काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले एक वर्षमा गरेका कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सत्तापक्षकै नेताहरू प्रतिपक्षीको भूमिकामा देखिएका छन्। सत्तापक्षका नेताहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई यस्तो भूमिकामा देखिएका हुन्।
पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य रावलले युनिभर्सल पिस फेडरेसन (युपिएस) को आयोजनामा सम्पन्न एसिया प्यासिफिक समिटमा सरकार र पार्टी नेताहरूको सहभागिताप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए। त्यस्तै पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य भट्टराई दिगम्बर झाको नियुक्ति, मुस्लिम आयोगका अध्यक्षमा प्रस्तावित समीम मियाँ अन्सारी नियुक्ति प्रकरण पनि असन्तुष्ट देखिएका थिए। उनको भूमिका सत्तापक्षकाको जस्तो नभई प्रतिपक्षको सांसदको जस्तो देखिन्छ। स्थायी कमिटी सदस्य भुसाल त झन् पार्टीभित्रका स्थायी प्रतिपक्षजस्तैै हुन्। उनले गत पुसमा सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकमा सरकार र पार्टी नेतृत्वको सबैभन्दा बढी आलोचना गरेका थिए।
सत्तापक्षका नेताहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई यस्तो भूमिकामा देखिएका हुन् ।
रावलले ‘होली वाइन’ ग्रहणदेखि सिके राउतसँगको सम्झौतालाई निरन्तर विरोध गरिरहेका छन्। ती विषय सार्वजनिक बहसका रूपमै उठिरहेका छन्। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायत अन्य नेताहरूको युपिएसमा सहभागिताबारे उनले सार्वजनिक रूपमै विरोध गरे। पार्टी स्थायी कमिटीमा समेत सो विषयलाई लिएर आलोचना भएको थियो।
रावलले वर्तमान नेकपाकै नेतृत्वको सरकारप्रति चर्को आलोचना गरेका थिए। सरकारले विवादित धार्मिक संस्थाको कार्यक्रममा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाएको र सहयोगी बनेको भन्दै रावलले सार्वजनिक रूपमै आपत्ति जनाएका थिए। यसको चर्को आलोचना नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल र अन्तर्वार्तामार्फत गरेका थिए। सम्मेलनमा वरिष्ठ नेता नेपाल आमन्त्रण समितिका संयोजक थिए भने प्रधानमन्त्री ओली र सरकार सहयोगी बनेका थिए। नेता रावलले सुरुमै ट्विट गर्दै लेखेका थिए, ‘कुनै व्यक्ति र निजी संस्थाको निहित स्वार्थकोमा सरकार र पार्टीको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन। शान्तिका नाममा सम्मेलन गर्नेहरूसँग यत्रो पैसा कहाँबाट आयो, जनतालाई भन्नुपर्छ।’ उनले सरकारको कामकारबाहीलाई नजिकबाट नियाल्दै तर्कसंगत ढंगले विरोध गर्दै आएका छन्।
पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका रावलले सरकार र सिके राउतबीच भएको सम्झौताको पनि व्यापक आलोचना गरेका छन्। उनले पार्टीभित्र कहींकतै छलफल नगरी सरकारले गम्भीर त्रुटि गर्दै राउतसँग सम्झौता गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्। उनले सम्झौतामा रहेको बुँदा नम्बर २ सबैभन्दा घातक रहेको समेत दाबी गरे। ‘हामी आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायत उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं।
नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेसलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं,’ सम्झौताको २ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ। उनले सो सम्झौतालाई राष्ट्रघातको संज्ञा दिँदै त्यसबाट प्रत्येक नेपालीको शिर झुकेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। पार्टीभित्र प्रभावशाली र अध्ययनशील मानिने रावलले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पृथक्तावादी आन्दोलन गलत भयो भन्ने विषयमा कहींकतै राउतले उल्लेख नगरेका कारण सम्झौतामा षड्यन्त्र भएको दाबी गरेका हुन्।
सन् २०१७ देखि पृथक्तावादी समूहलाई प्रश्रय दिने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था युएनपिओको सदस्य रहेको राउत समूहले त्यसको सदस्यता समेत त्याग गरेको घोषणा नगरेका प्रति पनि पार्टीका नेताहरूले आलोचना गरेका छन्। नेता रावलले पनि सम्झौतामा उल्लेख भएका सबै शब्द राउतको हितअनुकूल प्रयोग भएको पनि दाबी गरे। उनले नेपालमा स्वन्तन्त्र मधेस नामको संगठन नभएको सन्दर्भमा समेत सरकारले मान्यता दिन लागेको र गृह मन्त्रालयले नै कार्यक्रम गरेकोमा आपत्ति पनि जनाएका थिए। यो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभन्दा रावल निकै कडा देखिएका छन्।
