काठमाडौं । मधेसका मुद्दालाई बेवास्ता गरेको आरोप खेपिरहेको सरकारको दुईतिहाइ बहुमत खतरामा परेको छ। कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित रेशम चौधरीसहित टीकापुर हत्याकाण्डका ११ जना अभियुक्तलाई कैलाली जिल्ला अदालतले बुधबार जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि रिसाएको राजपाले सरकारको समर्थन नै फिर्ता लिएको छ।
२०७२ भदौ ७ गते नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने र एक दूधे बालक टेकबहादुर साउदसहित आठ जनाको क्रुर हत्या भएको टीकापुर घटनामा प्रहरी अनुसन्धानले रेशम मुख्य योजनाकार (अभियुक्त) रहेको खुलेको थियो। त्यस्तै घटनाका क्रममा स्थनीयका सयौं घर जलाइएको थियो। घटनापछि फरार रेशमले राजपाको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भूमिगत रूपमा टीकापुरबाटै जिते।
भारतमा भूमिगत हुँदै आएका रेशमले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिल्लीमा पुगेर पनि भेटे। त्यही क्रममा कैलाली अदालतले रेशमसहितका अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दियो। चुनाव जितेपछि कैलाली आएर आत्मसमर्पण गरेका उनलाई काठमाडौँ ल्याएर डिल्ली बजार कारागारमा राखिएको थियो। उनले कारागारमै रहेका बेला सभामुख कृष्णबहादुर महराबाट संसद्को सपथ र फुली लाउन भ्याए तर बैठक हलमा पस्न नपाइ सीधै जेल पठाइयो।
जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको इजलासले रेशमलाई 'कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी मुद्दा' मा जन्मकैदको फैसला सुनायो। यही फैसलाको निहुँमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फर्ता लियो। अर्को मधेस केन्द्रित संघीय समाजवादी फोरमले भने यस विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा समेत व्यक्त गर्न सकेको छैन। तर, उ यस विषयमा सन्तुष्ट पनि छैन।
'टीकापुरको विषय राजनीतिक हो, म अदालतलाई झुटो भन्न सक्दिनँ, तर कसरी यसो भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिन्छ' फोरम उपाध्यक्ष रेणुकुमारी यादवले अन्नपूर्णसँग भनिन्,'सबै नेपालीले बराबर न्याय पाउनुपर्छ, मधेस आन्दोलनका बेला कयौं सहिद भएका छन्, अहिलेसम्म उनीहरूले किन न्याय पाएनन् ? यसको जवाफ चाहिन्छ, होइन भने देशमा फेरि अर्को द्वन्द्व हुन बेर लाग्दैन।'
राजपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) १७४ र फोरमका १६ गरी १९० सांसद सरकारसँग सुरक्षित छन्। विपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका ६३ र राजपाका १७ गरी ८० संसद छन्। त्यस्तै प्रतिनिधिसभामा एक-एक सदस्य रहेका राप्रपा र जनमोर्चाले नेकपाकै सहयोगमा जितेकाले विपक्षी बेन्चमा बसेपनि नैतिक सहयोग सरकारलाई नै छ। त्यस्तै नेमकिपा र नयाँशक्तिका एक-एक संसदले सरकारलाई समर्थन गरेका छैनन्।
संसदको यस्तो समिकरणमा यदि फोरम आफ्ना केन्द्रीय सदस्यको सुझावमा सरकारबाट बाहिरियो भने सरकारसँग नेकपाका १७४ र राप्रपा, जनमोर्चाका दुईसहित १७६ सांसद बाँकी रहन्छन्। अर्कोतर्फ प्रतिपक्षीसँग जम्मा ९८ सांसद पुग्छन्। सरकारबाट बाहिरिन फोरममा चर्किएको आवाज र यो समिकरणलाई हेर्दा सरकारको दुईतिहाइ अफ्ठेरोमा परेको देखिन्छ।
फोरममा 'भुसको आगो' !
रेशम चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि संघीय समाजवादी फोरममा पनि 'भुसको आगो' सल्किएको छ। टीकापुर घटनालाई अपराधिक ठहर गर्दै अभियुक्तलाई जन्मकैदको फैसला भएपछि फोरमभित्र हलचल मच्चिएको हो।
पछिल्लो मधेस आन्दोलनलाई नेतृत्व गरेको फोरमले टीकापुरकाण्डलाई राजनीतिक घटना मान्दै आएको छ। तर, फोरमले पछिल्लो समय रेशमको विषयमा आधिकारिक धारणा व्यक्त गर्न सकेको छैन। अन्नपुर्ण पोष्टबाट ।
