काठमाडौँ : नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुक्रबार भैरहवा पुगेर पार्टीको स्थानीय तहको एकता आकस्मिक रूपमा हुने अभिव्यक्ति दिए । चुनावी गठबन्धन र एकता घोषणा भएजसरी नै आकस्मिक रूपमा तल्लो तहमा पनि हुने एकता हुने ओलीको भनाइ थियो ।
एकता कहिले टुंगिन्छ भन्ने कुनै ठोस समयसीमा भने छैन । १० महिनादेखि नेकपाका शीर्ष नेता ‘आज भोलि’ भन्दै एकताको समय लम्बाइरहेका छन् । किन त ? दोस्रो तहका नेताहरूका अनुसार एकतामा शीर्ष नेताकै स्वार्थ जेलिएका छन् । त्यसैले एकताको लहर तल्लो तहसम्म आइपुगेको छैन ।
‘तल्लो तहमा होइन, माथिका नेतामै समस्या छ, उहाँहरू अधिकार आफैंमा केन्द्रित गर्न चाहनुहुन्छ, सामूहिक नेतृत्व प्रणालीलाई बिर्संदै जानुभएको छ,’ पञ्चायतकालदेखि पार्टी सञ्चालन प्रक्रियालाई नजिकबाट नियालिरहेका स्थायी समिति सदस्य अमृत बोहोराले भने, ‘सामूहिक नेतृत्वलाई स्थापित गर्नेभन्दा व्यक्तिमा बढी अधिकार केन्द्रित गर्ने खालको प्रवृत्ति देखिँदै छ ।’
नेता बोहोराले भनेजस्तै नेकपाका शीर्ष नेताहरू पार्टीमा कसरी आफ्नो पकड कायम होला भन्ने हिसाबकिताब मिलाउनै केन्द्रित छन् । सुरुमा केन्द्रीय समिति र प्रदेश कमिटीमा आफ्ना पक्षधरको वर्चस्व बढाउन आन्तरिक रसाकस्सी गरेका उनीहरू अहिले जिल्ला तहको नेतृत्वका लागि आफू निकटलाई पार्ने संघर्षमा छन् ।
‘नेताहरूबीच नै शक्तिको लडाइँ भइरहेको छ,’ स्थायी समिति सदस्य मणि थापाको विश्लेषण छ, ‘एउटा जिल्लाको अध्यक्ष, इन्चार्जका लागि यति धेरै आपसमा लड्नुपर्ने थिएन । यसभित्र खेल्न खोज्ने विभिन्न फ्याक्टर पनि जोडिएका हुन सक्छन् ।’ नेकपाभित्र अहिले मूलतः केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालका समूह स्पष्ट देखिन्छन् ।
तिनसँग जोडिएका केही नेताका उपसमूह पनि छन् । दुई पार्टी मिलेकाले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको पृष्ठभूमिका दुइटा धार छन् । त्यसभित्र पूर्वएमालेभित्र पनि केपी ओली र माधव नेपालको समूह ठूलो छ । यही धारभित्र झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेललगायतका नेताको उपसमूह पनि छ ।
त्यस्तै, पूर्वमाओवादीभित्र नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापाको उपसमूह पनि छ । त्यसैले कसको प्रतिनिधित्व कति, कसरी गर्ने भन्ने स्वार्थ एकता प्रक्रियामा जोडिएका छन् । केन्द्रीय समिति बनाउने बेलामा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका कति राख्ने भन्ने विवाद थियो । अहिले प्रदेश कमिटीमा आफू निकटका व्यक्ति कसलाई कसरी राख्ने भन्ने विवाद छ । जुन जिल्लाबाट भन्दा पनि केन्द्रीय नेताहरूबीच नै सुरु भएको हो । ‘अहिले नै शक्तिसन्तुलन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ,’ स्थायी समिति सदस्य थापाले भने ।
नेकपाको एकीकरण हुँदा दुई वर्षमा महाधिवेशन गर्ने भन्ने सहमति छ । यसअनुसार पार्टी अघि बढे अर्को वर्ष महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले बनाइने कमिटीहरू कस्ता हुन्छन्, त्यसका आधारमा महाधिवेशनको शक्तिसन्तुलन प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैले अहिले कमिटी बनाउने बेलामै नेताहरूले आउने दिनमा आफ्नो आकांक्षा के छ, त्यसको सन्तुलन खोज्ने प्रयास गरेको बुझाइ नेताहरूको छ । त्यसैले पनि एकताका काममा ढिलाइ भइरहेको छ । ‘आउँदो महाधिवेशनका लागि कसरी आफूअनुकूल वातावरण अहिल्यैदेखि सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने मनिस्थति देखिन्छ,’ केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाको बुझाइ छ ।
एकताका लागि पार्टीले पटक पटक कार्यदल पनि बनाएको थियो तर तिनले काम पूरा गर्न सकेनन् । सुरुमा जिल्ला तहबाट नाम मागियो । तिनलाई केन्द्रका नेताहरूले आफैं केलाउन थाले । कसरी एकतामा जाने भनेर नीतिगत निर्णय गरी जिल्ला तहमै अधिकार दिने विधि अपनाएनन् । एमाले र माओवादीबाट छुट्टाछुट्टै सिफारिस मागियो । त्यसअनुसार नामहरू केलाउन थालियो । केन्द्रमा आएका नाम हेरेर आफ्नो समूहको हो कि होइन भन्ने निर्क्योल गर्न शीर्ष नेताहरू नै लागे ।
संगठनको एकता कसरी गर्ने भन्ने पहिले नै टुंगिएको भए यो विवाद आउने थिएन तर केन्द्रमा एकता गर्दा सिद्धान्त र संगठनबारे केही स्पष्ट सहमति थिएन । हतारमा पार्टी एकताको घोषणा मात्र गरियो । त्यसैको प्रभाव अहिले देखिएको नेता बोहोराको ठम्याइ छ ।
‘पहिले पनि धेरै पार्टीसँग एकता प्रक्रिया पूरा गरेर हामीले कम्युनिस्ट पार्टी बनाएका थियौं, त्यो बेला सैद्धान्तिक र संगठनात्मक कुरामा व्यापक बहस गरेपछि एकतालाई अन्तिम रूप दिइन्थ्यो र पार्टी सहज चल्थ्यो,’ नेता बोहोराले विगतका एकीकरण प्रक्रियाको अनुभव साट्दै भने, ‘अहिले एकता ऐतिहासिक आवश्यकता पनि थियो, राम्रो पनि भयो तर एकतासँगै संगठनात्मक र सैद्धान्तिक कुरामा ठोस छलफल नै गरिएन, त्यसैको प्रभाव देखिँदै छ ।’ कान्तिपुरबाट ।
