काठमाडौं, । भ्रष्टचार र बेथिती वर्तमान सरकारको नीतिगत व्यवस्था भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अहंकारले राज्यका कुनै निकायहरु सक्रिय छैनन् । सरकारले एक वर्षमा कहीँ, कतै सन्तोषजनक काम गरेन । जनताले सहने बजार अनुगमन सडकको धुवा धुलो जस्ताकै तस्तै छ ।
प्रधानमन्त्री भन्छ रेल आउँछ, पानी जहाज आउँछ, समृद्धि भित्रिन्छ । अहिले खाने छैन । प्रमको खोक्रा आश्वासनको के अर्थ ? मन्त्री भ्रष्टाचार मै रमाएका छन् । एक वर्षमा काम कहाँ, कति पुरा भए ? योजना के थियो ? पार्टीको लक्ष्य के हो ?
चुनावमा जनतालाई के भनियो ? जनतासँग वाचा गरिएका कति काम पुरा भए ? कुन कामको अवस्था के छ ? यस्ता जिज्ञासा साधारण राजनीति बुझेको मनुष्यले राखेको छ । तर, नेकपामा प्रमद्वारा दुई तिहाईको दम्भ देखियो ।
अर्थात् सरकार ढाल्न सक्ने मत प्रमुख प्रतिपक्षसँग नहुँदा नेकपाको नेतृत्वमा ओली गुटमा अहंकार आएको हो । मन्त्री पदका लागि पार्टीको गुट नै फेर्नेहरु पनि छन् । रविन्द्र अधिकारी, रघुवीर महासेठ त्यही किनारामा पर्थे । अधिकारी र महासेठ वामदेवका हुन् ।
वर्तमान सरकारमा यिनीहरु जति बद्नाम छन्, त्यो रुपमा कृषिमन्त्री चन्द्र खनाल, उद्योग आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले कृषकको उखुको पैसा नदिने माथि पहिले निकै चासो दिए । समय बित्दै जाँदा मातृकाको क्रान्तिकारी चिनीको चास्नीमा थलियो ।
उता कृषिमन्त्री लुटिरहे, खानेपानी मन्त्री विना मगरकै कारण मेलम्चीबाट इटालियन ठेकेदारले काम छाड्यो । प्रम ओलीले यस्तो भ्रष्ट पाल्न छाडेनन् । उनी आफैं भ्रष्ट छन् । ओली सरकारका यी बदनाम मन्त्रीहरुको बर्खास्त जरुरी थियो ।
समूहका हिसाबले रघुवीर, स्व रविन्द्र पूर्व एमाले, चन्द्र खनाल, मातृका र विना पूर्व माओवादी परे । राजनीति जीवनको त्याग र समपर्ण प्रत्येकले आफ्नै लिएका छन् । तर, यिनको कामले जनताले कति राहत पाए भन्ने कुरा प्रमुख बन्छ । नेकपा भित्र मन्त्रीहरुको कामको निगरानी हुँदैन ।
पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक समेत बस्दैन । पार्टी एकता प्रक्रिया १० महिना लाग्दा समेत अलमल पर्यो । गुटकै संरक्षण गुटकै फलिफाप गराउन यस्तो लिगंरिङ गरिएको हो । मुलुकलाई संघीय प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार सम्पन्न गराउने भनियो ।
तर, अहिले प्रदेशकै मुख्यमन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीसँग आक्रोशित छन् । प्रमले प्रदेशलाई अधिकार दिएका छैनन् । सरकारको काम देखिन, जनतामा दिइएका वचन अनुरुपको चहलपहल हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम नयाँ रुपमा आएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजना लागू भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार कै समयमा हो । बेरोजगारलाई भत्ता दिने कार्यक्षमताको आधारमा बेरोजगारको सूची संकलन गर्ने अभियान सरकारले थाल्दैछ । विदेश गएर फर्केका देशमै व्यवसाय गर्न चाहनेहरुलाई रु.१० लाख शैक्षिक ऋण रु.५ लाखदेखि ७ लाख दिलाउन थालिएको छ ।
