काठमाडौँ : कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले अनुशासन र निर्वाचन समिति बहुमतबाट गठन गर्न खोजिए केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिष्कार गर्ने भएका छन् । समिति गठनलगायत पार्टी सञ्चालनका विषयमा पूर्वसहमति नभए केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा उपस्थित नहुने केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले बताए ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले समिति गठन गर्ने प्रयोजनका लागि चैत ४ गते केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक डाकेका छन्। देउवाले फागुन १४ को बैठकमै अनुशासन समिति गठन गर्न खोजे पनि पौडेल-सिटौला पक्षको विरोधका कारण रोकिएको थियो।
अनुशासन र निर्वाचन समिति निष्पक्ष निकाय भएकाले सर्वस्वीकृतिमा गठन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। 'यो र ऊ पक्षको नभएर पार्टीमा समन्वय गर्नसक्ने, निष्पक्ष र स्वतन्त्र व्यक्तिको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्नुपर्छ,' केसीले भने, 'सभापतिले उपेक्षा गर्ने हो भने हामी बैठकमै जाँदैनौं।'
देउवाले निर्वाचन समितिभन्दा अघि अनुशासन समिति गठन गर्न चाहेका छन्। पाँच सदस्यीय समितिमा संस्थापन पक्षले संयोजकसहित तीन र पौडेल-सिटौला पक्षले दुई सदस्य लिने भागबन्डा भएको छ। पौडलले यी दुवै समिति पार्टीका न्यायिक समिति भएकाले संयोजकसहित सदस्यहरू छलफलबाटै तय गरिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। देउवाले भने पौडेललाई दुई सदस्यको नाम दिन आग्रह गरिरहेको एक नेताले बताए।
अनुशासन समितिमा केन्द्रीय सदस्य भीष्मराज आङदम्बेलाई संयोजक बनाउने देउवाको तयारी छ। सदस्यतमा देवेन्द्रराज कँडेल, मोहन बस्नेत र किशोरसिंह राठोरमध्ये दुई जनालाई राख्ने उनको योजना छ।
सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले अनुशासन समितिमा संयोजक हुन धेरैले अनिच्छा देखाएकाले भनेजस्तो समिति गठन गर्न अप्ठ्यारो परेको बताए। 'धेरै साथी यो अपजसिलो काम भनेर पन्छिन खोज्नुभयो, बल्लबल्ल भीष्मजीले बस्न मान्नुभएको छ,' उनले भने, 'उहाँहरूले भनेजस्तो व्यक्ति यो समितिमा बस्न कहाँ तयार भए त?'
संस्थापन पक्षबाट प्रस्तावित नाममा पौडेल र सिटौला पक्ष बढी सशंकित छ। आफूलाई मन नपरेका, विपक्षी खेमाका नेता-कार्यकर्तालाई छानीछानी कारबाही गर्न सक्ने संशय उनीहरूमा छ। आफ्नाविरुद्ध चर्को आलोचना गर्ने केन्द्रीयस्तरका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी सभापति देउवाबाट आइरहेकाले पनि उनीहरू संशकित छन्।
पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहको चाक्सीबारीस्थित निवासमा हालै बसेको बैठकले सहमतिबेगर बोलाइने बैठकमा नजाने निर्णय लिएको थियो। त्यसयता समिति गठनबारे सहमति जुटाउन संवाद नभएको केसीले बताए। 'समझदारी केही नभई बहुमतबाटै निर्णय लिन खोजिए हामी बैठकमा सहभागी हुन सक्दैनौं,' उनले भने, 'सकभर सहमतिबाटै अघि बढाउन विकल्पसमेत दिएका छौं।'
उनका अनुसार संस्थापन इतरपक्षले समिति गठन जे-जस्तो भए पनि कारबाही सिफारिस सर्वसम्मतिबाट हुने गरी कार्यविधि तय गरे सहमति गर्न सकिने विकल्प दिएको छ। 'सकभर समिति गठनमै पक्ष र विपक्षमा विभाजित हुनु राम्रो हुन्न, यसले आफ्नो र अर्को पक्ष भन्ने आँखाबाट हेर्ने काम हुन्छ,' उनले भने, 'सर्वसम्मतिबाट कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने गरी कार्यविधि तय भएमा सहमति हुन सक्छ।'
सहमहामन्त्री महतले सहमतिका लागि संवाद निरन्तर भइरहेको दाबी गरे। 'सहमति नजुटे बहुमत केही होइन भन्न मिल्दैन,' उनले भने। सबै विषय अल्पमतले भनेकै मान्नुपर्ने तर्क जायज नभएको उनले बताए। 'न्यायिक र जायज कुरामा उहाँहरू पनि सहमतिमा आइदिनुपर्छ,' उनले भने। कान्तिपुरबाट ।
