कञ्चनपुर, ८ चैत
जातीय विभेद अन्त्य गर्न सोचमै परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको आयोजनामा झलारीमा बिहीबार मनाइएको ५४औँ अन्तर्राराष्ट्रिय जातीय विभेद तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवसका सहभागीले जोड दिएका हुन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन, वातावरण, पर्यटन तथा उद्योग राज्यमन्त्री प्रकाश रावलले भित्री हृदयबाटै जातीय छुवाछुत गर्ने छैन भनेर सबैले प्रण गरे मात्रै दलित समुदायमाथिको जातीय उत्पीडन हट्ने बताउनुभयो । समाजको उन्नति र प्रगतिको बाधक जातीय विभेद हो भन्दै उहाँले उच्च शिक्षासम्म दलित समुदायका बालबालिकाका लागि निःशुल्क शिक्षा र रोजगारका अवसर प्रदान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेे बताउनुभयो । दलित समुदायलाई समाजमा रुपान्तरण गर्न र कुप्रथाको जालो च्यात्न प्रदेश सरकारले कानून निर्माण गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
नगरपालिका प्रमुख दिलबहादुर ऐरले संविधानतः सबै जातजाति समान भएकाले जातीय विभेद गरिए कानूनअनुसार विभेद गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
पञ्चायती व्यवस्थादेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा कागजी रूपमा जातीय विभेद अन्त्य भएको घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा लागू नहँुदा दलित समुदायमाथिको छुवाछुत नहटेको दलित अगुवा नरबहादुर विकले बताउनुभयो । “दलित समुदायलाई अझै पनि मन्दिर प्रवेश गर्न र घर प्रवेशमा निषेध गरिँदै आएको छ । कथित उपल्लो जातका व्यक्तिलाई छोइहाले छोइछिटो गर्ने चलन यद्यपि कायमै रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
जातीय विभेदको मुद्दा भूमिसँग जोडिएकाले अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि तत्काल कार्य अगाडि बढाइनुपर्ने राष्ट्रिय हलिया महासङ्घका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले बताउनुभयो ।
“विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीदेखि सांसदसम्मले डेरा खोज्दा जात सोधिन्छ, दलित भएकै कारण डेरासमेत पाइँदैन”, राजुराम भुलले प्रश्न गर्नुभयो, “यो भन्दा जातीय विभेदको अर्को विडम्बना के हुनसक्छ ?” गैसस प्रतिनिधि नरेश सिलालले जातीय विभेद र छुवाछुत हटाउन सबैको प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको बताउनुभयो । “मनदेखिनै जातीय विभेद गर्दैनौँ भनेपछि आफँै हट्छ, यसका लागि प्रण गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
हतियार बुझाउनेलाई कारवाही नहुने
कानूनबमोजिम लिनुपर्ने इजाजत नलिई घरमा राखिएका अवैध हातहतियार र खरखजाना प्रहरी कार्यालयमा बुझाउनेलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले कारवाही नगर्ने भएको छ । कानूनबमोजिम लिनुपर्ने इजाजत नलिई, इजाजतपत्र नवीकरण नगराई वा इजाजत प्राप्त व्यक्तिको मृत्युपश्चात हकवालाको नाममा नामसारी नगराई राखेका हातहतियार र खरखजना ३५ दिनभित्र बुझाउनेलाई कारवाही नहुने भएको हो ।
अवैध हातहतियार र खरखजाना नजिकको प्रहरी चौकी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा नेपाली सेनाको ब्यारेकमा तोकिएको समयसीमाभित्र बुझाउन आएमा कुनै कारवाही नहुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यले बताउनुभयो । “इजाजतप्राप्त नगरी आफूसँग रहेका हातहतियार र खरखजाना तोकिएको समयभित्र स्वेच्छाले नबुझाएमा त्यस्ता व्यक्तिउपर प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
