काठमाडौँ — प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा परिषद्को बैठक नबस्दा पनि सेना परिचालन गर्न सक्ने अधिकारको प्रस्तावसहित संसद्मा सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक पेस भएको छ । यही विधेयकलाई लिएर प्रधानमन्त्रीलाई स्वेच्छाचारी, निरंकुश बनाउन खोजियो भन्दै विरोध भइरहेको छ । प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले विधेयकको यी प्रावधानमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । बाहिरबाट पनि प्रस्तावित प्रावधानको आलोचना भइरहेको छ । तर, विधेयकमाथि सरकारको बुझाई भने फरक छ ।
विधेयकले प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयले सेना परिचालनको कुनै व्यवस्था नै नगरेको तर्क सरकारको छ। प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालनमा कुनै स्वेच्छाचारी बन्न सक्ने छुट नै नभएको उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल दाबी गर्छन् । यसै सन्दर्भमा सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुतकर्तासमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग कान्तिपुरका दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी :
सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा सेना परिचालनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिन खोजियो भनेर विरोध भइरहेको छ, यस्तो प्रावधान किन ल्याइएको हो?
यो विषय नबुझ्ने र नबुझेकाहरुले उठाएको कुरा हो। यथार्थमा विधेयकमा त्यस्तो व्यवस्था छैन। विधेयकको व्यवस्थालाई राम्रो ढंगले हेरिदिनुहोस्। खासगरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् स्थापना भएपछि, अहिले १७-१८ वर्ष पूरा भइसक्यो। यो संस्थालाई 'गभर्न' गर्ने कानुन नबन्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था हामीले झेल्दै आएका थियौं। त्यसैले २०७२ सालमा नै कानुन बनाउने कोसिस भएको थियो। कानुनको ड्राफ्ट संसद्मा प्रस्तुत पनि भएको हो। तर त्यसबेला संसद्मा प्रस्तुत भए पनि संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने स्थिति बनेन। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् ऐनबाट गाईडेड हुने परिस्थिति बनेन। त्यही आवश्यकतालाई पूरा गर्नका लागि हामीले विगतमा संसद्मा प्रस्तुत भएको विधेयकमै आधारित भई केही नयाँ कुरासमेत थपेर विधेयक ल्याएका हौं। २०७२ सालमा तयार भएर ०७३ सालमा संसद्मा प्रस्तुत भएको विधेयकको भाषा र अहिले प्रस्तुत विधेयकको भाषा तुलना गरेर हेर्नुभयो भने जे चिज तपाईले भन्न खोज्नुभयो, त्यही चिज पाउनुहुन्छ। त्यसमा दफा ५ (२) थियो भने अहिले दफा ६ (३) छ, कुरा त्यही हो।
प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्ने भन्ने कुरै यसमा छैन। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसेर सेना परिचालन गर्नुपर्छ। यदि कथंकदाचित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बैठक तत्कालै बस्नुपर्ने तर बस्ने स्थिति भएन भने प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा परिषद्को अध्यक्षको नाताले प्रस्ताव लैजान सक्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव लैजाने मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्ने र त्यो सिफारिस राष्ट्रपतिकहाँ जाने हो। भनेपछि प्रधानमन्त्री सेना परिचालनका लागि कहाँ शक्तिशाली भएर देखा पर्यो?
सुरक्षा परिषद्मा मन्त्रीहरु हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीले आवश्यक पर्दा त तत्काल बैठक बस्न सकिहाल्छन् नि ! किन परिषद्को बैठक बस्न नसक्ने अवस्थामा भन्ने उल्लेख गर्नुपर्यो? यो प्रावधान नराख्दा हुँदैनथ्यो?
नराख्दा पनि हुन्थ्यो होला। तर राख्नेबित्तिकै सेना परिचालनका लागि प्रधानमन्त्रीले फत्तुवाल घोडा कुदाउने भए भन्ने ढंगले किन चित्रण गर्नुपर्यो? त्यो विषय नै होइन। प्रधानमन्त्रीले आदेश गरेर मात्र सेना परिचालन हुँदैन। मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुपर्यो। त्यसले निर्णय गर्नुपर्यो। त्यो निर्णय सिफारिसको रुपमा सम्माननीय राष्ट्रपतिकहाँ जानुपर्यो।राष्ट्रपतिज्यू कहाँबाट टुंगो भएपछि मात्र त्यो कुरो हुने हो। अझ संसद्मा समेत अनुमोदन गर्नुपर्ने कुरा छ। यी तमाम स्टेपहरु छन्।
खाली एक ठाउँमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने र तत्काल आवश्यक परेको बैठक बस्न नसकेको कारण मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावै जान नसक्ने अवस्था नआओस् भनेर यो प्रावधान राखिएको हो। यसमा प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सबैथोक हुने भन्ने होइन। त्यसैले यो विषयलाई जुन ढंगले उठाइएको छ, स्थिति त्यस्तो होइन। प्रधानमन्त्रीले एकल निर्णय गर्ने, आदेश गर्ने भन्ने त हुँदै होइन।
संसद्को विपक्षी दलले यो प्रावधान हटाउन र संशोधनको माग पनि गरेको छ?
