काठमाडौँ, १ चैत
सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का गतिविधिलाई आपराधिक तथा विध्वंशकारी ठहर गर्दै प्रचलित कानूनबमोजिम कार्वाही गर्ने भएको छ । उक्त समूहद्वारा सञ्चालन गरिने गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा हुने वा सहयोग पु¥याउने व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई समेत कानूनी दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
विभिन्न मितिमा भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विप्लव समूहले मूलधारको राजनीतिक गतिविधि नभई आफ्नै अभीष्ट पूरा गर्ने सङ्गठित प्रकारका आपराधिक गतिविधि सञ्चालन गरेकाले प्रतिबन्ध लगाइएको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्रिपरिषद्को यही फागुन १३, १५, १९, २६ र २८ गतेको निर्णय आज सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले पछिल्लो समय देशको विभिन्न स्थानमा उक्त समूहको हिंसात्मक र विध्वंशात्मक क्रियाकलाप बढ्दै गइरहेकाले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गरी शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन कायम गर्न सरकारले निर्णय लिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामी (सरकार)ले पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएको हैन, उसका गतिविधि सामाजिक सद्भाव भड्काउने, हिंसात्मक देखिएका छन् । सार्वजनिक शान्तिसुरक्षा र अमनचयनमा खलल पु¥याउने तथा राज्यविरुद्ध अपराधजन्य कार्य गर्नेजस्ता मानवताविरोधी गतिविधि चलाएकाले उसका गतिविधिलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गरिन्छ ।” विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आतङ्कवादी शैलीमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा सङ्गठित रुपमा आपराधिक तथा विध्वंशात्मक कार्य गर्दै आएको र निर्दोष नागरिकको हत्या गर्ने, बम विस्फोट, आगजनी गर्ने, जबर्जस्ती रकम सङ्कलन, अपहरण गर्ने तथा दूरसञ्चार र जलविद्युत निर्माणजस्ता अतिसंवेदनशील पूर्वाधारमा क्षति पु¥याउने, जनजीवनलाई आतङ्कित पार्ने तथा सर्वसाधारणलाई त्रसित बनाएकाले सरकारले गतिविधि नियन्त्रणका लागि कदम चालेको हो ।
मन्त्री बाँस्कोटाले केही समयअघि विप्लव समूहले दूरसञ्चारजस्तो अत्यावश्यकीय सेवालाई अवरोध गर्ने, सञ्चारका टावरमा बम विस्फोट र आगजनी गरी भौतिक संरचना ध्वस्त पार्ने तथा जनजीवनलाई त्रसित पार्ने कार्य गर्दै आएकाले जनताको जीउधन र लोकतान्त्रिक अधिकार, स्वतन्त्रताको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन कायम गर्ने तथा संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्न सरकारले कानूनबमोजिम कारवाही गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले अवैध हातहतियार तथा खरखजानाको नियन्त्रण गर्न ३५ दिने समयावधिको सूचना जारी गर्ने निर्णय गर्दै कानूनबमोजिम इजाजतपत्र नलिई वा इजाजत नवीकरण नगराई वा अन्य जुनसुकै तरिकाले नेपाल अधिराज्यभित्र कोही कसैले अवैध हतियार, कारखाना वा खरखजना राखेको भए नजीकको प्रहरी चौकी वा जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा नेपाली सेनाको ब्यारेकमा बुझाउ आग्रह गरेको छ ।
बैठकले सरकारी सार्वजनिक जग्गा हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वको इलाम दरबार इलाम नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिनुुभयो । प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज, पुरञ्चौर, कास्कीलाई जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिइएको छ । ‘पाल्पाको रामपुर नपाअन्तर्गतको जग्गादर्ता समिति गठन आदेश, २०७५’ स्वीकृत गरेको छ ।
त्यसैगरी बैठकले १३२÷३३ केभी सुनवल सबस्टेशन निर्माण, दोर्जी करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण, नीलगिरि खोला–२ क्यासकेड जलविद्युत् आयोजना (६२ मेगावाट) निर्माण र सान्जोसे (माथिल्लो) १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । सरकारको नाममा रहेको र रेडियो नेपाललाई मोही कायम गरिएको ललितपुरको ११८ रोपनी जग्गामा सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योग वा व्यवसाय स्थापना गर्नका लागि सूचना पार्क स्थापना गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
त्यस्तै खुमलटारकै रेडियो नेपालको नाममा रहेको ४२ रोपनी जग्गा रेडियो नेपालले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । उक्त जग्गाबापत सरकारी दररेट अनुसारको रकम मन्त्रालयको सहमतिमा नेपाल प्राधिकरणले रेडियो नेपाललाई उपलब्ध गराउने र यसरी प्राप्त हुने रकम रेडियो नेपालले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सहमतिमा पूँजीगत कार्यमा खर्च गर्ने पाउने सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले बताउनुभयो ।
