काठमाडौं । राजनीतिक प्रक्रियाद्वारा माओवादी समस्या समाधानको सम्भावना पर धकेलिएको मात्र छैन, मुलुक फेरि हिम्सात्मक द्वन्द्वमा फस्ने भएको छ । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको घोषणा गरेपछि यो समस्यालाई राजनीतिक प्रक्रियाद्वारा समाधान गर्ने सम्भावना पर धकेलिएको हो । नेकपा माओवादी निर्वाचन आयोगमा दर्ता छैन । उसका सिद्धान्त, नीति तथा गतिविधि संविधान प्रतिकूल भएका कारण निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता नभएको हो । संविधान तथा कानुनले नै प्रतिबन्ध लगाइसकेको पार्टीलाई सरकारले ‘प्रतिबन्ध लगायौं’ भनेर जुन ढंगले प्रचार गरेको छ । यो प्रचारको नियत के हुन सक्छ ? र, किन र कसरी सरकार यस्तो प्रचारमा जुटेको हो ? भन्ने प्रश्न ज्यादै रहस्यमय रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
दस्तावेजमा राजनीतिक शक्ति, व्यवहारमा प्रतिबन्ध
सत्तारुढ नेकपाभित्रै विप्लव माओवादीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको मुद्दा भुसको आगो जस्तै फैलिएको छ । पार्टीको दस्तावेजमा विप्लव नेतत्वको माओवादी राजनीतिक शक्ति हो भन्ने कुरा उल्लेख हुँदाहुँदै किन प्रतिबन्ध लगाइएको प्रचार गरियो ? संविधान र कानुनले नै प्रतिबन्ध लगाइसकेको अवस्थामा यस्तो प्रचार गरिँदा कार्यकर्तामाथि सुरक्षा थ्रेट बढ्छ कि बढ्दैन ? लगायतका प्रश्न सत्तारुढ पार्टी नेकपाकै माधवकुमार नेपाल पक्षले उठाएको छ ।
समाचार स्रोतका अनुसार सत्तारुढ नेकपाकै वरिष्ठ नेता नेपालले यो प्रकरणबारे प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीसँग जिज्ञासा राखेका थिए । ओलीले यसको जिम्मेवारी अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको टाउकोमा थुपोरेका छन् । उनको भनाइ थियो– ‘विगत दुई महिनादेखि प्रचण्डले धेरै नै जिकिर गरेकोले मैले यो निर्णय गरेको हुँ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइपछि वरिष्ठ नेता नेपालले अध्यक्ष प्रचण्डसँग प्रश्न राखेका थिए । तर प्रचण्डले सिधा उत्तर नदिई जिब्रो चपाए । उनको भनाइ थियो– ‘प्रधानमन्त्रीजीले तपाईलाई मार्ने लिस्टमा विप्लव समूहले राखेको दस्तावेज फेला पा¥यौं भन्नुभयो, मैले गृहमन्त्री बादलजीलाई बोलाएर सोधेँ, केही समयअघि थवाङ पुग्नुभएका वर्षमान पुनजीले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भने जस्तै सूचना फेला पार्नुभएछ ।’ स्रोतका अनुसार विप्लव नेकपालाई बल प्रयोग गरेर सिध्याउनुपर्ने र राजनीतिक रूपमा समाधान खोजिए प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको ‘जनयुद्ध’ को औचित्य सकिने रणनीतिका प्रतिपादक ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुन हुन् ।
दाङ ब्यारेकबाट लुटिएका अत्याधुनिक हतियार शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि बुद्धनगरस्थित पार्टी कार्यलयमा राखिएको र ती हतियार पछि नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको कब्जामा गएको सूचना डा.बाबुराम भट्टराईले पहिले नै नेपाली सेनालाई दिइसकेका थिए ।
पेरुका गोञ्जालोलाई झै जेलमै सडाउने नीति