देशमा उद्योगहरु नखुलेसम्म युवा रोजगारको योजना सफल हुन सक्दैन । सरकारले चैत १७ र १८ गते नेपालमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । लगानी भित्र्याउन देश भित्रै खडा भएका झन्झट हटाउनु सरकारको दायित्वमा पर्छ । देशमा महाभूकम्प गएपछि २०१७ मा तत्कालीन सरकारले लगानी सम्मेलन गर्यो ।
तर, लगानीकर्तालाई लखट्ने कानुन ऐनको व्यवधान हटाउन रुची देखाएन । यस पटक त्यस्ता झन्झटिला ऐनहरु हटाउन ल गानी बोर्ड लागेको छ । देशमा समृद्धि र विकासका लागि लगानी पहिलो सर्त हो ।
यही कारण गठन भएको पूर्वाधार जस्ता मन्त्रालयसँग जोडिएका धेरैथरी कानुनी अड्चनहरु परिवर्तन गरेर एउटै वास्केटबाट काम लिने गरी तयारी गरेको बताइएको छ । नेपालमा ऊर्जा र खानी संचालनको पूर्वाधार ठूलो छ । २०१७ को लगानी सम्मेलनमा २१ देशका ५ सय प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
त्यो मध्ये २७५ जना विदेशी थिए । त्यही बेला १३ खर्ब ७० अर्ब बराबरको इच्छा पात्र नेपालले पाएको हो । राजनीति प्रतिबद्धता निष्ठा र जिम्मेवारीलाई महत्व नदिने कमिशन घुसखोरीमा रमाउने नेतृत्व कै कारण त्यस बेला प्रकट प्रतिबद्धताको निरन्तर सम्पर्क रहेन ।
कृषि, पूर्वाधार ऊर्जा, उड्ययन, रेल्वे, रोड, खानी तथा खनिज प्रशोधन उद्योग, पर्यटन, खाद्य, पल्प एण्ड पेपर स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानीको प्रतिबद्धता जाहेर गर्नेहरु यस पटक सहभागी हुन्छन् कि नयाँ आउँछन् ? त्यही बेला छर्लङ हुन्छ ।
त्यो सम्मेलनको प्रतिबद्धतामा झण्डै रु.३ खर्ब लगानी भित्रिने क्रममा रहेको लगानी बोर्डले बताएको छ । सहभागी अधिकांशको इच्छा ऊर्जामा रहेको थियो । सरकारको तयारी बिनाको लगानी सम्मेलनका बारेमा नेपाली कांग्रेस जस्तो खुला अर्थ नीति पक्षधर शक्तिले चासो दिएको छैन ।
आफैं भित्रको किचलोले हैरानी खेपेका सभापति देउवालाइृ घेर्नेहरुले कमाइलाई महत्व दिँदा कांग्रेस यस्ता इस्युमा पछाडि पर्दैछ । यसैगरी यो सम्मेललनमा गैरआवासीय नेपालीहरुको पनि सहभागी हुँदैछ ।
शंकास्पद रुपमा अहिले एनआरएनका पदाधिकारी र सदस्यहरुले भन्सार र करमा छुट पाउने सम्पत्तिको स्रोत देखाउन नपर्ने अवैध सम्पतिको स्रोत देखाउन नपर्ने अवैध सम्पत्तिलाई वैद्य बनाउने अकिार प्राप्त गरेका छन् । संसारमा यस्तो अधिकार पाउने संस्था छैनन्, आलोचनामा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानमा एनआरएनले प्रवेश पाउने त्यसका संचालकहरु संसारका शक्तिशाली माफियाहरुसँगको सम्बन्ध त होइन ? शंका छ । बहुदल आएपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपा–राजा समेतलाई आफ्नो कब्जामा लिएर एनआरएनले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था मिलाउन सफल थिए ।
यसमा पैसाको खेल थियो । एनआरएन किन लादेनसँग सम्बन्धित संगठन हो । यस सम्बन्धमा सशस्त्र युद्ध, जनआन्दोलनबाट सत्तामा आएको नेकपा माओवादी नेतृत्व पनि फसेको छ ।
