चार : फोरजीमा भ्रष्टाचारको यस्तो फोहोर
‘दुरसञ्चारको २० अर्ब ठेक्का– नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको मोबाइल सेवा व्यवस्थापन र प्रवर्धन प्रणालीको डिजाइन, विकास, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमिसन, सञ्चालन र परामर्श सेवा (एमडिएमएस) सम्बन्धी कामका लागि गरेको ग्लोबल टेन्डरमा चलखेल भएको आरोप लगाइयो । एनसेलले ६ अर्बमा गराएको कामको लागि २० अर्बमा ठेक्का दिइयो भनी आलोचना गरिएको पाइन्छ ।’ (गौरीबहादुर कार्की, विशेष अदालतका पूर्व प्रमुख न्यायाधीश )
अख्तियारमा उजुरी : गएको माघ २७ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एउटा उजुरी दर्ता भयो जसको नम्वर हो १८६६१ । त्यसमा नेपाल टेलिकमको फोरजी विस्तारका क्रममा भएको अनियमिताको छानबिन गर्न अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लिखित अनुरोध गएको छ । फोरजी बिस्ताका क्रममा १२ अर्ब बढी घोटाला भएको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) असन्तुष्ट समूहका संयोजक युवराज सफलले अख्तियारलाई अनुरोध पत्र लेखेका हुन् । उनको पत्रमा ‘नेपाल टेलिकमले पछिल्लो समय देशव्यापी रुपमा फोरजी सेवा विस्तार गर्न लागेको र यस सिलसिलामा गुणस्तरहिन काम गर्ने चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई लाग्ने मुल्यभन्दा तीनगुणा बढी रकममा ठेक्का दिएर सिधै हिसाब गर्दा १२ अर्ब अनियमितता गरी उच्च तह र मन्त्री, सचिव र टेलिकमका नवनियुक्त प्रबन्ध निर्देशक लगायत यो खेलका अन्य विचौलिया र गिरोहहरुले अबौँ रुपैयाँ तर मार्न खोजी देश र नेपाल टेलिकमलाई समेत खोक्रो पार्न खोजेको कारण यस सम्बन्धी सत्यतथ्य बुझी छानबिन गरी दोषीलाई कार्वाही गर्न’ भनिएको छ ।
एउटै काममा यत्रो अन्तर ! : पूर्व न्यायाधीशको नजरमा पनि ६ अर्बको कामलाइ २० अर्ब दिन खोजिएको वताइएको छ भने नागरिकका तर्फबाट अख्तियारमा परेको उजरीले पनि त्यसै भन्छ ।
पूर्व प्रमुख न्यायाधीशले नोट गरेका एनसेल यो विषयमा टेलिकमको हाराहारीको कम्पनी हो । अझ त्यसमाथि टेलिकमले भन्दा एनसेलले बढी राजश्व तिरेका विवरणहरु छन राज्यसंग । करिव करिव एकै ठाउँ र एउटै सेवा दिइरहेका यी दुई कम्पनी बीच यहाँ उल्लेख भएको सेवा विस्तारको प्रकृति र क्षेत्र पनि एउटै हो । त्यसो हो भने त्यही कामका लागि रकममा यतिठूलो अन्तर (६–२०अर्ब) कसरी हुन गयो ? यहाँ नाङ्गो आँखाले नै धेरै नै ठूलो घोटालाको चित्र देखाउछ ।
यसो गर्नु पूर्व गरिएका कामकुरा–
एक : टेलिकमको कार्यकारी प्रमुख फेरियो ।
दुई : फेरिएका वा भनौं नवनियुक्त प्रमुख उक्त संस्थाको ५४ औं तहका कनिष्ठलाई सबै भन्दामाथि लगियो ।
तीन : यसो गर्न कम्पनीको विद्यमान कानुनले दिदैनथ्यो । त्यसकारण कानुननै परिवर्तन गरियो ।
चार : यसबारे कुनै निकायले छानविन गर्न नपाउने गरी गोप्यताको जिकिर ।
लेखासमितिलाई पनि दिइएन कागजपत्र :
यति गरिएपछि यससंग सम्वन्धित कामकुरा सबै गोप्य राखिए । कतिसम्म भने संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले औपचारिकरुपले माग्दा समेत यसका कागजपत्र दिइएन । यो समिति त्यस्तो हो जसले सबैकुरा छानविन गर्न पाउछ । तर यहाँ पाएन । त्यसबारे सार्वजनिक भएका (सोतोपाटी) विवरणको
