देवेन्द्र चुडाल -
वर्तमान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृतवको केपी ओली सरकार विस्तारै असफलताको मार्गतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । दुई तिहाई भन्दा बढीको संसदमा समर्थन प्राप्त सकारपनि असफल भए जनताले कोसँग भरोसा र आशा गर्ने ? ओली नेतृत्वको सरकारले हतार हतार निर्णय गर्ने र फुर्सदमा त्यस्ता निर्णयहरु उल्टाउने गरेको छ ।
ओली सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक मितव्यायिता अपनाउने र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने भन्दै अघिल्लो सरकारले केही निकायका कर्मचारीहरुलाई दिइँदै आएको अतिरिक्त भत्ता कटौती गरेका थिए । तर सरकारको त्यो निर्णय धेरै दिन टिक्न सकेन ।
आफैँले गरेको निर्णय फिर्ता लिँदा जनमानसमा आलोचित हुने भएपछि नाम फेरेर फेरी त्यसलाई कार्यान्वनमा ल्याइएको छ । अतिरिक्त भत्ताको नाममा अब महिनामा ८० घण्टाको अतिरिक्त भत्ता दिने निर्णय गरिएको छ । त्यसरी अतिरिक्त भत्ता पाउनेहरुमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अर्थ मन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सबै कार्यालयहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्बोच्च, अदालत, मालपोत कार्यालयहरुलगायत सबै अदालत, संसद सचिवालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालय, महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका पदाधिकारीहरु र कर्मचारीहरुले अतिरिक्त भत्ता पाउने भएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई सत प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय सरकारले पहिला नै गरिसकेको छ भने अन्य निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई अतिरिक्त भत्ता दिने निर्णय भने सरकारले लुकाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मात्र तीन सयभन्दा बढी कर्मचारीहरु रहेका छन् । ओली नेतृत्वको दुई तिहाई भन्दा बढीको स्थिर सरकारले पछिल्लो समयमा कर्मचारीहरु माथि नै विभेद गरेको हुनाले कर्मचारीहरु समेत रुष्ट बन्दै गएका छन् ।
केपी ओलीले २०७४ फागुन ३ गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएका थिए । त्यसबेला उनले आफूपनि ्रभ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने प्रतिवद्धता जनाएका भएपनि ओलीको पालामा माथिल्लो तह देखि तल्लो तहसम्ममा भ्रष्टाचार बढेको छ । स्थानीय निकायहरु भ्रष्टाचारको अखडा बनेका छन् । हुँदाहुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सम्वैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै आयुक्त भ्रष्टाचारमा मामिलामा पदबाट राजिनामा दिन बाध्य भएका छन् ।
एउटा सम्वैधानिक आयोगका आयुक्त भ्रष्टाचारको मामिलामा मुछिएर राजिनामा दिएको नेपालको इतिहासमै यो नै पहिलो होला । ओली सरकारले अनेक रेकर्डहरु बनाउँदै गएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकको राजिनामा पनि ओली सरकारको अर्को नयाँ रेकर्ड नै हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एक्लै बहुमत हुँदाहुँदै मधेशवादी दलहरु संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई साथमा लिएर दुई तिहाई भन्दा बढीको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका ओली अहिले आफैँ पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्दै गएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको रुपमा दोस्रो पटक पदमा पुग्दा उनले भनेका थिए यो सरकारलाई असफल हुने छुट छैन तर पछिल्लो समयमा ओली सरकारको एक वर्षे कार्यकाल हेर्दा सरकार गफ र कागजी नारामा मात्र सिमित भएको छ । कागजमा मिठा मिठा नाराहरु लेखिएपनि व्यवहारमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार घोषणा कार्यक्रम सरकारको महत्वपूर्ण कार्य होइन, सरकारले जनताले चाहेजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु नै ल्याउन सकेको छैन ।