संसद्मा रहेका साथीहरुका कसरी कुरा आउँछ, हामी हेर्छौं। एक जना साथीले संशोधन हाल्नुभएको छ। त्यसलाई पनि हामी हेर्छौ। हामी संसद्मा बृहत छलफल गरेर अघि बढ्छौं।
व्यक्ति सही हुँदा त यो प्रावधानले धेरै अप्ठेरो नपर्ला। तर कुनै गलत उद्देश्य राख्ने खालको व्यक्ति कार्यकारी भूमिकामा आयो भने उसले यही प्रावधानको दुरुपयोग गरिदिन सक्छ भन्ने टिप्पणी आइरहेका छन्। त्यसैले यस्तो दुरुपयोग हुनसक्ने प्रावधान हटाइदिए हुन्न?
दुरुपयोग कसरी गर्छ? यहाँ त प्रधानमन्त्री एक्लै छिर्ने ठाउँ नै छैन। एउटा प्रधानमन्त्री एक्लैले केही गर्न सक्दैन। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा लैजानै पर्छ। पारित गर्नु नै पर्छ र राष्ट्रिपतिकहाँ लैजानु नै पर्छ। चेक गर्ने त कति ठाउँ छन्। परिषद्को अध्यक्षको नाताले प्रधानमन्त्रीले बैठक बस्न नसक्दा प्रस्ताव लैजान सक्नेसम्मको कुरा मात्र हो।
त्यसो भए मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव लैजानेसम्मको लागि मात्र प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिन खोजिएको हो?
त्यो एकैचोटी होइन। पहिलो त परिषद्को बैठक नै बस्नुपर्यो। कथंकदाचित बैठक बस्ने स्थिति बनेन भने मात्र दोस्रो विकल्पमा जाने हो। बैठक बस्ने स्थिति नबनेका कारण प्रस्ताव नै अघि बढाउन अप्ठेरो पर्ने भयो भने मात्र यो प्रावधान प्रयोग गर्ने हो।
मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव अघि बढाउनका लागि मात्र यो प्रावधान राखिएको हो, प्रधानमन्त्रीलाई स्वेच्छाचारी बनाउन खोजिएको होइन?
हो प्रस्ताव अघि बढाउनका लागि मात्र हो, प्रधानमन्त्रीलाई स्वेच्छाचारी बनाउन होइन।
प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी बनाउने उद्देश्य छैन भने यति विवाद भएपछि विधेयकको उक्त प्रावधान नै हटाइदिए हुँदैन?
यसमा हामी संसद्मा छलफल गर्छौ नि ! त्यहाँ पनि कुराहरु आउन् न।
तपाईकै संयोजकत्वमा बनेको समितिले तयार गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति हालै पारित भएको छ। यो सुरक्षा नीतिले के कुरा समेटेको छ?
सुरक्षानीति दुइटा कुरामा आधारित छ। एउटा २०७२ असोजमा जारी भएको संविधान र अर्को २०७३ सालमा जारी भएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति। यी दुइटा चिजलाई सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा मानेर राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई हामीले परिमार्जन गरेका हौं। अहिले विश्वव्यापी, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय तहमा कतिपय परिस्थिति हेरफेर भएको छ। त्यो सन्दर्भलाई समेत हेरेर हामीले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई अपडेट गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ गरेको हौं। यसमा हाम्रो सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारेमा उल्लेख गरेका छौं।
राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि हाम्रा लक्ष्य र उद्देश्य के के छन् त्यसमा पनि केन्द्रित छौं। हाम्रा राष्ट्रिय मूल्यमान्यताका बीचमा विविधता, अनेकता हुन्, हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ के हो त? नेपाल भित्रका कुनै पनि राजनीतिक शक्तिहरुको राष्ट्रिय स्वार्थका लागि एकीकृत धारणा के हुनुपर्छ त? यस्ता कुरा यो नीतिमा छन्। यतिबेर हाम्रा थ्रेट र चुनौतीहरु के के हुन्, यी बारेमा व्यवस्थित ढंगले विश्लेषण गरेका छौं। चुनौती सामना गर्ने नीतिगत प्रबन्ध कसरी गर्ने र ती नीति कार्यान्वयन गर्ने मार्गनिर्देश के हुने भन्ने पनि उल्लेख छ।
अहिले कुन कुन क्षेत्रबाट कस्तो कस्तो थ्रेट रहेछ?