एउटा अंश : ‘नेपाल टेलिकमले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई फोरजी सेवा विस्तारका लागि भएको खरिद प्रक्रियाको विवरण पठाउन अस्वीकार गरेको छ । समितिले टेलिकमलाई तीन पटकसम्म पत्र लेख्दै ठेक्का प्रक्रियाका कागजात, मुल्याङ्कन प्रतिवेदन र ठेक्का प्रक्रियामा संलग्नहरुको विवरण मागेको थियो । ‘अघिल्लो पटक टेलिकमले एक सातामा कागजात पठाउँछु भन्दै पत्र पठाएको थियो’, लेखा समिति स्रोतले भन्यो, ‘यसपटक गोपनियता भन्दै कागजपत्र पठाएन ।’
नेपाल टेलिकमले यही फागुन ६ गते लेखा समितिलाई पछिल्लो पत्र लेखेको हो । ‘बोलपत्रदाताले पेश गरेको कागजातको परिणाम, परिणामका आधारमा पठाउन पर्ने व्यवहारिक कठिनाई, सो कागजातका आधारमा उक्त प्रस्ताव रेस्पोन्सिभ वा ननरेस्पोन्सिभ ठहर हुने हुँदा सो को संवेदनशीलता तथा गोपनियतालाई मध्यनजर गर्दै बोलपत्र आव्हान गर्दा प्राप्त भएका प्रस्तावहरु र प्रस्तावकले पेश गरेका सम्पूर्ण कागजातहरु हाल त्यहाँ पठाउन सकिदैंन,’ उक्त पत्रमा भनिएको छ । लेखा समितिलाई टेलिकमले प्रस्ताव मुल्याङ्कन समितिको पनि निष्कर्ष खण्ड मात्र उपलब्ध गराएको छ । ‘न मुल्याङ्कनकर्ताको नाम छ । न त मुल्याङ्कनका क्रममा लिइएका आधार खुल्छ, हस्ताक्षर समेत नगरिएको दुईपाने कागज पठाएको छ’, एक सांसदले सेतोपाटीसँग भने, ‘नेपाल टेलिकमले सार्वजनिक निकाय भएपनि पारदर्शीता अपनाउन नचाहेको देखिन्छ ।’ लेखा समितिलाई टेलिकमले मुल्याङ्कन कर्ताहरुको व्यक्तिगत विवरण पनि गोपनियताका कारण पठाउन नमिल्ने जवाफ दिएको छ । ‘बोलपत्र मुल्याङ्कनकर्ताहरुको विवरण व्यक्तिगत गोपनियताको कारण हाल त्यहाँ पठाउन नसकिएको र सम्मानित सार्वजनिक लेखा समितिले खटाएको पदाधिकारीले जुनसुकै समयमा यस कम्पनीमा सुरक्षीत उक्त कागजातहरु निरीक्षण गर्न मिल्ने व्यहोरा अनुरोध छ’, लेखा समितिमा टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।
लेखा समितिले बोलपत्रदाता कम्पनीको मुल्यको स्रोत समेत टेलिकमलाई मागेको थियो । जवाफमा टेलिकमले ‘मुल्यको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था बोलपत्रमा नरहेकाले बोलपत्रदाता कम्पनीले पेश गरेको प्रस्तावमा सो सम्बन्धी विवरण नरहेको’ उल्लेख गरेको छ । लेखा समितिमा नेपाल टेलिकमले फोरजी सेवा विस्तारका लागि टेण्डर गर्दा अनियमितता भएको उजुरी परेको थियो । उजुरीकर्ताले फोरजी सेवाको विस्तारको नाममा वास्तविक लागत भन्दा बढी बजेट मुल्याङ्कन गरिएको, स्वाथ्र्य बाझिने अवस्थामा समेत ठेक्का दिएको भनेका छन् । उजुरीकर्ताले बोलपत्रदाता कम्पनी सिसिएसआईको योग्यतामा समेत प्रश्न उठाएका छन्। त्यस्तै एन्टेना निर्माता कम्पनीको विषय बोलपत्रमा उल्लेख नरहेको तर खरिदका लागि समेटिएको उजुरी समितिमा छ । ‘उजुरी उपर छानविन गर्न बोलपत्रकै कागजात आउनुपर्छ। तर समितिलाई सिधा सिधा दिन्न भनेर पत्र पठाइएको छ’, लेखा समितिका एक सदस्यले भने, ‘सरकार समितिलाई काम गर्न नदिने पक्षमा देखियो । अब उनीहरुलाई बोलाएर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
