चैत्र ६, काठमाडौं । राजनीतिका नाममा अपराधिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने छुट कसैलाई छैन । यदि कुनै व्यक्ति वा समूहले राजनीतिको नामबाट अपराधिक कार्य गरे त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने कुरा सर्वविदतै छ । तर, कानुनी व्यवस्थाले मात्र अपराधिक कार्य गर्नेले दण्ड सजाय पाउँदैन । दण्ड सजाय दिलाउन राज्य पक्षको सक्रियता अनिवार्य हुन्छ । राज्य सक्रिय भए ऐनकानुन सजीव हुन्छन्, कसुरदारले दण्ड सजाय पाउँछ, राज्य निष्क्रिय भए कानुन निष्क्रिय हुने र उल्टै कसुरदार प्रोत्साहित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । लोकतन्त्रको नाममा अपराधिक प्रवृत्तिलाई पनि राजनीतिक रंग दिई छुट दिने परिपाटीले पछिल्लो समयमा मुलुकमा अपराध बढ्दै आएका छन् । तत्कालको नेकपा माओवादीबाट सञ्चालित १० वर्षे जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, थरूहट आन्दोलन तथा पूर्वको किराँत भेगमा विगतमा देखिएको असन्तुष्टिलाई प्रारम्भमा राज्यले राजनीतिक मुद्दा नै मानेर छुट दिँदै आयो । क्रमशः पछि यिनै गतिविधि सशक्त हुँदै आएपछि अपराधिक गतिविधिमा रूपान्तरित गरियो । त्यसताका दण्डनीय नठानिएका राजनीतिक आवरणभित्रका अपराधिक कार्य अहिले एकपछि अर्को गर्दै राष्ट्रकै निम्ति चुनौतीपूर्ण बन्दै आएका छन् । यसको प्रमुख कारण राज्यको दूरदृष्टिकोण र दीर्घकालीन स्थिर नीतिको अभाव नै हो ।
यही क्रममा नेकपा माओवादी नेत्रविक्रम चन्द समूहको राजनीतिक पृष्ठभूमिबाटै उत्थान भएको दलीय गतिविधि अहिले राज्यकै निम्ति चुनौतीपूर्ण बन्दै छ । मुलुकको विभिन्न क्षेत्रमा फैलिएको चन्दा आतंक बम विस्फोट, आगजनी र सन्त्रास सरकारको नजरमा नेकपा माओवादी चन्द समूहबाट भएको ठम्याइ छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादीको चन्द समूहलाई लुटेराको संज्ञा दिई सो समूहले दिएको दबाब र धम्कीको आधारमा चन्दा नदिन सबैलाई सार्वजनिक रूपमै अनुरोध गरे । यसलगत्तै सरकारले नेकपा माओवादी चन्द समूहको गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय पनि ग¥यो । यसको साथै प्रतिबन्धित कार्यमा संलग्न हुने उक्त समूहका नेता तथा कार्यकर्तालाई दृढताका साथ कारबाहीको दायरामा ल्याउन मातहतको राज्य संयन्त्रलाई सरकारले निर्देशन पनि दियो । नेकपा माओवादी चन्द समूहको कथित राजनीतिक मुद्दा, ध्वंसात्मक गतिविधिउपर प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय तथा निर्णय कार्यान्वयन गराउने क्रममा मातहतका सुरक्षा संयन्त्रले अवलम्बन गर्ने नीति र सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा आउने व्यवहारिक कठिनाइबारे उच्च सुरक्षा अधिकारीकै तर्फबाट आएको प्रतिक्रियासमेतलाई हेर्दा विप्लव समूहको नेकपा माओवादीलाई प्रतिबन्ध लगाउने वा कारबाही गर्ने सवालमा कुन उचित भन्ने कुरा निर्णय गर्नुअगाडि राज्यले विश्लेषण गर्नुपर्दथ्यो ।
यसबारेमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई नै प्रमुख आधार मान्नुपर्दछ । नेपालको संविधानकै व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने धारा १७ मा उल्लेखित स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गतको उपधारा २ को खण्ड ९ख० मा बिनाहातहतियार शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रता छ । यो व्यक्ति वा समूहलाई समानरूपले लागू हुने संवैधानिक व्यवस्था हो । यही व्यवस्थालाई आधार मान्ने हो भने नेत्रविक्रम चन्द समूहको बिनाहातहतियार हुने शान्तिपूर्ण गतिविधिले छुट पाउँछ । तर ‘शान्तिपूर्वक हुने यही गतिविधिले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनता, संघीय एकाइबीचको सुसम्बन्ध वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन’ भन्ने कुरा संविधानको धारण १७ को उपधारा ९२० ९च० को नम्बर २ उल्लेख छ । यस प्रतिबन्धात्मक नम्बरलाई हेर्दा ‘सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने कार्य माओवादी चन्द समूहका तर्फबाट भएको भए पनि तत्सम्बन्धी संविधानको भावनाअनुसारै अलगै ऐन सरकारले ल्याएर प्रतिबन्ध लगाएको हो वा प्रतिबन्ध लगाएर पछि ऐन बनाउँदै छ भन्ने कुरो यकिन गरिएको छैन । कानुन निर्माण नै नगरी कथित दलीय नामबाट सञ्चालित गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको ठाडो निर्णय संविधानको आशयसँग मेल खाने देखिँदैन ।
यसैगरी, मुलुकी अपराध ९संहिता० ऐन २०७४ को परिच्छेद–२ ‘सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुर’अन्तर्गतको दफा ७२ को उपदफा १ मा ‘नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति वा शिष्टाचारको कारणले अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशबाट संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्र भनी तोकिएको कुनै ठाउँमा कसैले सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने नियतले मसाल जुलुस, आगोजन्य वा प्रज्वलनशील वस्तु लिई जुलुस, सभा गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने उल्लेख छ । यसैको उपदफा ९२० मा उपरोक्त कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजार रूपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । प्रचलित अन्य कतिपय कानुनले पनि ध्वंसात्मक कार्यलाई गैरकानुनी ठानेको छ । तर, कानुनको यही भावनाविपरीत दलीय गतिविधि सञ्चालन गर्ने समूहउपर उन्यत्रको कुरा छोडौं संघीय राजधानीमा समेत अक्षरशः कारबाही हुन सकेको छैन । निषेधित क्षेत्रमा सभा गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी केही घण्टा राखी ससम्मान छोडिदिने सरकारी नीतिले पनि दलीय गतिविधि हिंसात्मक बन्दै आएका हुन् ।
अपराध ९संहिता० ऐनको यही परिच्छेदको दफा ७३ मा आवश्यक वस्तु तोडफोड वा हानिनोक्सानी गर्न नहुने कुरा उल्लेख छ । जसको उपदफा ९१० मा ‘कसैले यस परिच्छेदअन्तर्गतको कुनै कसुर गरी कानुनबमोजिम आवश्यक वस्तु मानिने कुनै वस्तु वा सार्वजनिक वा निजी सम्पत्ति हानी, नोक्सानी तोडफोड वा आगजनी गर्न वा गराउन वा अरू कसैलाई प्रगोग गरी वा आफैंले वस्तु वा सम्पत्ति बिगार्न, चोरी गर्न वा चोरी गरी प्राप्त गरेको वस्तु वा सम्पत्ति जानीजानी किन्ने वा बेच्ने कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन’ भन्ने उल्लेख छ । यदि कसैले माथिको दफा ७३ को उपदफा ९१० विरुद्धको कसुर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई यस परिच्छेदको कसुरमा हुने सजायमा थप एक वर्ष कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने कुरा उपदफा ९२० मा उल्लेख छ । ऐनले गरेको यही व्यवस्थाका आधारमा उपत्यकाभित्र भौतिक संरचना