काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाले दुई दलका बीचमा भएको एकता प्रक्रियालाई अन्तिम टुंगोमा पु-याउने भनी थालिएको सचिवालयको बैठकमा समेत अध्यक्षद्वयको शक्तिस्वार्थका कारण समस्या थपिन पुगेको छ ।
एकतालाई अन्तिम टुंगो लगाउन गठन गरिएको कार्यदलमा देखिएको अन्तरविरोधले शीर्ष तह (सचिवालय) मा समेत प्रभाव पारेपछि एकता प्रक्रिया टुंगोमा पुग्नेमा शंका गर्न थालिएको छ । यही शंकालाई फुकाउन भनी सचिवालय र कार्यदलको संयुक्त बैठक बोलाइए पनि त्यसले उचित समाधान निकाल्न नसक्ने अवस्था रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको गुटले पार्टी एकतालाई टार्ने काम गरिरहेको आरोप अरु गुटका नेताहरुले लगाइरहेका छन् ।
पछिल्लो समय अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल पनि ओलीबाट टाढिन थालेपछि ओली गुटले हालको अवस्थामा एकता प्रक्रियालाई टुंग्याउँदा आफ्नो समय अल्पमतमा पर्ने देखेर यसलाई लम्ब्याउने नीति बनाएको छ । नौ सदस्यीय सचिवालयमा मात्र होइन, कार्यदलमै समेत ओली गुट अल्पमतमा पर्ने स्थिति देखा परेकाले ओली गुट समस्यामा परेको छ । ओलीले अर्का अध्यक्ष दाहाललाई साथमा लिएर आफूखुशी निर्णय गर्दै आएको गुनासो माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम लगायतले गर्दै आएका हुन् । नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ विदेश गएका बेला प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी तोक्ने निर्णय सचिवालयले गरेपछि त्यहाँभित्रको विवाद सतहमा आएको थियो ।
सचिवालयमा ओली र दाहालका अतिरिक्त नेपाल, झलनाथ खनाल, गौतम, विष्णु पौडेल, रामबहादुर थापा, श्रेष्ठ, ईश्वर पोखरेल रहेका छन् । प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, विभाग र जनवर्गी संगठनहरुको एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउने अधिकार दाहाल र आफूमा मात्र रहोस् भन्ने ओलीको चाहना विपरित नेता नेपाल नभएको मौका छोपी त्यसको निर्णय सचिवालयबाट गराइएको प्रति नेता नेपाल आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए ।
बालुवाटारमा बोलाइएको अर्को सचिवालयको बैठक चार जना नेताहरु नेपाल, खनाल, गौतम र श्रेष्ठले बहिस्कार गरेपछि बहुमतका आधारमा ओली र दाहालले बैठक बसेर स्थायी कमिटीको बैठक डाक्ने निर्णय गरेका थिए । ओली, दाहाल, पोखरेल, पौडेल र थापाको सहमतिमा बहुमत पुगेको भनी उक्त निर्णय गराइएको थियो । त्यसैलाई नजीर बनाई ओलीलाई साइजमा ल्याउने दाऊमा ती चारजना नेताहरु रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । हालको अवस्थामा दाहाल समेत ओलीको पक्षमा नरहेकाले अहिले ओली स्वतः अल्पमतमा परेको बुझाइमा नेताहरु रहेका छन् ।
सोही बैठकले रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी कार्यदलका सदस्यहरुमा ओली पक्षबाट विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल र रघुवीर महासेठलाई राखियो भने दाहाल र माधवकुमार नेपाल निकटबाट सुरेन्द्र पाण्डे, बेदुराम भुसाल, योगेश भट्टराई, वर्षमान पुन र लेखराज भट्टलाई राखिएको थियो । स्थायी कमिटीको बैठकले ओलीको इच्छाविपरित कार्यदल बनाएपछि रुष्ट बनेका ओलीले यो कार्यदललाई निस्तेज बनाउने नीति लिएको चाल अन्य नेताहरुले पाइसकेका छन् । आफू र दाहालमै उक्त अधिकार सीमित राख्ने नत्र भने सचिवालयबाटै एकता प्रक्रिया टुंग्याउने ओलीको चाहना रहेकाले पनि अन्य नेता त्यसलाई रोक्नेतर्फ लागिपरेको अवस्था छ ।