वाँडफाँडको स्वीकृत आरोप : यी सबै चलिरहँदा यता एउटा समाचार आयो –‘टेलिकमको १२ अर्ब भन्दा बढी रकम ओलीले उनका बफादार संचारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटामार्फत एकलौटी बनाएर दाहाललाई नदिएपछि नयाँ बखेडा शुरु भएको हो । एनटीसीको फोरजी विस्तार काण्डमा १९ अर्बमा नेपाल टेलिकमले हु्वावेको भगिनी संस्थालाई टेण्डर दिएको थियो । तर त्यो खर्चमा १२ अर्ब बढीको चलखेल भएको प्रसंगमा प्रचण्डले भाग खोजेका थिए । तर उनले त्यसबाट कुनै रकम हात नपारेपछि उनी बिच्किएका हुन् । खासमा फोरजीका लागि निजी कम्पनी एनसेलले जम्मा ४ अर्बमा काम गर्यो । तर टेलिकमले चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई १९ अर्बमा लगायो । अनि १२ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।’ (हाम्राकुरा)
प्रधानमन्त्रीको संरक्षकत्व न भै असम्भव : सरकारका प्रवक्ताको हातबाट सम्पन भएको यति ठूलो रकमको घोटाला प्रधानमन्त्रीको जानकारीमा नआइ वा प्रधानमन्त्रीले संकेत नगरी सम्भव हुँदैन । यसको वास्तवमानै निश्पक्षरुपले छानविन हुने हो भने विवरणले कुरा प्रधानमन्त्रीसम्म नै पुर्याउछन । यसैकारण होला लेखासमितिलाइ समेत छानविन गर्न दिइएन ।
छानविनका लागि सजिलो : अरु भन्दा यो घोटाला छानविनका लागि पर्याप्त प्रमाणहरु रहेको अवस्थाको छ । यस्तै सेवाप्रदायक निकाय एनसेलले केही अघि गराएको यस्तै प्रकृतिको र यही परिणामको काममा भएको खर्च र टेलिकमले गर्न खोजेको काम तथा खर्चको तुलनात्मक अध्ययन गरियो भने सवैकुरा आफै प्रकट हुने छन । कुरा यति हो छानविन स्वतन्त्र हुनुपर्छ । तर संसदको समितिलाइ समेत छेउ पर्न नदिइएको विवरणले सरकार त्यस्तो छानविन गर्न तयार होला जस्तो देखिँदैन ।
पाँच : प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको सञ्जाल
भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार आफै एउटा सञ्जाल बनाउने त्यसमा कुनै विवाद आए त्यसको खण्डन गर्न प्रधानमन्त्री आफै अग्रसर हुने घटना मध्येको एउटा थियो प्रधामनमन्त्रीको कार्यालयमा बन्ने विशेष रुम । प्रधानमन्त्रीका अवैतनिक सूचना प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अलीको स्वार्थमा देशैभरीका स्मार्ट कार्ड र आइटीसम्बन्धी महत्ववपूर्ण ‘प्रोजेक्ट’ हरू प्रतिस्पर्धा नगराई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सीधै सुम्पने गरेका विवरणहरु आइरहेका छन । विभिन्न सरकारी निकायको सूचना प्रणाली आधुनिकीकरण र सुधार गर्ने भन्दै अघि सारिएका प्रोजेक्टहरू प्रधानमन्त्रीका यी अवैतनिक सूचना प्रविधि सल्लाहकार अलीको मिलेमतोमा बिना प्रतिस्पर्धा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई सुम्पिएका यी विवरणले के देखायो भने यी विषयमा कुनै प्रतिस्पर्धा गरिने वा गराइने छैनन । यसलाई सल्लाहकारमार्फत सम्वन्धित कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको विशेष इच्छा मानेर काम गर्नु पर्ने छ जसको थालनी भैनै सकेको छ र यसको विरोध वा आलोचना भयोभने त्यसो गर्नेहरुमाथि प्रधानमन्त्री कसरी खनिने गर्छन भन्ने पुस २२ का संसदमा उनका भनाइले नै वताइसेको छ । प्रधानमन्त्रीकारको विशेष दवावमा केकेकुरा विना प्रतिस्पर्धा गर्ने गराउने काम भैरहेकोछ भन्ने केही विवरणले नै धेरै कुरा वताउछन ।
