काठमाडौँ : सरकारले सीके राउतसँग गरेको सहमतिप्रति नेकपाभित्रैबाट प्रश्न उठेको छ । सरकारले राउतसँग सहमति गर्न लागेको विषय सचिवालयकै नेताहरूले शुक्रबार बिहानको बैठकमा मात्र जानकारी पाएका थिए । सहमतिमा प्रयोग भएका भाषा र अकस्मात थाहा पाउने अवस्थाप्रति नेताहरूले आशंका गरेका छन् । राउतसँग दिउँसो १ बजे सहमति गर्ने निर्णय भएपछि बल्ल नेकपाको सचिवालय बैठक बसेको थियो ।
त्यहाँ प्रधानमन्त्री ओलीले राउतसँग सहमति गर्न लागेको जानकारी गराएका थिए । त्यसबारे पार्टीमा अन्य कुनै छलफल भएको थिएन । 'प्रधानमन्त्रीले सीके राउतसँग सम्झौता हुने भयो भन्ने जानकारी बैठकमा गराउनुभयो, त्यसअघि हामीलाई यसबारे केही थाहा थिएन,' सचिवालय सदस्यसमेत रहेका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, 'यो विषयमा पार्टीमा छलफल भएको थिएन ।'
कसरी सहमति भयो भन्नेबारे पार्टी जानकार नरहेको श्रेष्ठले बताए । राउतसँगको सहमतिमा प्रयोग भएको भाषा र त्यसको आशयप्रति उनले संशय प्रकट गरेका छन् । 'सीके राउत समूह साँच्चिकै पृथकतावादी गतिवधि छोडेर तराई मधेससहितको नेपालको पक्षमा आएको हो भने यो स्वागतयोग्य छ,' उनले भने, 'यो प्रतिबद्धता उहाँबाट आगामी दिनमा प्रदर्शित भए सरकारले गरेको सम्झौताको पहलकदमी पनि स्वागतयोग्य हुनेछ ।'
यो विषयमा सचिवालयका अन्य नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा बोलेका छैनन् । स्थायी समिति सदस्यले भीम रावलले टिवटमार्फत सहमतिप्रति आशंका गरेका छन् । 'सरकार र सीके राउतबीच भएको सम्झौता दुई देशबीच भएको सम्झौताको भाषामा किन गरियो ? देश टुक्र्याउने घोषणाका सामग्रीहरू हटाउने कुनै कुरा नगरिनु, सम्झौता र भाषणमा राउतले कहीँ पनि देश टुक्र्याउने भनी गरिएका कुरा गलत थिए, भन्दिनँ वा फिर्ता लिन्छु नभनिनुको रहस्य खोजौं,' उनले लेखेका छन् । सहमतिमा प्रयोग भएको भाषा र सहमतिपछि राउतबाट आएको प्रतिक्रियाले नेकपाका केही नेताहरू झस्किएका छन् । त्यसैले केहीले सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छन् भने केही पर्ख र हेरको नीतिमा छन् ।
सहमतिपछि राष्ट्रिय सभागृहमा बोल्दा राउतले विगतमा गरेको विखण्डनको आन्दोलनको कुनै प्रसंग उठाएनन् । उनले शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक बाटोमा आएको मात्र भने । छुट्टै मधेस राज्यको मुद्दा छोडेको स्पष्ट रूपमा बताएनन् । सहमतिलगत्तै उनले आफ्नो फेसबुक पेजबाट त्यसको अतिरिक्त व्याख्या गर्दै सहमतिको दुई नम्बर बुँदाको आशय 'जनमत संग्रह' हो भन्ने उल्लेख गरे ।
सहमतिमा भने 'तराई मधेसलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं' भन्ने उल्लेख छ । राउतले 'जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि' भन्ने शब्दलाई कोस्टकमा 'जनमतसंग्रह' राखेर फेसबुक पेजमा सेयर गरेका छन् ।
यही विषयले आशंका गर्ने ठाउँ पैदा भएको छ । यो विषय के हो भन्ने दुवै पक्षले स्पष्ट पार्नुपर्ने नेकपा नेताहरूको भनाइ छ । अहिलेको सहमतिअनुसार राउत माथि परेको एक नेताले बताए । 'विखण्डनको आन्दोलन छोडेको भनेको पनि छैन, अब त्यस्ता गतिविधि नगर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छैन,' एक नेताले भने, 'उसका एजेन्डा स्थापित गर्न झन् ठूलो मौका दिएको जस्तो देखियो ।' कान्तिपुरबाट ।