नष्ट गर्ने उद्देश्यले भएको बम विस्फोटमा भएको हत्या, सवारी आगजनी र निजी भवनको तोडफोडजस्ता अपराधिक कार्यमा जोसुकै संलग्न रहेको भए पनि पक्राउ गरी तत्कालै कारबाही अगाडि बढाउन प्रहरीलाई मन्त्रीको निर्देशन र छुट्टै कानुनको आवश्यक पर्दैन । तर, पछिल्लो समयमा यस्ता संवेदनशील अपराधमा संलग्न व्यक्तिउपरको कारबाहीमा नेताकै इशारा सर्वोपरि बन्ने क्रम बढ्दो छ । सत्तासीन नेताको यही द्वैध चरित्रले मुलुकमा अपराधिक प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउँदै आएको हो ।
पञ्चहरूकै गलत कार्यशैलीका कारण नेपाली जनताले पञ्चायतलाई विस्थापित गरी लोकतन्त्र ल्याए ।
लोकतान्त्रिक नेताकै स्वेच्छाचारिता अहिले पराकाष्ठामा पुगेको छ । यसैको वैकल्पिक शक्तिको रूपमा चन्द समूहको उदय नहोला भन्न सकिन्न
मुलुकी अपराधसंहिताकै परिच्छेद–६ अन्तर्गत पर्ने दफा १२९ देखि १३७ सम्म तथा परिच्छेद–७ को विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कसुरमा संलग्न व्यक्तिउपर हुने कारबाहीका बारेमा पनि कानुनलाई भन्दा नेताकै इसारालाई सर्वोपरि ठान्ने प्रवृत्ति प्रहरीमा बढ्दै आएको छ । नेताको स्वेच्छाचारिता राज्यको ऐन कानुनभन्दा माथिको ठान्ने प्रवृत्तिले कानुनलाई निष्क्रिय बनाउँदै छ । कसुरदारउपर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन व्यवहारमा आउने अहिलेको प्रमुख समस्या नै यही हो । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट उत्थान भएको माओवादी चन्द समूहको पछिलो हिंसात्मक गतिविधि राज्यकै लागि चुनौतीपूर्ण बन्न पुग्नुको कारण नेताकै द्वैध चरित्र हो ।
चन्दा आतंक, आगजनी, बम विस्फोट, भौतिक संरचनाको नष्ट तथा व्यक्ति हत्याका घटना कसैको लागि पनि सह्य हुँदैन । त्यस्तो कार्यमा संलग्न रहने जोसुकैलाई पनि राज्यले दृढताका साथ कारबाही गर्नुपर्दछ । हत्या र हिंसामा होइन, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सिद्धान्त र जनभावनामा आधारित हुनुपर्दछ । सरकारकै भनाइलाई मान्ने हो भने माओवादीको विप्लव समूह राजनीतिबाट अपराधिक कार्यतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । यो के कति सत्य हो भन्ने कुरा नेकपा माओवादी चन्द समूह र सरकार पक्षमै सीमित रहने विषय भए तापनि मुलुकमा अराजक गतिविधिले प्रश्रय पाएको छ भन्ने कुरा आगजनी, बम विस्फोट र हत्याका घटनाले नै पुष्टि गर्दछ । तत्कालीन सरकारले आगाको झिल्को ठानेको नेकपा माओवादी समूह २०५२ देखि २०६२ सम्मको १० वर्षको अवधिमा मुलुकभर फैलिएको थियो । विगत एक वर्ष अगाडि वा प्रादेशिक चुनावताकाको सरकारी सुरक्षा निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धानले पेस गरेको तत्कालको तथ्यांकअनुसार ८ हजारको माओवादीको विप्लव समूहको संख्या विस्तारित हुँदै अहिले सरकारलाई चुनौती दिने हैसियतमा पुगेको देखिन्छ ।
लोकतन्त्रका नाममा आपराधिक प्रवृत्तिलाई पनि राजनीतिक रº दिई छुट दिने परिपाटीले देशमा अपराध बढ्दै गएको छ । तत्कालको नेकपा ९माओवादी०बाट सञ्चालित १० वर्षे जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, थरूहट आन्दोलन तथा पूर्वको किरा“त भेगमा विगतमा देखिएका असन्तुष्टिलाई प्रारम्भमा राज्यले राजनीतिक मुद्दा नै मानेर छुट दि“दै आयो
