काठमाडौँ, नेपाली काँग्रेसका ५६ जिल्ला सभापतिहरुले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको हालैको निर्णय पुनः विचार गर्न माग गर्नुभएको छ ।
जिल्ला सभापतिहरुले आज एक विज्ञप्तिमार्फत केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यले विधानबाट स्वतः पार्टीको प्रतिनिधिसम्बन्धी प्रावधान हटाउन र समानुपातिक तथा आरक्षण कोटाबाट एकै व्यक्तिलाई दोहो¥याएर अवसर नदिन पुनः माग गर्नुभएको हो ।
काँग्रेसको गत पुस २८ देखि माघ ८ गतेसम्म सम्पन्न महासमिति बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अधिकांश महासमिति सदस्यको प्रस्ताव अनुसार विधानमा सो व्यवस्था थप गर्ने सम्बन्धमा ऐक्यबद्धता जनाउनुभएको उहाँहरुको भनाइ थियो ।
नुवाकोटका जिल्ला सभापति जगदीश्वर नरसिंह केसीले महासमिति बैठकबाट पारित भइसकेको विषयलाई केन्द्रीय कार्यसमितिको पछिल्लो बैठकले उल्टाएको खबरले हामीहरुलाई आश्चर्य चकित तुल्याएको बताउनुभयो । महासमितिभन्दा ठूलो केन्द्रीय कार्यसमिति हुनसक्दैन भन्ने कुरालाई पूर्णतः उपेक्षा गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उहाँको भनाइ थियो ।
उक्त दुई विषयका सम्बन्धमा महासमिति बैठक र यसको निर्णयबाट उत्साहित भएका आम पार्टी सदस्यलाई केन्द्रीय समितिको पछिल्लो निर्णयले निरास बनाएको जिल्ला सभापतिहरुद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्ेलख छ ।
पार्टी सङ्गठन र पार्टी नेतृत्वको विश्वसनीयतालाई गम्भीर क्षति पु¥याउने उक्त निर्णयमाथि शीघ्र पुनः विचार गर्न जिल्ला सभापतिहरुले माग गर्नुभएको छ । अन्यथा विशेष महाधिवेशनका लागिसमेत पहल गर्न बाध्य हुने उहाँहरुको चेतावनी छ ।
