दुई तिहाई मतसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो गतल क्रियाकलापका कारण विवादित बनिरहेका छन् । कहिले स्वतन्त्र मधेसको मुद्दा बोकेका डा. चन्द्रकान्त (सि.के.) राउतसंग सहमति भयो भन्दै जनमत संग्रह गरिएको बाहिर प्रसार हुन्छ, त कहिले नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको पार्टीमाथि राजनीतिक प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गर्छन । ओलीका यी दुबै कार्य नेपालको संविधान २०७२ को खिलापमा छन् । यी कार्यको विपक्षी र जनताले मात्रै होइन, उनकै पार्टी नेकपाका शिर्ष तहका नेताले नै विरोध गरेका छन्, सार्वजनिक मञ्चमै । त्यस्तै विरोध गर्ने मध्यका एक हुन, स्थायी समिति सदस्य भिम रावल । उनीसंग हामीले सरकार र सिके राउतबीच भएको सहमति गर्दा सरकार सकरी चुक्यो भन्ने बारेका कुराकानी गरेका छांै । प्रस्तुत छ, उनीसंग गरिएको कुराकानी :-
यहाँले आफ्नै पार्टी अध्यक्ष समेत रहनु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले डा. सि.के. राउतसंग गरिएको सहमतिको विरोध गर्नुभयो । विरोध गर्नु पर्नाको खास कारण के हो ?
सरकार र सिके राउतबीच भएको सहमतिले कतै राष्ट्र टुक्र्याउने कुरालाई बैद्यता त प्रदान गर्दैन् ? भन्ने प्रश्न मेरो मनमा मात्रै होइन, सबैकोमा उव्जिएको छ । देशलाई शान्तिको बाटोमा लैजानुपर्ने र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउनको लागि सबै राजनीतिक दलहरु एकजुट हुनुपर्छ, यसमा कसैको विरोध हुँदैन् ।
सरकारले त्यस्तो प्रयास गर्नुपर्छ । तर, राउतसँग सहमति गरेर त्यस्तो गरेको मलाई लागेको छैन् । राउतजीले म अब नेपालको संविधानअनुसार शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिष्पर्धामा आएँ भनेर हिजो बोलेको भए म आज यहाँ स्वागत गर्थैं । तर, उहाँले आफ्नो सम्बोधनमा त्यस्तो बोल्नुभएन् ।
उहाँले यसअघि राष्ट्र विरुद्धमा र देश टुक्र्याउने क्रियाकलाप र अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, ती सबै गलत हुन र म फिर्ता लिन्छु भनेर एक शब्द पनि बोल्नुभएन । सरकारले कसैसँग सम्झौता वा सहमति गर्दा त्यससम्बन्धी उद्देश्य, गन्तव्य र स्पष्ट धारणा हुनुपर्छ ।
सिके राउतसँग सम्झौता गर्दा उद्देश्य स्पष्ट देखिएन । राउतजीले यदि नेपालको संविधानअनुसार अघि बढ्छु र यसअघि देश टुक्र्याउने र विखण्डनकारी अभिव्यक्ति दिएकोले अब म फिर्ता लिन्छु भनेर भन्नुपर्दथ्यो । तर, उहाँले त्यस्तो केही पनि भन्नुभएन । त्यसले विभिन्न आसंका उव्जिएका छन, मेरो खास विरोध त्यसैमा हो ।
तर, सरकारले त स्वतनत्र मधेस बनाउछु भन्दै हिडेको व्यक्तिलाई मुलधारको राजनीतिमा ल्याएको बताइरहेको छ, प्रधानमन्त्रीले पनि त्यष्ही बोलिरहनु भएको छ त ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहमतिपछि सम्बोधन गर्दा देशको एक ईन्चपनि भुमि टुक्रयाउन पाईँदैन भन्नुभयो । तर, हिजो स्वतन्त्र मधेश संगठन र सरकारबीच भएको सहमतिमा स्वतन्त्र मधेश भनिएको छ, यसको अर्थ के होे ? यसको प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ ।
हाम्रै पार्टीका कतिपय साथीहरुले स्वतन्त्र मधेश संगठन भनेको त नाम हो भनेर तर्क गरिरहनु भएको छ, त्यो हास्यास्पद हो । भोलि कसैले नेपाल समाप्त पार्टी गठन गर्यो भने सरकारले सहमति गर्ने त ? यो तर्क नै गलत हो । सहमति नेपालको संविधानविपरित र पार्टीको विधानविपरित छ । म कम्युनिष्ट पार्टीको सच्चा कार्यकर्ता हु । तसर्थ पार्टीको विधानको प्रतिरक्षा गर्छु ।
सरकारसंग भएको सहमतिलाई सिके राउतले ‘स्वतन्त्र मधेशका विषयमा जनमत संग्रह गर्ने सहमति भएको’ भनेर बोल्दै हिडेका छन्, त्यस्तै तरिकाले सहमति भएको हो ?
