काठमाडौं । सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेत्रविक्रम चन्द विप्लव) लाई प्रतिबन्ध लगाएर उसका सबै कार्यहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन र कानुनसम्म बनाउन नपाइने व्यवस्था भए पनि चन्द समूह निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दल नै दर्ता नभएकाले सरकारले उसलाई राजनीतिक दलको हैसियत दिएको छैन ।
विप्लव समूह निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएपनि उसले लामो समयदेखि राजनीतिक दलसहर नै काम गर्दै आइरहेकोमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सबैलाई राजनीतिक दल खोल्न र जनताको हितमा काम गर्ने छुट भए पनि हत्या, हिंसा, आतंक मच्चाउन कसैलाई छुट हुन सक्दैन ।
राजनीतिक मुद्दाहरू राजनीतिक तवरबाटै समाधान खोजिनु पर्नेमा सरकारले विप्लव समूहसँग वार्ताको आह्वान समेत नगरी एक्कासी प्रतिबन्ध लगाएपछि सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिएका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले सार्वजनिक रुपमै चन्द समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्दा पार्टीभित्र कुनै छलफल नगरेको भन्दै सरकारले गरेको प्रतिबन्धको निर्णयलाई स्वीकारगर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिएका छन् भने अन्य नेताहरूले समेत त्यस विषयमा छलफल गर्न स्थायी समितिको बैठक बोलाउन पार्टी अध्यक्षद्वयसँग माग समेत गरिरहेका छन् ।
यसरी सत्ताधारी पार्टीभित्रै एकमत हुन नसकेको अवस्थामा विप्लव समूह माथिको प्रतिबन्धले कस्तो असरपर्ला ? सरकारले जेलमा रहेका स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक चन्द्रकान्त राउतसँग जेलमै सहमति गर्ने निर्णय गरेर जेलमुक्त गरायो र जेलमुक्त भएकै भोलिपल्ट ११ बुँदे सहमति समेत गरेको छ ।
राउतसँग भएको ११ बुँदे सहमतिको बुँदा नम्वर २ मा जनअभिमतको विधिद्वारा लोकतान्त्रिक पद्दति अनुसारमधेशका मुद्दा सम्बोधन गरिने छ भने उल्लेख भएकोमा सत्ताधारी दलका नेताहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका बेला विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुले कतै सरकारले एउटालाई स्वागत र अर्कोलाई निषेध गर्न खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ ।
सीके राउतले मुलुक नै टुक्राउने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । ११ बुँदे सहमति पश्चात् पनि उनले आफूले विगतमा दिएका अभिव्यक्तिका बारेमा केही बोलेका छैनन् भने उनी जनकपुरमा पुग्दा उनका समर्थकहरूले स्वतन्त्र मधेशको झण्डा प्रदर्शन गर्दै त्यसै अनुरुपका नारा समेत लगाएका थिए ।
सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने समारोहमै राउतले सरकारले जनमत संग्रह स्वीकारग¥यो भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा समेत त्यही रहेका प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र हस्ताक्षर कर्ता गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राउतको अभिव्यक्तिलाई खण्डन गर्न नसक्नु रहस्यको विषय बनेको छ ।
सत्ताधारी दलले संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई कमजोर पार्नका लागि राउतलाई प्रयोग गरिएको हो भने त्यो सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई नै भारी पर्न सक्छ ।
संघीय समाजवादी फोरम र राजपा जनताको बीचमा गएर निर्वाचन समेत लडेका पार्टीहरू भएका र उनीहरूको पक्षमा जनमत समेत रहेको प्रष्ट हुँदाहुँदै देश नै टुक्राउने अभिव्यक्ति दिँदै हिडेका राउताई सत्ताधारी दलले अघि सारेर आफ्नो पक्षमा जनमत बटुल्न खोजेको हो भने त्यो अझ घातक सावित हुनसक्छ ।
राउतसँग सहमति गर्ने सरकारले किन विप्लव समूहसँग वार्तासम्म गरेन ? केही महिना अगाडि सबै समूहहरूसँग वार्ता गरी प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाउन नेकपाका नेता सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरेको थियो ।
त्यो समितिले समेत विप्लव समूहसँग वार्ता गर्ने प्रयाससम्म गरेन । सरकारले वार्ताको प्रयाससम्म नगरी एक्कासी प्रतिबन्धनको निर्णय लिनु किमार्थ उचित थिएन ।
वार्ताबाटै सबै समस्याको समाधान खोजिनु, सबैभन्दा राम्रो लोकतान्त्रिक पद्दति हो । दमन र हस्तक्षेपले मात्र समस्याको समधान हुन सक्दैन भन्ने साक्षी हाम्रै देशमा भएको छ ।
तत्कालिन माओवादी आन्दोलनले गर्दा क्षतविक्षत भएको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवेशमा सुधारका संकेतहरू देखिएका बेला मुलुकले फेरी अर्को द्वन्द्व थेग्न नसक्ने भएकाले विप्लव र सरकार दुवै एक कदम पछि हटेर समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउनु आवश्यक छ, अभियान साप्ताहिकमा उल्लेख छ ।
हिंसा, हत्या, अपहरण र चन्दा आतंकले मात्र मुलुकका समस्याहरू समाधान हुन सक्दैनन् । विगतको इतिहासले त्यही देखाएको हुनाले तत्काल समस्या समाधानको लागि वार्ताको वातावरण मिलाउन दुवै समूह तयार हुनु नै समस्याको समाधान हुनु हो ।