मर्यादाक्रममा पूर्वमन्त्री सांसदभन्दा तल
सरकारले राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका महानुभावको मर्यादाक्रम संशोधन गरेको छ । मर्यादाक्रमको सातमा रहेको नेपाल सरकारका पूर्वमन्त्री र क्रम सं ११ मा रहेको उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश भन्ने बेहोरा हटाउने, क्रम सं ९ मा राखी सोको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने । जसअनुरुप अब पूर्वमन्त्रीहरु माननीय सांसदभन्दा तल मर्यादाक्रम हुनेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीन र नेपालबीचको पारवहन ढुवानी सम्झौता कार्यान्वयनको प्रोटोकल स्वीकृत गरी सोमा हस्ताक्षर गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (वाणिज्य तथा आपूर्ति)लाई अख्तियार प्रदान गरेको छ ।
बैठकले स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको रिक्त कार्यकारी निर्देशकमा मोरङका पितकुमार श्रेष्ठलाई पाँच वर्षका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । सार्क सचिवालय, काठमाडौँमा एक र बिम्स्टेक सचिवालय, ढाकामा एक गरी नेपाल परराष्ट्र सेवा, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव पद दुई सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५’ सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ । सरकारले विदेशस्थित नेपाली नियोगमा सरुवा भइजाने नियोग प्रमुख तथा अधिकृत कर्मचारीले आफूसँग लैजाने सर्भिस स्टाफलाई आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएपश्चात् नेपाल फिर्ता ल्याउने र राहदानी विभागमा बुझाउने करारनामा गर्नेगरी साधारण राहदानीको सट्टा विशेष राहदानीउपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
दुई राजदूतलाई मन्त्रीसरह मर्यादा
सरकारले भारतका लागि नेपालका आवासीय राजदूत नीलाम्बर आचार्य र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि आवासीय राजदूत डा अर्जुनकुमार कार्कीलाई मन्त्रीसरहको मर्यादा दिएको छ । उल्लेखित दुई राजदूतलाई नेपाल सरकारको मन्त्रीसरह मर्यादा कायम गरिएको सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले बताउनुभयो । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सीप विकास, प्रविधि विकास, तालीम, नवप्रवर्तन तथा व्यवसायको विकासमा सहजीकरणका लागि उपयुक्त एकीकृत संरचना र कार्यप्रणालीको सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिशसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गरिएको छ ।
तीन सदस्यीय समितिको संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री हुनुहुन्छ भने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र अर्थमन्त्री सदस्य रहनुभएको छ । बैठकले ‘पाथीभारा क्षेत्र विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन आदेश, २०७५’ र ‘उद्योग, वाणिज्य प्रवद्र्धन संवाद परिषद् (गठन) आदेश, २०७५’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्नाका साथै सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिडेटको महाप्रबन्धकमा अञ्जना ताम्राकारलाई पुनः नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । सङ्घको पदमा समायोजन भएका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका सरकारी कर्मचारीलाई समान सेवा र श्रेणीमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको सञ्चार मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सुरक्षित मुद्रण प्रेस र स्याटेलाइट स्थापना गरिने
सरकारले आफ्नै सुरक्षित मुद्रण प्रेस र स्याटेलाइट स्थापना गर्ने भएको छ । सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको हालैको फ्रान्स भ्रमणका क्रममा मुद्रण प्रेस र स्याटेलाइट स्थापना गर्नेबारे समजदारी भएको हो । सरकारको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा रहेको मुद्रण प्रेस नेपालमै स्थापना गर्ने निर्णयअनुरुप दुई देशबीच समझदारी भई पूँजी र प्रविधि भित्र्याउने प्रारम्भिक समझदारी भएको सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटले जानकारी दिनुभयो । सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा र फ्रान्सका विदेश राज्यमन्त्रीबीच त्यस्तो समझदारी भएको हो । दुई देशका सधिकारीबीच एमओयु भइसकेको छ ।