विवरण एक : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सूचना प्रणाली आधुनिकीकरण गर्न अध्यागमन प्रणाली सफ्टवेयर निर्माणको जिम्मा प्रधानमन्त्री ओलीका सूचना प्रविधि (आइटी) विज्ञ अस्गर अलीको स्वामित्वमा रहेको एफवान सफ्ट र त्यसअन्तर्गतको ई–सेवामा कार्यरत व्यक्तिलाई दिइयो । यसमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको ख्यालगरिएन मात्र होइन त्यसको विपरीत हुनेगरी नै काम भयो । यसअघि अध्यागमन विभागले उक्त काम आफ्नै जन शक्तिमार्फत गर्ने भनेको थियो । त्यसका लागि विभागले निर्वाचन आयोगबाट दुई इन्जिनियर काज सरुवा गरेर ल्यायो पनि विभागका महानिर्देशकले पुस २५ गते विभागमा नै पत्रकार सम्मेलन गर्दै बायोमेट्रिकसहितको सूचना प्रणाली आफ्नै इन्जिनियरको टोलीले तयार गरिरहेको बताएका थिए । तर, अध्यागमनले आउट सोर्सिङमार्फत कानुनी प्रावधान दुरुपयोग गर्दै अपारदर्शी ढंगले परामर्श सेवा खरिद गरेर काम गराइरहेको खुलासा भयो ।
विभागले कानुन छल्ने नियतले एउटै कामलाई टुक्राटुक्रा पारेर परामर्श सेवा खरिद गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ७० (१) बमोजिम सार्वजनिक निकायले बीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको परामर्श सेवा खरिद गर्दा खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा प्रस्ताव माग्नुपर्ने हन्छ । जानकार अनुसार कानुनी प्रावधान छल्न काम टुक्रा टुक्रा पारेर प्रतिव्यक्ति पाँचपाँच लाख रुपैयाँ दिनेगरी ६ जनालाई परामर्शदाता नियुक्त गरिएको हो । करिव सात महिना (पुस– असार) सम्मको समय अवधीमा करिव २ करोड ४५ लाखको सेवाखर्च हुन्छ । कहाको २० लाखको मापदण्ड र कहाँको २ एक करोड ४५ लाखको खर्च ! ठूलै ठाउँबाट लरतरो दवाव नपरी यो काम सम्भव हुँदैन । नोट गरी राखौं – आउदो वर्षको महालेखा प्रतिवेदनमा यो रकम सम्वन्धित कामलगाउने पदाधिकारीबाट असुल उपर हुनुपर्नेमा पर्ने छ । पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्रीले एउटै काम टुक्रयाएर दिनु सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरीत रहेको बताइसकेका कुरा सार्वजनि भएका छन । यो परियोजना करिव आठ करोडको हो । ६ करोड अर्थले र करिव दुईकरोड विभागको आफनै बजेटबाट यो काम चलिरहेको वताइएको छ ।
विवरण दुई : प्रधानमन्त्रीका अवैतनिक सूचना प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अलीको स्वार्थ र चाहनामा स्मार्ट कार्ड र आइटीसम्बन्धी महत्ववपूर्ण ‘प्रोजेक्ट’ हरू प्रतिस्पर्धा नगराई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सीधै सुम्पने गरेको र सुम्पिएको मध्येको अर्को हो ‘आउट सोर्सिङ ’ मार्फत स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न बिनाप्रतिस्पर्धा मालिका इन्कर्पोरेट प्रालि नामक निजी कम्पनीलाई दिइएको घटना । गत भदौ ३१ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले अलीको स्वार्थ र प्रभावमा मालिका इन्कर्पोरेट प्रालिलाई बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै दिइने निर्णय गरेको थियो । ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ड्राइभिङ लाइसेन्सको स्मार्ट कार्डमा थेर्मल प्रिन्ट गरी वितरणको व्यवस्था मिलाउने एवं सो कार्यका लागि सोझै खरिद गर्ने’, निर्णय नम्बर ११ मा उल्लेख छ ।