संसदको प्रमु्ख विपक्षी दललाई कहिले प्रतिपक्षी दल होइन हाम्रो सहयोगी दलमात्र हो भन्दै प्रतिपक्षी दललाई एक्ल्याउने प्रयास स्वरुप मधेशवादी दलहरु संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई आफ्नो समर्थनमा लिइएको विस्तारै प्रमाणित हुँदै गएको छ । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्रीसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री रहेका छन् । तिनै यादवका कारण सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीहरु समेत नियुक्त गर्न सकिरहेको छैन ।
त्यही प्रतिष्ठान अन्र्तगत रहेको वीर अस्पतालमा उपकुलपति, रजिष्टार, डिनलगायतका महत्वपूर्ण पदहरु खाली भएको पाँच महिना पुग्न लाग्दा समेत सरकारले पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्न नसक्नु ओली सरकारको लागि लाजमर्दो विषय हो । प्रत्येक निकायमा दलगत स्वार्थलाई हेरेर आर्थिक लेनदेनका आधारमा नियुक्ति गर्ने परम्परालाई ओली सरकारले समेत निरन्तरता दिँदै आएको छ । यी सबै तथ्यहरुले प्रमाणि गर्दछ दुई तिहाईभन्दा बढीको शक्तिशाली सरकार पनि यस अघिका सरकारजस्तै सरकारका लागि सरकार मात्र हो ।
केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला उनले जनताबाट वाहवाही पाएका थिए । त्यसबेला छिमेकी मुलुक भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो । राष्ट्रवादको नाममा ओलीले त्यसबेला देखाएको राष्ट्रवादको अडानलाई जनताले समर्थन गरेका थिए । भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई अझ कडा पारिदिन आग्रह गर्ने र नेपाल भारत सीमामा बसेर नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि ढुँगा मुढा बर्साउने मधेशवादी दलका नेताहरुलाई वा पार्टीलाई किन सरकारकामा ल्याउन ओली ज्यान छोडेर लागे ? संसदमा आफ्नो बहुमत हुँदाहुँदै मधेशवादी दलहरुलाई सरकारमा ल्याउन किन उनी बाध्य भए त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई दिन नपर्ने ? किन ?
सकारको दुई तिहाई बहुमत के का लागि हो ? सरकार सञ्चालनका लागि सामान्य बहुमत भए पुग्छ । संविधान संशोधनका लागि मात्र दुई तिहाई चाहिन्छ । संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउँदा उसँग ३ बुँदे सहमति गरिएको थियो । त्यसमा संविधान संशोधनको विषयलाई समावेश गरिएको थियो । अर्को मधेशवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टीले समेत संविधान संशोधनको मुद्दालाई उठाउँदै आएको छ ।
संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा उसले ओली नेतृत्वको सरकारलाई बाहिरैबाट समर्थन दिएको थियो तर, कैलाली जिल्ला अदालतले रेशमलाल चौधरीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । राजापले समर्थन फिर्ता लिएपनि ओली सरकारलाई भने कुनै संकट देखिँदैन । स्मरण रहोस् शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन खोज्दा त्यसको व्यापक विरोध गर्ने व्यक्ति नै अहिले प्रधानमन्त्री रहेका छन् ।
त्यसबेला उनले अन्य केही पार्टीका सांसदहरुलाई समेत आफ्नो पक्षमा लिएर संविधान संशोधन गर्ने बाटो नै बन्द गराईदिएका थिए । त्यसैको कारण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विभाजित समेत भएको थियो । तर तिनै ओलीले मधेशवादी दलहरुलाई कुन आधारमा संविधान संशोधनको आश्वासन दिएर आफ्नो पक्षमा लिए अब विस्तारै त्यसको रहस्य बाहिर आउन सक्छ । पछिल्लो समयमा ओली सरकारका काम कारबाही हेर्दा प्रष्ट हुन्छ केपी ओलीको राष्ट्रवाद पनि सत्तामा पुग्ने खेलबाहेक अन्य केही होइन रहेछ । संविधानको संशोधनको लागि उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो अहिलेकै अवस्थामा तयार होलान् ?
