काठमाडौं, २६ फागुन । नेपाल बायुसेवा निगमले वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा ४ अर्व ३५ करोड भ्रष्टाचार भएको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले औल्याएको छ ।
खरिदमा घोटाला हुँदा मन्त्री रहेकाले नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्ने लेखा समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि यो काण्ड के हुने भन्ने प्रश्न यत्रतत्र फैलिरहेको छ ।
मन्त्री अधिकारीको शवमा राष्ट्रिय झण्डा ओढाउन गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वाइडबडी विमान खरिदमा रविन्द्र अधिकारीको संलग्नता नभएको बताएपछि घटनाले अर्कैै मोड लिने संकेतहरु देखा परेका छन् ।
यति बहस र छलफल हुँदा मुख नखोलेका प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले किन त्यो विषयमा मुख खोले भन्ने चर्चा परिचर्चा बजारतिर बढेको छ ।
महालेखादेखि सार्वजनिक लेखा समिति सम्मले प्रश्न उठाउदा चुपचाप रहेका प्रधानमन्त्रीले एका एक मन्त्रीको मृत्यपछि उनलाई चोख्याउनु खोज्नुमा पक्कै पनि रहस्य लुकेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
दुई जहाज खरिदमा भएको ४ अर्व ३५ करोडको ठूलो धनराशी कस कसले खाए, आम नागरिकले थाहा पाउनु आवश्यक छ । नागरिकलाई सूचना दिनु र भ्रष्टाचारीलाई कानुनको कठघरमा उभ्याउनु सरकारको प्राथमिक काम हो ।
दुई तिहाइको सरकारले जहाज खरिद प्रकरण, कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्या र बलात्कार प्रकरण, ३३ किलो सुन प्रकरणदेखि अदालतमा भइरहेको भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्न गराउनेतिर ध्यान दिन सकेको छैन ।
इतिहासमा दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकार अकर्मण्य र भ्रष्टाचारी साबित हुनपुग्नेछ । तसर्थ मन्त्रीलाई चोखो भन्ने प्रधानमन्त्रीले झूठाहरु देखाउनु पर्छ र ती भ्रष्टाचारी कम्युनिष्ट हुन् कि कांग्रेस, तिनलाई अदालतसम्म पु¥याउनु पर्छ । अभियान टाइम्सका साथमा ।