केही भूराजनीतिका कुरा छन्, केही आन्तरिक । हामी नयाँ परिवेशमा प्रवेश गरेका छौं। त्यसैले नयाँ प्रणालीसँग जोडिएका र कतिपय वातावरणीय कुरा पनि छन्। विश्वव्यापी थ्रेटहरु पनि छन्।
हामीलाई आन्तरिक थ्रेट बढी छ कि बाह्य?
दुबै छन्। दुबैको आ-आफ्नो ठाउँमा थ्रेट छ। कुन घटी कुन बढी भन्ने छैन। आन्तरिक र बाह्य दुबै थ्रेटको सम्बोधन गर्न हामीलाई त्यसअनुसारको नीति चाहिन्छ।
नेपाललाई कुनै विशेष देशको थ्रेट पनि छ?
विशेष कुनै देशभन्दा पनि भूराजनीतिसँग जोडिएर आएका कुरा हुन्छन्। भूराजनीतिक अवस्थाले सिर्जना गरेका परिस्थिति, खुल्ला बोर्डर, सीमा, आतंकवादसँग जोडिएका कुराहरु छन्।
नेकपा एकताले पूर्णता पाउन किन ढिलो भएको हो?
केही ढिलो भएको साँचो हो। हामीले चाँडै गर्नुपर्ने काम पनि गर्न सकेका छैनौं। कुनै पनि काम सम्पन्न गर्न त्यससँग गाँसिएका प्रश्न सम्बोधन गर्नुपर्छ। दुइटा ठूला पार्टी एक भएकाले ठूलै प्रश्न पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो। त्यसलाई सम्बोधन गर्न खोज्दा पनि केही ढिला भएको हो ।
एकताको ठोस विधि तयार गर्न नसक्नुभएको हो?
एकता नीतिगत कुरा माथिबाट गरे पनि तलबाट एकताका लागि बल हुनुपर्ने थियो। नीतिगत निर्णय माथिबाट गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न तल छाडिदिएको भए हुने थियो। त्यसो नगर्दा केही अप्ठेरो भयो।
के के काम अडि्कएका छन्?
केन्द्रमा एकता भयो। प्रदेश तहमा पनि भयो। जिल्लामा इन्चार्ज, अध्यक्ष, सहइन्चार्जलगायत तय गर्नुपर्नेछ। त्यसमा कहाँ कहाँ के हिसाबकिताब भन्ने मनोदशाले पनि काम गरेको छ। तर, अब जतिसक्दो छिटो जिल्ला, जनवर्गीय, प्रवासलगायत संगठनलाई टुंग्याउनुपर्छ।
पर्याप्त छलफल नै नभएर हो कि नेताहरू नै फरक फरक कुरा गर्दै हिँड्नुहुन्छ त?
जो जो नेताले प्रश्न उठाउनुभएको छ, परिणाम दिने हिसाबले नै भन्नुभएको होला। एउटा परिस्थितिको ग्यापले पनि पृथक् कार्यपरिस्थितिमा बुझ्ने कुरामा पनि समस्या छ। अहिले अर्थपूर्ण जिम्मेवारी लिएको ठाउँबाट आफूले के गर्दै छु भन्ने कुरा समय समयमा अरूलाई जानकारी दिनुपर्छ। सबै नेताले आफ्ना कुरा जिम्मेवारीसाथ ठाउँमा राख्न सक्नुपर्छ।
अब कहिले कसरी एकता टुंगिन्छ त?
अध्यक्षहरूले व्यवस्थित प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ। त्यसका लागि उहाँहरू प्रयास गरिरहनुभएको छ। उहाँहरूले प्रस्ताव तयार गरेपछि सचिवालय हुँदै स्थायी समितिले एउटा निर्णय गर्छ।
