दुई फागुनमा वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो एक बर्षे कार्यकाल गुजार्यो । दुई तिहाई मतको सरकार भएकाले धेरै आम नागरिकले विकास समृद्धि र स्थायीत्वको आशा गरेका थिए । तर, सरकारबाट त्यो हुन सकेन । बरु त्यसको उल्टै सरकारको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारले विधि र विधान मिच्ने काम गरेको आरोप लगाएको छ । सरकारको एक बर्षको कार्यकालका बारेमा हामीले कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य समेत रहेकी सांसद डा. डिला संग्रौलासंग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ उनीसंग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप :–
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो एक बर्षे कार्यकाल पुरा गरेको छ । सरकारको एक बर्षे कार्यकाललाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ ?
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको एक बर्षको कार्यकाल हेर्दा असंवैधानिक निर्णय र संविधान उल्लंघन गर्दै संघीयता विरोधी क्रियाकलापमा अग्रसर रहेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच निर्माण भएको बाम गठबन्धन समृद्धिको टोपी लगाएर चुनाव गई बहुमत पनि हासिल ग¥यो ।
बाम गठबन्धन निर्माणसँगै नेपाली राजनीति ‘समृद्धि’ र ‘अधिनायकवाद’ गरी जम्मा दुईवटा शब्दमा घुमिराखेको छ । सरकार एक वर्ष पूरा गरी दोस्रो वर्षमा हिँडिरहँदा समृद्धिको मार्गचित्र समेत प्रस्तुत हुन सकेको छैन । अधिनायकवाद चर्को रूपमा मौलाउँदै आएको छ । सरकारले समृद्धिको हल्ला जोडतोडले चलाइरहेको छ भने विभिन्न घटनाक्रमका कारण सबैले अधिनायकवादको परिदृश्य अनुभव गरिराखेको छ ।
संविधानसभामार्फत जनप्रतिनिधिले संविधान जारी गरेपछि भएको निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर बनेको ओली नेतृत्वको सरकारले एक बर्षमा गरेका काम सरसर्ती हेर्दा गर्न नहुने के थिए ?
राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएर नयाँ युगको प्रारम्भ पनि भयो । तर, पात्र उही, प्रवृत्ति उही, राजनीतिक संस्कार उही अनि कुरा समृद्धिको गरेर सार्थकता पाउन सक्ने कुरा भएन । समृद्धिको टोपी लगाएर निर्वाचनमा गएका प्रधानमन्त्री ओली भारी बहुमत साथ नयाँ युगका प्रधानमन्त्री भए ।
प्रधानमन्त्री हुनुपूर्व नै भारतीय विदेशमन्त्रीलाई नेपालमा आमन्त्रण गरेर उनले गोप्य मन्त्रणा गरे, जुन कूटनीतिक मर्यादाका दृष्टिले सही थिएन । यो घटना शक्ति आर्जन गरेपछि स्थापित मूल्य पद्धतिभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सकिन्छ भन्ने नजिर बन्यो ।
यस घटनालाई ओली सरकार गठनपूर्वको नकारात्मक कार्यको प्रारम्भिक बिन्दुका रूपमा लिन सकिन्छ । सरकार निर्माण भएको दुई सातापछि सरकारका अर्थमन्त्रीले जारी गरेको श्वेतपत्रमा विगतका सरकारले देशको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पु¥याएको दावी ग¥यो । र, त्यही अनुरुप जनतामा भ्रम छर्ने काम गर्यो ।
श्वेतपत्र प्रकरण वर्तमान सरकारले देशमा समृद्धि ल्याउन सकेन भने पनि त्यसको अपजस विगतका सरकारले लिनुपरोस्, वर्तमान सरकार पानीमाथिको ओभानो बन्न सकोस् भन्ने अप्रत्यक्ष मनसायबाट प्रेरित रहेको प्रस्टै देखिन्थ्यो ।
विपक्षीले केही को–को होलो त मच्चायो, तर त्यसलाई सुन्ने कोही थिएनन, किनकि सरकार झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको थियो । समय व्यतीत हुँदै जाँदा अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको आर्थिक श्वेतपत्र पूर्ण सत्यतामा आधारित थिएन भन्ने पुष्टि हुँदै गयो र अझै पुष्टि हुँदै छ ।
छिमेकीसंगको सम्वन्धमा ओलीले छलाङ मारेको बताइरहेका छन त ?
