काठमाडौं। सरकारले नेत्रबिक्रम चन्द (बिप्लव)को पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गतिविधीलाई नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरेसँगै अनेक शंका उब्जिएको छ।
कतै सरकार कम्युनिष्ट सर्वसत्तावादको बाटोमा त अघि बढिरहेको छैन ? दुई-तिहाईको सरकार एक बर्षमा नागरिक अपेक्षाको नजिक पुग्न सकेको छैन र असन्तुष्टीहरु बढेको बढेकै छ । बिकास निर्माणका काम एवं नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउने काममा सरकार चुकेको नेकपाकै अर्का अध्यक्षले बिभिन्न सार्वजनिक मन्चहरुबाट स्विकार्दै आएका छन्।
यसरी ईतिहासकै बलियो सरकार एवं जनताले पत्याएर ठूलो पार्टी बनाएको सरकार यती चाँडै जनताकै आँखाबाट गिर्ने स्थितीमा आईपुगे पछि सरकारको आयु लम्बाउनका लागि एउटा फरक किसिमले पुरानै माओवादीको जस्तो राजनीतिक बाटो समातेको बिप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले अझ बिद्रोहीलाई उत्तेजित पार्ने काम त गरेको छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। उत्तेजनामा प्रतिबन्धित पार्टी झन् आक्रमक भएर आउँदा उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा सरकारलाई झन धेरै छुट मिल्ने र कम प्रश्न उब्जिने अवस्थाको सृजना हुँने हुँदा यो सरकारलाई आफ्नो अनुहार बचाउने र सत्ता लम्बाउने राम्रो अवसर हुनेछ ।
बिप्लवको पार्टीले पनि बम पड्काउने, धम्क्याउने, चन्दा असुल्ने कार्यहरु जारी राखेको हुँदा, रुपमा हेर्दा प्रतिबन्ध लगाउने कुरा राम्रो देखिए पनि सारमा उक्त कदम राष्ट्र र जनताको शान्तीको चाहना बिरुद्ध हुन जानेछ । स्थिर सरकारको सपना देखेका जनता अधिनायकवादको चंगुलमा फस्ने छन्।
यसरी प्रतिबन्धित पार्टीले हिंसाको बाटो समाते सरकारलाई सुरक्षाको नाममा सेना प्रयोग गर्ने छुट पनि मिल्नेछ । देशले एकपटक त्यही बाटोमा हिंडेर राम्रो क्षती ब्योहोरिसकेको अवस्थामा फेरि त्यस्तै अवस्था सृजना हुने बाटोमा सरकार लागेको देख्दा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त भेटिन्छन्। अझ सत्तासिन पुर्व माओवादीको आफ्नो अनुभवले पनि प्रतिबन्ध जस्तो कठोर निर्णयमा पुग्न हुन्थेन भन्ने पक्षमा वकालत गर्नु पर्ने हो । तर खोई किन हो आफ्नो बिगत बिर्सेर यस्तो कठोर निर्णय गर्न बाध्य भयो? यो समयले नै बताउला ।
क्याबिनेट बैठकले गरेको निर्णयमा परराष्ट्रमन्त्रीले भने ‘उहाँहरु (विप्लव नेतृत्वको पार्टी) ले राजनीतिक चरित्र गुमाउँदै गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । सोहीअनुसार सरकारले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको हो ।‘
निर्दोष मान्छेको ज्यान जाने गरेर बम पड्काउने काम पक्कै पनि राजनीतिक चरित्र हुँदै होईन। यसमा दुई मत छैन। तर राजनीतिक चरित्र भएन भनेर भित्तामा ठेल्ने की राजनीतिमा ठाउँ दिने बातावरण बनाउने हो सरकारले ? यो प्रश्नको उत्तर सायद सरकारले दिन चाहदैन।
क्याबिनेटको निर्णय अनुसार सरकारले आह्वान गर्दा पनि सो समूह वार्तामा नआएको र विकास निर्माणमा अवरोध पुर्याउनाका साथै विस्फोटन गराएकाले त्यसको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने अवस्था आएको जनाइएको छ । उक्त समूहको गतिविधि आपराधिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै उसको गतिविधि निषेध गर्ने निर्णय गरिएको बताइएको छ ।
सरकारले वार्ताका लागि आव्हान गरेको कतै सार्वजनिक भएको सुनिएको छैन। यसरी अपारदर्शी तवरले लोकतान्त्रिक सरकारले आव्हान गरेको कुरा पत्याईहाल्न सकिन्न। जनताको सरकार भएपछि सरकारले कहिले वार्तामा बोलायो र के कारणले नेकपा (बिप्लव) वार्तामा आएन त्यसको कारण पनि जान्ने जनताको अधिकार हो। उक्त अधिकारको सरकारले रक्षा गर्न पर्छ ।
यसरी सरकारले कम्युनिष्ट सर्वसत्तावादको रेखांकन त गरेन भनेर किन शंका नगर्ने ? राज्य सत्ता आफ्नो बिद्रोही पक्षमा अर्को कम्युनिष्ट घटक। दुवैले एक अर्कालाई सहयोग गरेर लामो समय पुरा कब्जाको स्थितीमा राज गर्ने मार्गचित्र त कोरिएन ? शंका गर्न सकिन्छ र प्रश्न पनि अरु बिभिन्न कोणले गर्न सकिन्छ ।
आउँदा दिनहरुमा यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ दिंदै अघि बढेमा सरकारलाई शंकाको सुविधा दिन सकिन्छ । होईन भने लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति जनता फेरि जाग्नु पर्ने हुन्छ । सबै कुरा निकट भविष्यमा उजागर भैहाल्छ । सरकारले वार्ताको शान्तीपुर्ण र लोकतान्त्रीक बाटो समातोस् र शान्तिपुर्ण रुपमा समस्याको निकास निकालोस् । शुभकामना!