उनीहरुले उठाउँदै आएका मुद्दा बाहेकका सन्दर्भमा यो प्रश्न उठाइएको हो । प्रधानमन्त्री ओली आफैँ अतिवादका चिरपरिचित व्यक्तिमा गनिन्छन् । ओलीले लिएको राष्ट्रवादलाई हेर्दा त्यसले मुलुकलाई फाइदा पु¥याउन सक्ने देखिँदैन । मधेशवादका नाममा मधेशवादी दलहरुले संघीयता र क्षेत्रीयताको अतिवादको राजनीति चलाउँदै आएको अवस्थामा त्यसलाई समर्थन गरेर के प्रधानमन्त्री ओली संविधान संशोधन गर्न तयार होलान् त ? यसरी दुई विपरित अतिवादी शक्तिहरु एकै ठाउँमा आउन सक्ने वातावरण कसरी बन्यो ? त्यसको एउटै कारण थियो सत्ता स्वार्थ, अहिले त्यही सत्ता स्वार्थले काम गरिररहेको छ ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीले पटक पटक सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने धम्की दिँदै आएपनि उसले समर्थन अस्ति २३ गतेमात्र समर्थन फिर्ता लिएको छ । राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई खासै अप्ठ्यारो पर्दैन, उपेन्द्र यादवले सरकारलाई दिएको समर्थनलाई यथावत् राखिराखेको खण्डमा सरकार दुई तिहाईकै हुन्छ ।
मधेशवादी दलहरुसमेत सत्ता स्वार्थमा डुबेका छन् । मधेशवादी दलहरु समेत सत्ता स्वार्थमा डुबेका र कुनै बेला मधेशका एक नम्वर दुष्मन भनि घोषणा गरिएका केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका मधेशवादी दलहरुले जस्तोसुकै नारा दिएपनि मधेशका शोषित पिडित भूमिहिन, दलित, मजदुर किसान र महिलाको मुक्ति, मधशवादी दलहरुको प्राथमिकतामा परेन । ठीक त्यसको उल्टो सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिका लागि उग्र नारा दिएर जनतालाई भ्रममा पार्दै जनता भड्काउने आन्दोलिन एवं उत्तेजित बनाउने कार्यमा मात्र मधेशवादी दलहरु सक्रिय भएका छन् । मधेश विद्रोहका नाममा धेरै जनताको ज्यान गएको छ ।
राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले मधेश आन्दोलनका बेला आन्दोलनमा सहादत्त प्राप्त गरे ५० लाख रुपैँया पुरस्कार दिने घोषणा सार्वजनिक रुपमै गरेका थिए । तर महतोको त्यो घोषणा पनि केपी ओलीको नाराजस्तै कागजमा सिमति भएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारालई समर्थन गरेको राजपा अहिले प्रदेश नं. २ मा सरकारमै रहेको छ । तर किन महतोले सहादत्त प्राप्त गर्ने परिवारलाई ५० लाख रुपैँया दिलाउन प्रयाससम्म गरेनन ? अहिले पनि मधेशमा गरिब निमुखा, उत्पीडित जनताको अवस्था अझ नाजुक बनेको छ ।
त्यति हुँदाहुँदै पनि मधेशमुक्तिका नाममा मधेशवादी दलहरुको अतिवादको राजनीति फस्टाउँदै गएको छ । त्यस्तो अतिवाद राजनीति रोक्न ओली सरकार असफल मात्र होइन असक्षम सावित भएको छ । यी सबै कारणहरुले गर्दा दुई तिहाईको दम्भ देखाएर सरकार र सरकारकालाई समर्थन गरिरहेका दलहरुले दुई तिहाईको औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन् ।
नेपालजस्तो सानो र भौगोलिक अवस्थासमेत कठिन भएको मुलुकमा संघीयता आवश्यक थियो कि थिएन भनेर दलहरुले जनतालाई निर्वाचनका बेला प्रष्ट पार्न नसकेको र जबरजस्ती रुपमा संघीयता लादिएको हुनाले संघीयता सफल हुनेमा विश्वस्त हुन सक्ने आधारहरु देखिएका छैनन् । ओली सरकारको एक वर्षे कार्यकाल हेर्दा विदेशी लगानी घटेको छ । बजेटमा व्यवस्था गरिएनुसार खर्च गर्न सरकार असफल भएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिती घटेको छ । विदेशी मुद्रा खर्च गरेर आयात गरिँदै आएको छ । विकास निर्माणले तिव्रता पाउन सकेको छैन । २०७२ सालमा गएको भूकम्पले गर्दा ध्वस्त भएका संरचनाहरु पुन निर्माण हुन सकेका छैनन् ।
निजी आवास घरहरुसमेत पुन निर्माण हुन सकेका छैनन्, यसापलिको बर्षायाममा पनि भूकम्प पिडितहरु पालमुनि नै बस्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । त्यसैगरी तोकिएको समयमा कुनैपनि विकास निर्माणका कार्यहरु सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । दुई तिहाईको स्थिर सरकार भएपनि सरकारले गफमात्र गर्ने र जनतालाई आकर्षण पार्ने गरी हावाको भरमा मिठा मिठा नाराहरु मात्र दिने गरेको हुनाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग जनता रुष्ट हुँदै गएका छन् ।
केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनले जनताबाट पाएको वाहवाहीलाई ओलीले कायम राख्न नसकेको र पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रधानमनत्री लागेका हुनाले उनको लोकप्रियता क्रमशः घट्दै गएको छ । यति हुँदापनि प्रधानमन्त्री ओलीको चेत नर्फिनु र आफ्ना वरिपरि रहेका हुक्के बैठकेहरुकै मात्र कुरा सुनेर त्यसै अनुसार अघि बढ्नु ओलीकै लागि अभिसाप सावित हुन सक्छ ।