कुनै समय पेरुको लिमा बाहेक सबै क्षेत्र कब्जा गरेको कम्युनिष्ट पार्टीलाईझै त्यसका नेता गोञ्जालोलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेझै यहाँ पनि प्रतिबन्धित नेकपाका नेता नेत्रविक्रम चन्द, खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डलगायत केही शिर्ष नेतालाई २० वर्ष जेल सजाय दिने उदेस्यका साथ पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको हो । गोञ्जालो राजधानी लिमा कब्जा गर्न आएकै बेला पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि पेरुको कम्युनिष्ट पार्टी प्राय समाप्त भएको थियो । प्रहरीले पक्राउ गर्ने तर अदालतले विप्लव नेतृत्वका कार्यकर्तालाई छाड्न थालेपछि सरकारले पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
तराईलाई अलग राज्य बनाउने माग राख्दै स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन नामक संगठनका नेता सीके राउतलाई महत्वका साथ प्रधानमन्त्रीबाटै स्वागत गरिनु तर नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइनुले चन्दप्रति धेरैको सहानुभूति गएको देखिन्छ ।
विप्लवको प्रभाव क्षेत्रमा वर्षमानलाई माला
गत स्थानीय, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा ५ प्रतिशतभन्दा कम मतदान भएको रुकुम, रोल्पाका केही गाउँहरूमा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीका नेताहरू पुग्न नसकेको तीन वर्ष बितिसकेको थियो । तत्कालीन ‘जनयुद्ध’को आधार इलाका विप्लव माओवादीको कब्जामा पुगिसकेको विषयमा अध्यक्ष प्रचण्डले गृहमन्त्री बादल र ऊर्जामन्त्री पुनसँग धेरैपटक गुनासो गरेका थिए । प्रचण्डको यो गुनासोपछि गत ‘जनयुद्ध’ दिवसभन्दा केही साताअघि ऊर्जामन्त्री पुनले थवाङ जाने कार्यक्रम बनाए । उता, विप्लव नेकपाले थवाङमा प्रचण्ड तथा उनका कुनै पनि सहयोगी आए भने कालोमोसो दलेर गाउँ परिक्रमा गराउने निर्णय गरिसकेको थियो । वर्षमान पुनलाई पनि कालोमोसो दल्ने तयारीमा विप्लव नेकपा थियो । यो सुइँको पाएपछि पुुनले ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी पहिले नै पठाए । त्यसपछि करिब एक हजार कार्यकर्ता पठाए । पूरै थवाङ कब्जापछि उनी बाजागाजासहित भित्रिए । विप्लव नेकपाको केही सीप चलेन ।
वर्षमान पुनले केही घन्टा थवाङ कब्जा त गरे, तर यो कब्जा उनका लागि निकै महँगो सावित भयो । यसको बदला लिएरै छाड्ने निर्णय विप्लव नेकपाले लिएको सूचना पाएपछि ऊर्जामन्त्री पुनले प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरी बन्दुकद्वारा ठेगान लगाउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डलाई कन्भिन्स गरे । स्रोतका अनुसार वर्षमान पुनलाई गृहमन्त्री बनाएर मात्रै विप्लव नेकपामाथि बन्दुक सोझ्याउने रणनीतिमा प्रचण्ड थिए ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फागुनको अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने आश्वासन पनि दिएका थिए । तर विभिन्न कारणले आगामी वैशाखमा मात्रै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने सहमति भयो । यता बादल गृहमन्त्री भएकै बेला विप्लव माओवादीमाथि बन्दुक सोझ्याउने निर्णय गराउने र आफू गृहमन्त्री हुना साथ यो निर्णयलाई व्यापकता दिने रणनीतिमा वर्षमान पुन थिए । उनको यो रणनीति सफल भएको छ । यसपटकको पुनर्गठनमा फालिने मन्त्रीहरूमा विना मगर, चन्द्रप्रकाश खनाल, शक्ति बस्नेत, युवराज खतिवडालगायत छन् ।
