काठमाडौं, २७ फागुन । सरकारका कमजोरीलाई सशक्त रुपमा प्रतिकार गर्दै जनतालाई आफनो पक्षमा ल्याउनु पर्नेमा यतिवेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस आन्तरिक कलहमा रोमलिएको छ ।
७ दशक लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मोर्चा सम्माहलेको कांग्रेस आन्तरिक कलहका कारण राजनितीको परिदृश्यमा दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दैे छ ।
२०१५, २०४८ र २०५६ का संसदीय निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको कांग्रेस २०७४ सालको निर्वाचनमा बल्ल बल्ल प्रमुख प्रतिपक्षी बन्ने अवस्थामा आइपुगेको छ ।
पार्टीको स्पष्ट नीति र जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा दुई दशकदेखि कांग्रेस प्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ ।
नेविसंघ विवाद, अनुशासन–निर्वाचन समिति गठनसहितका मुद्दामा शीर्ष नेताको मत नमिलेपछि कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक पनि अनिश्चित बनेको छ ।
यतिसम्मकी पार्टीको मुल कानुन संविधानमा समेत गुटगत स्वार्थ जोडिदा बहुमतबाट पारित गर्ने र अकोए पक्षले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने अवस्था आएको छ ।
त्यही विवादका कारण कांग्रेस केन्द्रिय समितिको बैठक अनिश्चित बनेको छ । पार्टीभित्रको विवाद नेता–नेताबीच मात्रै नभएर सार्वजानिक रुपमै छताछुल्ल भइरहेको छ ।
नेताहरु एकअर्का प्रति सार्वजनिक मञ्चमै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमतको आधारमा पार्टी संचालन गरेको भन्देै नेता रामचन्द्र पौडेलले सार्वजानिक कार्यक्रममै सभापति देउवाको आलोचना गर्न थालेका छन ।
सभापति देउवाले आफुले गुटगतरुपमा पार्टी नचलाएको भन्दै पटक–पटक एकताबद्ध बनाएर पार्टी संचालन गर्ने बताइरहन्छन ।
नेतृत्वमा आरोप प्रत्यारोप चलिरहँदा जिल्ला सभापतिहरुले चेतावनीसहित नयाँ कदम चालेका छन् । मंगलबार मात्रै देशका ५६ जिल्लाका सभापतिहरुले नेतृत्वलाई महासमिती बैठकले दिएको एजेण्डाविपरित गरेको निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् ।
नेताहरुकै तिक्तताका कारण बैठकस्थगित भएको एक साता विति सक्दा समेत शीर्ष नेताबीच अनौपचारिक कुराकानी समेत हुन सकेको छैन । उल्टो नेताहरु आ–आफ्नै पक्षधरका नेताहरुसंग गुटगत बैठक मात्रै बस्दै आएका छन् ।
जिल्ला सभापतिहरुले केन्द्रिय नेतृत्वले विधान संशोधन नसच्चाए विशेष महाधिवेशनमा जाने चेतावनी सार्वजनिक रुपमा दिएका छन् ।
केन्द्रिय समितिले महासमितिको निर्देशन विपरित संशोधित विधान पारित गरेपछि उनीहरुले दबाब दिने उद्देश्यले विशेष महाधिवेशनमा जाने चेतावनी दिएका हुन् ।
आफूहरूको सुझाव र महासमितिको भावनाविपरीत केन्द्रिय समितिले बहुमतले संशोधित विधान पारित गरेपछि उनीहरु त्यसको विरोधमा उत्रिएका हुन । जिल्ला सभापतिहरुले छलफल गरि केन्द्रिय समितिले निर्णय नसच्चाए विशेष महाधिवेशनमा जाने निर्णय गरेका हुन् ।
केन्द्रिय समितिले तत्काल निर्णय नसच्चाए महाधिवेशनमा जाने तयारी भैरहेको नुवाकोट जिल्ला सभापति जगदिश्वरनरसिंह के.सी.ले जानकारी दिए ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये २५ प्रतिशतले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन गर्नु पर्ने हुन्छ । केन्द्रिय समितिले बहुमतले पारित गरेको संशोधित विधान प्रति ५६ जिल्ला सभापतिको असहमति छ ।
केन्द्रिय समितिमा सस्थापनमात्र विधानमा ‘संशोधित विधानमा स्वत महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने र आरक्षण र समानुपातिकमा एक व्यक्तिले पटक पटक अवसर पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने पक्षमा छन् । विधान पारित गर्ने बेलामा नेता पौडेल र कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्षले विरोध गरेका थिए ।
विधान संशोधनको लागि बसेको महासमिति बैठकले महाधिवेशन प्रतिनिधि तलैबाट निर्वा्चित भएर आउनुपर्ने भन्दै केन्द्रिय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था हटाएको थियो ।
साथै आरक्षण र समानुपातिक कोटामा एक व्यक्तिले एकपटक मात्र अवसर पाउने व्यवस्था गरेको थियो । मुख्यरूपमा यी दुई विषयलाई केन्द्रिय नेतृत्वले पनि स्वीकार गरेको थियो ।
संशोधित विधानमा यही व्यवस्था कायम गर्न निर्देशन दिदै महासमितिले संशोधित विधान पारित गर्न केन्द्रिय समितिमा पठाएको थियो ।
केन्द्रिय समितिले यी दुवै विषयलाई हटाएर बहुमतले संशोधित विधान पारित गरेपछि काग्रेसभित्र आन्तरीक विवाद बढ्दै गएको छ । अभियान टाइम्सका साथमा ।