स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले पनि युनिभर्सल पिस फेडरेसनको कार्यक्रमलाई लिएर सरकार र नेताहरूको आलोचना गरेका थिए। ‘यो सम्मेलनमा सरकार र नेताहरू संलग्न हुने कुरा गलत भयो, यसमा आत्मालोचना गर्नुपर्छ,’ पुसमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भनेका थिए, ‘पहिले चोखिन सुनपानी छर्किने गरिन्थ्यो, त्यस्तै अहिले हामी यसबाट चोखिनुपर्छ, जो–जो संलग्न भएका छौं, ती सबैले आत्मालोचना गरौं। नभए जनताले यसको हिसाबकिताब राख्छ।’ त्यसैगरी पार्टी एकता तथा पार्टीमा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको निर्णयप्रति उनी असहमत देखिएका छन्।
पुस १२ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी एकतासम्बन्धी गृहकार्य गर्न बनाएको कार्यदलमा रहेका पाण्डेले त्यहाँ पनि असहमति प्रकट गरी फरक प्रतिवेदन बनाउन सहयोग गरेका थिए। सो कार्यदलमा रहेका अन्य सदस्यहरूले समेत पाण्डेलाई साथ दिएका थिए। प्रदेश कमिटीमा मनोनीत सदस्यहरूलाई पार्टी विधानविपरीत मनोनयन गरिएको र त्यसलाई सच्याउनुपर्ने विषयमा कार्यदलभित्र विवाद भएपछि सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन, लेखराज भट्ट, योगेश भट्टराई, वेदुराम भुसालले छुट्टै प्रतिवेदन बुझाएका थिए। धेरै नबोले पनि पाण्डे पार्टीका खास बैठकहरूमा सरकारका कामकारबाही र पार्टी नेतृत्वको आलोचक रहँदै आएका छन्।
त्यसैगरी नेता भुसालले युनिभर्सल पिस फेडेरेसन (युपिएस) को कार्यक्रममा नेताहरूको सहभागिताप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई सांस्कृतिक अधोपतन र नग्नताको राष्ट्रिय परेडको संज्ञा दिएका थिए। ‘विगतमा केही नेताको सांस्कृतिक अधोपतन र नग्नताको जुन राष्ट्रिय परेड प्रदर्शन भयो, त्यसको मूल्य यस मुलुकका सन्तान–दरसन्तानले लामो समयसम्म तिर्नुपर्नेछ।’ उनले आफूलाई ऐंठन भएरै यो ट्वीट गरेको बताएका छन्।
उनीमा त्यसबारे निकै असहज महसुस गरेर सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो अभिव्यक्ति राखेको देखिन्छ। त्यसपछि बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र उनले नेतृत्व गरेको सरकारका कामकारबाही तथा पार्टी एकीकरण सम्बन्धमा सबैभन्दा बढी आलोचक भुसाल नै बनेका थिए। त्यतिबेला उनले बुद्धिजीवीहरूप्रति ओलीले गरेको टिप्पणीको पनि विरोध गरेका थिए। ‘सिद्धान्तलाई मान्नुहुन्न, बौद्धिकहरूलाई थला पार्छु भन्नुहुन्छ, बुद्धले कति पढेका थिए र भन्दै हिँड्नुहुन्छ। तपाईंमाथि योग्यताको प्रश्न उठ्छ ’ भन्दै भुसालले ओलीको आलोचना गरेका थिए। त्यो विषय प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले समेत सार्वजनिक रूपमा उठाएको थिएन।
नेता भट्टराईले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दिगम्बर झाको नियुक्तिको विषयमा सरकारको आलोचना गरेका थिए। उनले स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूले भ्रष्ट छवि भएका झालाई नियुक्त गर्दा सरकारको छविमा समेत नकारात्मक सन्देश गएको भन्दै नेतृत्वलाई नियुक्ति फिर्ता लिन दबाब दिएका थिए।
उनको यो दबाब निकै प्रभावकारीसमेत भएको थियो। स्थायी कमिटीको बैठकमा भट्टराईले पार्टीभित्र उचित जिम्मेवारी दिन नसक्दा र सरकारमा नियक्ति गर्दा पारदर्शिता नअपनाएका कारण सरकारी नियुक्तिहरू विवादित समेत बनाएको भन्दै ओली सरकारको आलोचना गरेका थिए। त्यस्तै उनले मुस्लिम आयोगका अध्यक्षमा प्रस्तावित समीम मिया अन्सारीको सिफारिसप्रति पनि आपत्ति जनाए। संसदीय सुनुवाइ समितिमा समेत अन्सारीको विषयप्रति आपत्ति जनाएका थिए। नागरिकतामा फरकफरक जन्ममिति र वडा नम्बर देखिएपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले अन्सारीलाई अस्वीकृत गर्ने पक्षमा नेतृत्व गरेका सांसद भट्टराई त्यसमा असफल भए।
नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली पक्षधरका मानिने सांसदहरूले अन्सारीको नाम स्वीकृत गराउनेतर्फ अग्रसर देखिएका थिए। दिगम्बर झाकै नियुक्तिको विषयलाई लिएर पार्टीका ४३ केन्द्रीय सदस्यले आपत्ति जनाउँदै पुस ७ गते अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए। नागरिकबाट ।