विप्लव माओवादीले ती अत्याधुनिक हतियार चलाउने सैन्य तालिम दिन थालेको रिपोर्ट सुरक्षा निकायद्वारा संकलन । तर ती अवैध हतियार निकै शक्तिशाली छन् भन्ने कुरा सुरक्षा निकायले सार्वजनिक गर्न चाहिरहेको छैन ।
सरकारको यो निर्णयसँगै विप्लव नेकपाका गतिविधिमाथि सुरक्षा निकायले थप उच्च निगरानी बढाएका छन् । यसअघि पनि ‘विध्वांत्समक’ समूहको रूपमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आ–आफ्नै तरिकाले विप्लवमाथि निगरानी गरिरहेका थिए । प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको जनयुद्धका बेला दाङ ब्यारेकबाट लुटिएका अत्याधुनिक हतियार शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि बुद्धनगरस्थित पार्टी कार्यालयमा राखिएको र ती हतियार पछि नेत्रविक्रम चन्दको कब्जामा गएको सूचना डा.बाबुराम भट्टराईले पहिले नै नेपाली सेनालाई दिइसकेका थिए । समाचार स्रोतका अनुसार विप्लव नेकपाले ती अत्याधुनिक हतियार चलाउने सैन्य तालिम दिन थालेको रिपोर्ट सुरक्षा निकायले संकलन गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्न गत बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले विप्लव समूहबाट अवैध हतियार बरामद हुन थालेपछि उसका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको बताएका थिए । तर यथार्थता यति मात्रै थिएन, ती अवैध हतियार निकै शक्तिशाली छन् भन्ने कुरा सुरक्षा निकायले सार्वजनिक गर्न चाहिरहेको छैन । ‘जनयुद्ध’ सुरु गरेको ६ वर्षपछि प्रचण्ड माओवादीले जति सामथ्र्यशाली हतियार तथा लडाकु दस्ता तयार गरेका थियो, त्यति सामथ्र्यशाली हतियार तथा लडाकु दस्ता विप्लव नेकपाले अहिले नै तयार गरिसकेको विश्लेषण नेपाली सेनाले गरेको छ ।
प्रचण्ड र विप्लव उही क्याटागोरीमा
प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन माओवादीलाई नेपाली सेनाले राजनीतिक आवरण बोकेको फौजी संगठनको क्याटागोरीमा राखेको थियो । अहिलेको विप्लव नेकपालाई पनि सेनाले त्यही ‘क्याटागोरी’मा राखेको छ । सेनाको विश्लेषण छ– ‘तत्कालीन माओवादीले आफ्नो अभियान सुरु गर्दा राज्यसत्ताप्रति वितृष्णा जगाएर ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई आफ्नो एजेन्डाप्रति आकर्षित गराएको थियो । विप्लव नेकपाले पनि उस्तै रणनीति लिएको छ ।’
फरक रणनीतिमा विप्लव
नेपाली सेनाको स्रोतका अनुसार विप्लव नेकपाले अहिले स्थानीय तहको बजेट विभिन्न बहानामा कब्जा गर्ने रणनीति बनाएको छ । स्थानीय तहलाई जसरी हुन्छ, असफल बनाउने पहिलो प्राथमिकता छ । जनप्रतिनिधिहरूलाई असफल बनाउन सकियो र उनीहरूप्रति ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकमा वितृष्णा जगाउन सकियो भने आफू सफल हुन्छौं भन्ने उनीहरूको बुझाई छ । प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीमा काम गरेका धेरैजसो नेता, कार्यकर्ता तथा लडाकुहरू यतिबेला विप्लव नेकपामा ध्रुवीकरण भइसकेको सूचना नेपाल प्रहरीले पाएपछि सेनाले गम्भीरताका साथ अध्यायन सुरु गरेको थियो । तर लडाकुहरूको भरणपोषणका लागि त्यतिबेला प्रचण्डले अपनाएको रणनीति र यतिबेला विप्लवले अपनाएको रणनीतिमा धेरै नै फरक देखिएको छ । रुकुम, रोल्पामा गोप्य रूपमा एक चरणको अनुसन्धान सकेर काठमाडौं फर्केका नेपाली सेनाका एक मेजरले भने– ‘प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले स्थानीय गाउँलेहरूलाई नै भार पर्ने गरी लडाकुको भरणपोषण तथा बासस्थानको व्यवस्था गरेको थियो, तर विप्लव नेकपाले सहरी क्षेत्रमा चन्दा संकलन गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा पकड बढाउँदै लगेको देखियो, यतिबेलासम्म उसका लडाकु सहरी क्षेत्रमै भूमिगत रहेको देखियो, सहरी क्षेत्रका व्यवसायीदेखि विभिन्न पेसा व्यवसायमा लागेका मानिसहरूलाई त्रसित बनाएर चन्दा असुल्ने र ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई विश्वासमा लिने उनीहरूको रणनीति छ ।’ सुरक्षा निकायको अध्ययनमा गोप्य रूपमा ठोक्नुभन्दा प्रतिबन्ध लगाइएको प्रचार प्रसार गर्नु सरकारको गल्ती थियो ।
हजार हाराहारीमा हतियार र तीन हजार लडाकु
विप्लव नेकपासँग करिब तीन हजारको हाराहारीमा लडाकुहरू छन् । साना–ठूला, आधुनिक र परम्परागत गरी करिब एक हजारको संख्यामा हतियार रहेको सैनिक स्रोतको भनाइ छ । जसमध्ये एक सय जति आधुनिक किसिमका स्वचालित हतियारहरू छन् भनिन्छ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैमा विप्लव नेकपाले प्रभावकारी सूचना स्रोतको पहुँच पु¥याइसकेको नेपाली सेनाको मूल्यांकन छ । त्यसैले विगतमा जस्तो प्रहरी परिचालन गर्न नदिने रणनीतिमा सेना रहेको समाचार स्रोतले जनाएको छ । सेना आफै जान इच्छुक रहेको विषयका बारे केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र ऊर्जामन्त्री पुनसँग लामो छलफल गरेका थिए । सुरुमै सेना उतार्ने विषयमा रक्षामन्त्री पोखरेल पनि सकारात्मक रहेको बुझिएको छ । तर संकटकाल लागू नगरी सेना मैदानमा जान्छ वा जाँदैन ? भन्ने प्रश्नको उत्तर रक्षामन्त्री पोखरेलले समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिन सकेका छैनन् ।
विगतमा संकटकाल लागू गराए मात्रै फिल्डमा जाने अडान नेपाली सेनाले लिएको थियो । तर सरकार भने अहिले नै संकटकाल लगाइहाल्ने पक्षमा छैन । कम्तीमा ६ महिना पर्खने सरकारको रणनीति छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै समाचार स्रोतले भन्यो– ‘विप्लव नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय नै अहिलेका लागि काफी छ, यो निर्णयले नेतालाई २० वर्ष जेल हाल्न सकिन्छ । यो निर्णयले नै सेना परिचालन हुनसक्छ, यदि अडान नै लियो भने विप्लव नेकपा प्रभावित केही क्षेत्रमा मात्रै संकटकाल लगाउन सकिन्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले सेना परिचालनको प्रक्रियामा केही सहज बनाउने तयारी गरेका छन् । सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा सेना परिचालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई संशोधन गरी प्रधानमन्त्रीद्वारा सिधै सेना परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि ओली गृहकार्यमा छन् । सरकारसँग दुई तिहाइ बहुमत भएकाले संविधानको यो व्यवस्था संशोधन गर्न गाह्रो छैन ।
जंगलको कम्युनिस्ट शक्तिशाली, चुनाव टार्ने मेलो ?
जंगलमा रहेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई शक्तिशाली बनाएर चुनाव हुन नसक्ने वातावरण निर्माण गर्ने र सत्तामा रहेको अर्को कम्युनिस्ट पार्टीले चुनाव नगराई उत्तर कोरियाको जस्तै निस्कन्टक शासन गरिरहने ‘ग्राइन्ड डिजाइन’ त मुलुकमा बनिरहेको छैन ? भन्ने आशंका पनि सुरु भएको छ ।