राउतले स्वयम आफ्नो फेशबुक पेजमा जनमतसंग्रह गराउन नेपाल सरकार सहमत भयो भनेर पोष्ट गरेको देखेको छु ।
स्वतन्त्र मधेशका सबै मुद्दाहरु फिर्ता लिनपनि सरकार सहमत भयो भनेर राउतले लेख्नु यो निकै आपत्तिजनक हो । सरकारले यसको पनि जवाफ दिनुपर्छ । सरकार मधेश टुक्र्याउँछु भन्नेहरुसँग जनमतसंग्रह गर्न सहमत हुने हो ? यो कुरा संविधानले अनुमति दिन्छ त ? नेकपाको घोषणापत्रले अनुमति दिन्छ त ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु ।
त्यसो भए यो सहमति के का लागि गरियो त ? यहाँलाई के लाग्छ ?
कसको स्वार्थमा यत्रो सहमति गरियो ? सरकारलाई मैले नै प्रश्न गरिरहेको छु । सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ । सहमतिको बुँदा नम्बर ४ मा स्व–शासनको कुरा उल्लेख गरिएको छ, जुन कुरा हामीले संविधान बनाउँदा समेत मानेका थिएनौं । अहिले फेरि यो कुराले प्रवेश किन पायो ?
सहमति पछि राउतले गरेको सम्बोधनमा कतैपनि राष्ट्र विखण्डनको कुरा फिर्ता लिएको मैले सुनिन । उहाँले बोलेका विखण्डनका कुराहरु छ्याप्तछ्याप्ती पाईन्छन् । बरु, उहाँले विगतमा मैले बोलेका कुराहरु ठीक थियो भनेर पुष्टि गर्न खोज्नुभयो । के त्यसलाई सरकारले बैद्यता दिन खोजेको हो ?
सहमतिसँगै अब स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन भन्ने पार्टी देशैभरि खुल्छन । सामान्य अर्थमा भन्ने हो भने नाम नै पार्टीको काम हो, यो कुरा हाम्रा साथीहरुले बुझ्नुपर्छ । नाम मात्रै भन्ने हो भने हाम्रो पार्टीको नाम पनि भृकुटीमण्डप पार्टी राखे भैहाल्यो नि । समग्रमा सहमति त्रुटीपूर्ण छ । सहमतिले सिँगो देश र जनतालाई आघात पु¥याएको छ ।
बहसमा सरकारले राष्ट्र टुक्रयाउने विषयलाई सहमति गरेर बैद्यता दिएको भन्ने पनि सुनिन थालेको छ, खास के हो ?
सहमतिले कतै राष्ट्र टुक्रयाउने कुरालाई बैद्यता त प्रदान गर्दैन भन्ने मेरो पनि आसंका हो ।, कतिपय कुराको परिणाम तत्काल आउँदैन् । ५, १० र २० वर्षपछि परीणाम आउँछन् । सहमति गर्दा पनि पार्टीभित्र छलफल नहुनु दुःखद हो । पार्टीमा यस विषयमा छलफल गर्नुपर्दैन ?
मैले त सहमति हुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि नेताहरुमार्फत आफ्नो मत प्रेषित गरेको थिएँ । हाम्रै पार्टीका साथीहरुले पनि भाषाहरु परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । तर, सच्याईएन । पार्टी भनेको सामूहिकतामा चल्नुपर्छ । एक÷दुई जनालाई जे मन लाग्यो, त्यही गर्ने भए किन पार्टी चाहियो ?’
सहमति हुनु अगावै पार्टीमा यो विषयमा छलफल भएको थिएन हो ?
सहमति गर्नुअघि पार्टीमा छलफल त परैको कुरा भयो, नेताहरुलाई औपचारिक जानकारी समेत दिइएन । सुनियोजित र अन्य कुरा छैन भने बैठकमा कुरा राख्न किन गाह«ो भयो ? सहमतिबारे पार्टीको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गर्नुपर्छ ।
सहमतिको विषयमा बहस हुनुपर्छ । यस्तो संवेदनशील विषय आउँदा बैठक बोलाउनुपर्देन् ? यसले भोलि सिँगो राष्ट्र र पार्टीलाई क्षति हुन्छ। र, भोलि देश र जनता नै प्रताडित हुने अवस्था आउँछ । त्यो पार्टी नेतृत्वले बुझ्नु पर्ने विषय हो ।
सहमति घोषणा गर्ने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले पार्टी अधयक्ष प्रचण्डलाई सिके राउतसंग तुलना समेत गर्न भ्याउनु भयो, जुन जाहेज थियो त ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिके राउतलाई पार्टीकै अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग तुलना गर्नु दुःखद हो । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्ष प्रचण्ड र राउतको आँटको तुलना गर्नु दुःख हो ।
देशद्रोही हो भनेर राउतलाई सरकारले जेल पठाएको व्यक्ति र हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्डको चरित्र एउटै हो भनियो, यसको जवाफ प्रचण्डजीले दिने हो । प्रधानमन्त्रीले राउतलाई दार्शनिक भनेर सम्बोधन गनुभयो, त्यो पनि आश्चर्यजनक छ । मलाई त गज्जब लाग्यो, राउतलाई दार्शनिक भनियो, उसो भए अब के हामी उहाँकै दर्शनमा चल्नुपर्ने हो ? यो मेरो प्रश्न हो । राजतिलकका साथमा ।
