काठमाडौं । सरकारका मन्त्रालयहरू, विभाग र मातहतका निकायबाट सञ्चालन भएका अर्बौंका ठेक्कामा एकपछि अर्को बदमासी हुने गरेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने विभिन्न १० वटा मन्त्रालय मातहत सञ्चालन भएका अधिकांश आयोजनामा बदमासी भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
केन्द्रका प्राविधिकहरूले गरेको प्राविधिक परीक्षणका क्रममा अधिकांश आयोजनाहरूले गुणस्तरहीन काम गरेको र केन्द्रबाट त्यसको नियमित अनुगमन हुन नसक्दा बदमासी हुने क्रम झनै बढेको निष्कर्ष निकालिएको हो । मन्त्रालयहरूले नियमित अनुगमन गर्न नसक्दा बदमासी बढेकाले निर्माण कार्य गुणस्तरीय र प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन केन्द्रले केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको छ ।
केही समयअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालन भएका विकास आयोजनाहरू र ठेक्का व्यवस्थापनमा गरेको अध्ययन विश्लेषणले पनि आयोजना र ठेक्कामा चरम अनियमितता र बदमासी रहेको औंल्याएको थियो ।
अख्तियारले हाल सञ्चालन भइरहेका विभिन्न मन्त्रालय मातहतका १ खर्ब १८ अर्बका १ हजार ८४८ वटा ठेक्का समयमा सम्पन्न नभएको भन्दै त्यस्ता आयोजनाबारे छानबिन गर्नुपर्ने ठहरसहित केही दिनअघि मात्रै सरकारलाई सचेत पारेको थियो । अहिले सर्तकता केन्द्रले पनि त्यस्तै, प्रकृतिको बेहोरासहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको हो ।
सतर्कता केन्द्रका अनुसार सबैभन्दा बढी बदमासी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत सञ्चालन भएका आयोजनामा देखिएको छ । ती आयोजनाहरूले गुणस्तर निश्चितीकरण योजना (क्यूएपी) तयार गरी स्वीकृत गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नगरेको, ती आयोजनाहरूको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको, आयोजना सम्पन्न गर्न प्राविधिक रूपमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न नसकेको, पुल महाशाखाबाट पुल आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन हुन नसकेको, काम नै नसक्दै पहिला नै रकम भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएकाले बदमासी बढ्दै गएको सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । यस्तै, समस्या अन्य मन्त्रालय मातहतका आaयोजनामा पनि रहेको छ । राजधानीबाट ।