अमेरिकी कम्पनी जेब्राको साझेदार नेपाली निजी कम्पनी मालिका इन्कर्पोरेट प्रालिलाई अलीको स्वार्थमा उक्त प्रोजेक्ट सुम्पिएको बुझियो । उनकै जोडबलमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर मालिका इन्करर्पोरेट प्रालिलाई स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको जिम्मेवारी दिइएको हो । मालिका इन्कर्पोरेट प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हृदय कँडेलले अमेरिकाको जेब्रा कम्पनीको सहकार्यमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आफूहरूले स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको जिम्मा पाएको बताए । आफूहरूले ई पास्पोर्ट र सरकारी अस्पतालको स्मार्ट कार्डका लागि पनि कुराकानी गरिरहेको उनले बताए । अलीकै जोडबलमा उच्च गुणस्तरको लेजर टेक्नोलोजी विस्थापित गरी न्यून गुणस्तरको थर्मल टेक्नोलोजीलाई लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा दिएको स्रोतको भनाइ छ । कँडेलका अनुसार मालिका ६ महिनाअघि कैलालीको टीकापुरमा स्थापना भएको कम्पनी हो । आफूहरूले काम सिकिरहेको कँडेलको भनाइ छ ।
काम सिकिरहेको कम्पनीलाई विनाप्रतिश्पर्धा यतिठूलो काम जिम्मा सामान्य पहुचको मान्छेले गर्न सक्तैन ।
विवरण तीन : यस्तो कार्यकारी काम सल्लाहकारको आचरणविपरीत हो तर प्रधानमन्त्रीको संषणकाकारण यसले वैधता पाइरहेकोछ । आइटी सल्लाहकारको यस्तो हस्तक्षेपका कारण त्यो बेलादेखि यो बेलासम्म र उनी यहाँ रहुन्जेल नै भनेपनि हुनेगरी विभिन्न सरकारी निकायमा सूचना प्रविधि आधुनिकीकरण र सुधार गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएका कुनै पनि परियोजनामा प्रतिश्पर्धा हुने छैनन । भएपनि उनै मूल्यांकनममा बसेर त्यसलाई आफनो अनुकूल पार्छन । यसको उदाहरणकायम भैसकेकोछ ।
विकास निर्माणसम्बन्धी काममा अवरोध आएमा त्यसलाई तत्काल समाधान र अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समाधान केन्द्र स्थापना गरिएको समस्या समाधान केन्द्रमा ‘भिडियो कन्फेरेन्सिङ सिस्टम’ निर्माण, सञ्चालन र सूचना प्रणाली व्यवस्थित गर्न ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको कार्यक्रममा असोज २६ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले उक्त कार्यका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर, आफूले प्रस्ताव गरेको कम्पनीसँग ‘स्पेसिफिकेन्स’ मिल्ने गरी बोलपत्र आह्वान नगरेको भन्दै अलीले उक्त बोलपत्र रद्द गराएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ताने । उनले प्रस्ताव गरेको चिनियाँ कम्पनी हुवावे र दृष्टि टेक प्रालि थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयको काम भएकाले त्यहींबाट काम गर्नेगरी बोलपत्र रद्द गरिएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका सूचना अधिकारीले तयसैबेला वताएका थिए । हस्तक्षेप हदको यो पनि त्यसकारण एउटा नमूना बन्यो ।
विवरण चार : अलीले अर्को ठाउमा पनि यसरीनै हस्तक्षेप गरे । यो हो राहदानी विभागको ई पास्पोर्टको प्रोजेक्टकोकुरा । यपसमापनि उनले आफू निकट कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिन प्रस्ताव राखेको र पटकपटक दबाब दिएको राहदानी विभाग स्रोतले दाबी छ । ई पास्पोर्टको प्रोजेक्ट अन्तिम चरणमा रहेको र उक्त प्रोजेक्टको काम पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर अलीलै सिफारिस गरेको कम्पनीले पाउने सम्भावना रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । (विभिन्न माध्यममा आएका तर खण्डन नभएका विरणलाई पनि स्रोत मानिएको छ )
हाम्राकुराबाट लिएका हौ ।