उहाँले हालसम्म गरेकामध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य भनेको छिमेकीसँगको सम्बन्धमा नयाँ आयाम दिनु हो । दुवै छिमेकी मुलकको भ्रमण र भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणले नेपालको समृद्धि यात्रामा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको थियो, तर परिणाम भने सकारात्मक आएन ।
प्रधानमन्त्रीले परम्परागत रूपमा चलिआएको छिमेकी नीति, यहाँसम्म कि आफ्नो पार्टी दृष्टिकोणभन्दा एक कदम अघि बढेर स्थापित गर्न खोजेको सम्बन्धलाई प्रशंसा पनि गरियो । छिमेकीसँग भएको प्रविधि सामथ्र्य, नेपालसँग भएको प्राकृतिक स्रोत र साधन एवं प्रचुर मात्रामा रहको मानवस्रोत परिचालन गर्न सकेको अवस्थामा १० वर्षभित्र देश समृद्ध हुन सक्छ ।
तर, देशको राजनीतिक वातावरण, पहिलो विश्वका मित्रराष्ट्रहरूको भूमिका, नेपालको भूरणनीतिक महत्व, नेतृत्वको इच्छाशक्ति, सरकारको विकास प्राथमिकता, आर्थिक नीति, कर संकलन र सदुपयोगजस्ता सवालले समृद्धिको यात्रालाई कुन दिशातर्फ लाने हो, निश्चित छैन ।
प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकार अधिनाकयवादी बाटोमा गयो भनिरहेको छ, कसरी भनेको हो ?
यसर्थ समृद्धिको टोपी लगाएको सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा ल्याए पनि त्यसको स्पष्ट मार्गचित्र अहिलेसम्म सरकारले देखाउन सकेको छैन ।
अधिनायकवादी चस्मा लगाएको विपक्षले चस्माको पावर घटाएर समृद्धिको यात्रामा सरकारसँगै हिँड्ने प्रयत्न गरे पनि सरकारको लोसेपनले समृद्धिको सपना विपनामा परिणत हुने सम्भावना देखिदैन ।
ओली सरकारले सुरुवाती दौडमा माइतीघर मण्डलालगायत काठमाडौंका केही निश्चित स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा ग(यो । समृद्धि हासिल गर्न विरोध प्रदर्शनले बाधा पु¥याउने भएकाले केही समयका लागि लोकतान्त्रिक हक–अधिकारलाई कुण्ठित गरेर भए पनि समृद्ध नेपाल बनाउनुपर्छ भन्ने सरकारको मनसाय हुन सक्छ । विश्वका केही मुलुकले लोकतान्त्रिक अधिकारलाई केही समय ‘सस्पेन्ड’ गरेर समृद्धि हासिल गरेका केही उदाहरण पनि छन् ।
लोकतन्त्र, समृद्धि र विकास सँगसँगै अगाडि बढेको विश्व इतिहासमा प्रशस्त उदाहरण भएकाले यसतर्फ सरकार बढी सचेत हुनुपर्ने थियो । निषेधित क्षेत्र घोषणासँगै विपक्षीको अधिनायकवादी चस्माको पावर त बढ्यो नै, सँगसँगै नागरिक समाजसमेतले निषेधित क्षेत्र घोषणा कार्यलाई निन्दा ग¥यो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले नै सरकारको निषेधित क्षेत्र घोषणालाई खारेज गर्नुप(यो । अदालतको निर्णयसँगै अधिनायकवादी चस्माको बजारमा भाउ झन् बढ्न थाल्यो ।
समृद्धिको यात्रामा कोही पनि विपक्षी हुँदैन भन्ने मूल मान्यतासाथ अगाडि बढेमा प्रतिपक्षीले लगाएको अधिनायकवादी चस्मा पनि फुक्लिनेछ । सरकार यस्तै पाराले अगाडि बढेमा अधिनायकवादी चस्माको पावर झन–झन् बढ्नेछ ।
सरकारले केहि राम्रा काम गर्ने प्रयास त गरिरहेको छ नि होइन र ?