बम विस्फोट, आगजनी र हत्याहिंसा आमनेपालीका निम्ति जति हानिकारक छ त्योभन्दा बढी हानिकारक र असरपूर्ण माओवादीको विप्लव समूहलाई प्रतिबन्धित गरेपछि नियन्त्रणका लागि सरकारको तर्फबाट तय भएको पछिल्लो सुरक्षा नीति चुहावटको अवस्था हो । किनकि, ऐन कानुनको व्यवस्था गोप्य हुँदैन जतिसक्दो चाँडो यसलाई सर्वसाधारण नागरिकसम्म पु¥याउनुपर्दछ तर सरकारले अवलम्बन गर्ने सुरक्षा नीति गोप्य हुनुपर्दछ । कार्यान्वयन गर्नुअगावै सार्वजनिक भयो भने त्यो कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यमा भन्दा विध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न समूहलाई टिन ठटाएर हात्ती तर्साएझैं तर्साउनकै निम्ति तय गरेको ठानिन्छ । सुरक्षा सतर्कता बढाउने क्रममा सुरक्षा संयन्त्रलाई सरकारले आन्तरिक निर्देशन दिँदै ‘हतियारसहित फेला परे तत्काल फायर खोल्नु’ भनेको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । सरकारको यस्तो निर्देशन र माओवादी विप्लव समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ९विप्लव० का तर्फबाट आएको ‘सत्ताका सामु एकरति झुक्दैनौं । दमन गरे मुखतोड प्रतिरोध गर्न हामी तयार छौं’ भन्ने जवाफले सर्वसाधारण नागरिकमा सन्त्रासको तरंग प्रवाह भइरहेको छ । द्वन्द्व यो अवस्था देश र जनताका निम्ति घातक बन्न सक्छ ।
चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको माओवादी चन्द समूहलाई सरकारले धम्की दिएर होइन विवेकपूर्ण ढंगले नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । यसका निम्ति सरकारी संयन्त्र क्रियाशील बनाउनु आवश्यक छ । सरकारको सुरक्षा नीति कार्यान्वयन हुनुअगावै बाहिर आउनुको कारण सुरक्षा संयन्त्रभित्रै उक्त समूहप्रति आस्थावान् व्यक्ति छन् भन्ने संकेत हो । सुरक्षा संयन्त्रले राज्यप्रति उत्तरदायी भएर कार्य गर्ने हो भने उनीहरूको कार्य निश्चय नै प्रभावकारी हुन्छ । अन्य सुरक्षा निकाय मात्र होइन स्वयं प्रधानमन्त्रीकै मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग क्रियाशील भएमा कुन ठाउँमा को कसबाट, कस्तो किसिमको हिंसात्मक गतिविधि हुँदै छ भन्ने कुरा अगाडि नै आउन सक्छ । बम विस्फोटपछिको आवाज र आगजानीपछिको धुँवा त सुरक्षा संयन्त्रले भन्दा सर्वसाधारण नागरिकले नै पहिले देखेका र थाहा पाएका हुन्छन् । सुरक्षा प्रभावकारिता भनेको घटना हुनुअगावै हुन लागेको गतिविधिबारेमा सूचना लिई त्यसमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिई घटना हुन नपाउने व्यवस्था मिलाउनु हो ।
पञ्चहरूकै गलत कार्यशैलीका कारण नेपाली जनताले पञ्चायतलाई विस्थापित गरी लोकतन्त्र ल्याए । लोकतान्त्रिक नेताकै स्वेच्छाचारिता अहिले पराकाष्ठामा पुगेको छ । यसैको वैकल्पिक शक्तिका रूपमा भविष्यमा माओवादी चन्द समूहको उदय नहोला भन्न सकिन्न । तर, यदि माओवादी चन्द समूहको मुद्दा राज्यमा व्याप्त विकृति र विसंगतिविरुद्धकै हो भने सर्वसाधारण जनताको हत्या गरेर कसको हित र भलाइका निम्ति राज्यसत्ता हत्याउने रु आमनागरिकको यो सवाललाई माओवादी चन्द समूहका कमान्डर नेत्रविक्रम चन्दले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । उनले हत्या र हिंसाको बाटो त्यागी उकुसमुकुस अवस्थामा रहेका समस्त नेपाली जनताको भावनाअनुसारै शान्तिपूर्ण ढंगले अगाडि बढ्ने रणनीति तय गर्न ठण्डा दिमागले सोच्न जरुरी छ । राजधानीबाट ।