ओलीले सचिवालयको मात्रै बैठक राख्न चाहेको तर सचिवायल र कार्यदलको संयुक्त बैठक राख्न नेपाल गुटले जोड दिएपछि ओली त्यसका लागि बाध्य भएको बताइएको छ । त्यसैगरी विवादको विज रोप्ने कार्य ओली गुटबाटै हुँदै आएको बुझाइ अरु गुटको छ । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता हुँदै गर्दा जनताको बहुदलीय जनवादलाई न्यूनतम कार्यक्रम मान्ने सहमति नभएको अवस्थामा विधान प्रकाशित हुँदा ‘जनताको जनवादलाई न्यूनतम कार्यक्रम’ उल्लेख गरिएको थियो ।
सो कुरालाई लिएर स्थायी कमिटी बैठकमा पूर्वमाओवादीका नेताहरु र नेपाल गुटका नेताहरुले समेत आपत्ति जनाएका थिए । विधानमा गरिएको तोडमोड र ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई स्थायी कमिटीको बैठकले अस्वीकृत गरिदिएपछि ओलीको तेजोबध भएको बुझाइमा ओलीइतरको गुट रहेका छन् । आफूमाथि अपमान भएको बुझाइमा रहेका ओली भने यी सबै कुराको एकमुष्ठ जबाफ दिने खोजीमा रहेको अवस्था छ ।
नेकपाको विधानमा स्थायी कमिटीभन्दा तल र केन्द्रीय कमिटीभन्दा माथि पोलिटब्यूरो कमिटी गठन गर्न सकिने प्रावधान रहेकाले सोही अनुरुप पोलिटब्यूरो आवश्यक रहेको बुझाइमा नेता नेपाल, खनाल र गौतम रहेका छन् । त्यस्तो पोलिटब्यूरो बनेको खण्डमा ओली गुट अल्पमतमा पर्न सक्ने भएकाले ओली गुट भने त्यसतर्फ जान नचाहेको बताइएको छ ।
दाहालको साथमा पेलेरै अघि बढ्दै आएका ओली पछिल्लो समय दाहाल आफ्नो साथबाट टाढिएकाले समस्यामा परेका छन् । हालको सचिवालयमा दाहाल र माधवकुमार नेपालतिर पाँच जना तथा ओलीतिर तीनजना स्पष्ट रुपमा खुलेका कारण ओली समस्यामा परेका छन् । रामबहादुर थापा हालसम्म नखुले पनि उनले ओलीलाई खुलेर साथ दिने अवस्था नरहेको तथा साथ दिएकै खण्डमा समेत ओलीलाई अल्पमतमा पर्नबाट जोगाउन नसक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । सचिवालयमा जस्तै नौ सदस्यीय कार्यदलमा पनि ओली अल्पमतमा छन् । कार्यदलमा ओली आफूसमेत विष्णु पौडेल, रघुवीर महासेठ र शंकर पोखरेलसमेत गरी चार जना मात्रै छन् । ओली विरुद्ध खरो रुपमा उत्रिदै आएका अन्य पाँचजना नेताहरु खुलेरै ओलीको विरुद्धमा छन् भने यो कार्यदलमा पनि थापा खुल्न सकेका छैनन् ।
यसरी प्रधानमन्त्री तथा मुख्य अध्यक्षको भूमिका भए पनि ओली अल्पमतमा पर्न थालेको अवस्थामा अत्तालिन पुगेका छन् । उनले सरकारी शक्तिको प्रयोग गरी पहिले गृहमन्त्रीसमेत रहेका रामबहादुर थापालाई आप्mनो पक्षमा खुलाउने तथा तुरुन्तै अडानमा परिवर्तन हुन सक्ने पुष्पकमल दाहाललाई नै फकाएर आफ्नो बहुमत पु¥याई पूर्व एमालेका नेताहरुलाई पेल्ने नीति लिने संभावना बढी रहेको स्रोतको दाबी छ । यस्तो अवस्था ल्याउनका लागि ओलीले समय बढाउँदै लाने नीति लिने बताइएको छ । नयाँ विमर्शमा साथमा ।
