदस्यहरु पनि महाधिवेशनमा तल्लो तहबाटै चुनियर आउनुपर्ने प्रावधान राखेर संशोधित विधान पारित गर्न महासमितिको बैठकले निर्देश गरेको थियो।
समानुपातिक समावेशीको कुरामा पनि पटक पटक एउटैलाई अवसर नदिने गरि विधान संशोधन हुनुपर्ने महासमिति बैठकको निर्देशन थियो। महासमिति बैठकले प्राप्त सुझावहरुलाई समावेश गरी विधान पारित गर्न भनेपनि केन्द्रीय समितिमा विवाद भएपछि बहुमतले संशोधित विधान टुंग्याएको हो।
महाधिवेशनमा केन्द्रीय नेताहरु सबै तल्लो तहबाटै चुनिने व्यवस्था नराखेपछि अब १३ औं महाधिवेशनको जस्तै केन्द्रीय सदस्यहरु स्वत महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन् र चौधौं महाधिवेशनमा केन्द्रीय नेतत्वको दाबी गर्न पाउछन्।
केन्द्रीय सदस्य तल्लो तहबाटै निर्वाचित भएर आउनु पर्ने भन्ने बारेमा संस्थापन पक्षले असमति जनाएको थियो। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका नेताहरु केन्द्रीय सदस्यहरु महाधिवेशनमा तल्लो तहबाटै निर्वाचित भएर आउनु पर्ने पक्षमा थिए।
यतिबेला केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापति देउवा पक्षको सुविधाजनक बहुमत छ। देउवाले त्यही बहुमतको आडमा आफू अनुकुलन निर्णय गराउँदै आएका छ। विधान अनुसार नै महाधिवेशन भयो भने एकवर्षपछि कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन हुनेछ।
सभापति देउवाको चाहना भने १४ औं महाधिवेशनमा पनि आफूँ नै सभापति बन्नेछ। देउवा पक्षमा सभापतिको अर्को दाबेदार पनि देखिएको छैन। देउवाले मात्र केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गरे पुग्छ। जुन महासमिति बैठकबाट पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको संख्या थप गर्ने निर्णय भइसकेको छ।