जनताको समृद्धिको चाहनाका बाधकका रूपमा चित्रण गरिएका यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट, कार्टे्लिङ, सुन तस्करी, सम्झौताबमोजिम काम नहुने ठेक्कापट्टा, अनावश्यक रूपमा कर्मचारी भर्ती, गैरसरकारी संस्थाको बेथितिलाई सुधार्ने प्रयास सरकारले नगरेको होइन ।
यी विषयलाई नियमन गर्ने भनी केही प्रशंसनीय कार्यको थालनी भएका थिए । तर, ती सबै कार्य निष्कर्षमा पुग्नुअगावै रोकिनुले आमजनमानसमा सरकारप्रति शंका उब्जायो । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको घटना, ट्रमा सेन्टरका डाक्टर प्रकरण र डा. गोविन्द केसीको मुद्दाले सरकारलाई ब्याकफुटमा पु¥यायो भने अधिनायकवादी चस्मा लगाएको प्रतिपक्षको कुरा सुन्ने वातावरण निर्माण भयो ।
गर्न नहुने काम ग¥यो भन्ने के के काम औल्याउन सक्नुहुन्छ त ?
नेपालको राजनीतिमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेपछि संसदीय सर्वोच्चता, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका एवं न्यायपालिकाभित्रका विकृति र विसंगतिबारे बहस प्रारम्भ भयो ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म र भावना एवं लोकतन्त्रको रक्षकको पक्षमा बहस अगाडि बढी सकारात्मक दिशातर्फ गयो भने पक्कै पनि यो राष्ट्रको हितमा हुनेछ । अन्यथा, बहस फेरि पनि समृद्धि र अधिनायकवादको दिशातर्फ मोडिन सक्ने र अपेक्षाकृत सकारात्मक परिणाम नआउने हो कि भन्ने आशंका पनि व्याप्त छ ।
सरकार र सत्तापक्षलाई लाग्दो हो, दुईतिहाइको जनमत प्राप्त सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याउने अदालत समृद्धिको बाधक हो । संवैधानिक सर्वोच्चताको दुहाई दिने विपक्षीलाई भने स्वतन्त्र न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप अर्थात् सरकार अधिनायकवादतर्फ अघि बढ्न खोज्दै छ भन्ने लाग्दो हो ।
तर, यथार्थमा हालको सत्तापक्षले स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेको पाइँदैन । हिजोका दिनमा आजको सत्तापक्ष र विपक्ष दुवै मिलेर अदालतमा दलीयकरण गरेकै हुन् ।
यसर्थ, प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत हुनु सत्तापक्षका लागि दुईतिहाइको शक्ति प्रदर्शन हो भने विपक्षका लागि अदालतमा सर्वसाधारणको पहुँच नहुने त्रास हो । तर, अब समय आएको छ सुधारको । यसनिम्ति दलभन्दा माथि उठेर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा कायम गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष जिम्मेवारीसाथ अगाडि बढ्ने अवसर पनि प्राप्त भएको छ ।
सरकार त लोकतन्त्रलाई सस्थागत गर्ने काममा लागिरहेको बताइरहन्छ, तर, तपाईहरु त्यो उल्टो बताउँनुहुन्छ हामीले कस्का कुरा पत्याउने ?
सरकारले संसदीय लोकतन्त्रको उपहास गर्दै गइरहेको छ । संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्षका नेतालाई संवैधानिक परिषद्मार्फत् हरेक महत्वपूर्ण निर्णयमा सामेल गराउने संवैधानिक व्यवस्थालाई ओली सरकारले चुनौती दिएको छ । यसर्थ ओली सरकारका कारण संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था संकटमा परेको छ ।
सरकारले प्रतिपक्षीको भूमिका विस्र्यो भन्न खोज्नु भएको हो ?
भारी जनमतको सम्मान गर्दै विनम्रतासाथ सरकार प्रस्तुत भई जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकालाई उचित स्थान दिनु पर्ने सरकारको दायीत्व हो । यसो गर्न सके सरकारको समृद्धिको यात्रा सहज हुनेछ ।
समृद्धिको यात्रामा कोही पनि विपक्षी हुँदैन भन्ने मूल मान्यतासाथ अगाडि बढेमा प्रतिपक्षीले लगाएको अधिनायकवादी चस्मा पनि फुक्लिनेछ । सरकार यस्तै पाराले अगाडि बढेमा अधिनायकवादी चस्माको पावर झन्–झन् बढ्दै जानेछ । यसतर्फ सरकारपक्ष बढी सचेत र जिम्मेवार हुन आवस्यक छ । राजतिलकका साथमा ।
