काठमाडौं, ११ चैत । दुई तिहाईको दम्भमा रहेको प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले गरेका निर्णयका कारण सत्तारुढ दल नेकपामा विवाद बढ्न पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका तर्फबाट एकांकी ढंगबाट निर्णयहरु गराउने गरेको कारण सो दलका अन्य नेताहरु रुष्ट हुन पुगेका छन् ।
तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बीचमा एकीकरण भएपछि ओलीसँगै नेकपाको अध्यक्षसमेत बनेका पुष्पकमल दाहाल दोस्रो दर्जाका अध्यक्षको रुपमा निरिह बन्न पुगेका छन् ।
ओलीले लिने निर्णयको बारेमा दाहाललाई समेत कुनै जानकारी नहुनेसम्मको अवस्था आएका कारण दाहालसमेत रुष्ट हुन पुगेको दाहालनिकट स्रोतहरुले जानकारी दिएका छन् ।
सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णयहरुले नेकपा भित्रको विवाद सतहमा ल्याइदिएको छ । सरकारले पछिल्लो समयमा विखण्डनकारी भनी कारागारमा राखिएका सी.के.राउतसँग ११ बुँदे सहमति गरेको, रेशम चौधरीका विषयमा राजपाले आशा गरेविपरित अदालतबाट फैसला आउनुपूर्व सरकारले कुनै राजनीतिक निर्णय नगरेको तथा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वका नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाई उनीहरुका सम्पूर्ण गतिविधिलाई रोक्न प्रहरी प्रशासन परिचालन गरेको निर्णयले नेकपामा दरार उत्पन्न भएको छ ।
सी.के.सँगको सहमति विवादमा
नेपालको तराई क्षेत्रलाई नेपालको भूभाग नै होइन, यो त तत्कालीन ब्रिटिश सरकारबाट नेपाललाई प्राप्त भएको भूभाग हो भन्दै विखण्डनवादी सोचका साथ ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’ को नाममा विखण्डनकारी गतिविधि गर्दै आएका भनिएका सी.के.राउतलाई सरकारले राज्यद्रोहको मुद्दा चलाउँदै आएको थियो ।
सोही आधारमा अदालती प्रक्रियामा थुनामा रहेका राउतलाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा नेकपाका केही सीमित नेताहरुले थुनामुक्त गर्ने वातावरण बनाएको भनी जानकारीमा आएको छ ।
खासगरी विष्णु पौडेललाई साथ लिएर ओलीले राउतसँग वार्ता गराई राउतलाई थुनामुक्त गराउने अनि शान्तिपूर्ण धारमा अर्थात राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने भनी कुराकानी गराएको कुरा नेकपाका अर्का अध्यक्ष तथा नेताहरुले पछिमात्र चाल पाएका थिए ।
बिना प्रशंग राउतलाई सर्वोच्च अदालतमा थुनामुक्त गर्ने आदेश आएको भोलिपल्टै सरकारले राउतसँग ११ बुँदा सहमति गरी त्यसलाई सार्वजनिक गरेको थियो ।
राउत थुनामुक्त भएकी राति प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारी निवासमा राउतसँग गोप्यवार्ता गरी उनीसँग ११ बुँदे सहमतिको ड्राफ्ट तयार गरिएको, अर्का अध्यक्ष दाहाललाई समेत जानकारी नदिइएको, नेकपामा कुनै छलफल नचलाइएको अवस्थामा सहमति सार्वजनिक गर्नुपूर्व केही अघिमात्र नेकपाका केही नेताहरुलाई सहमतिको ड्राफ्टबारे जानकारी दिइएको थियो ।
त्यसरी अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले एकतर्फी रुपमा गरेका निर्णयप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतले विरोध गरी ती बुँदामा भएका कुराहरुमा परिमार्जन आवश्यक रहेको भनी सुझाएका थिए । त्यस्ता सुझावहरुलाई धोती लाउँदै ओलीले त्यही ड्राफ्टलाई सार्वजनिक गराएपछि नेकपामा समेत त्यसको चर्को आलोचना भएको छ ।
सरकारले गरेका सहमतिलाई लिएर राउतले ‘स्वतन्त्र मधेशका विषयमा सरकार जनमत संग्रह गर्न तयार भएको’ भनी प्रधानमन्त्री ओलीकै सामुन्नेमा भनेका थिए भने सो कुरामा ओलीले कुनै प्रतिवाद गरेका थिएनन् ।
यसैगरी राउतसँगको सहमतिपत्र दुई देशका बीचमा हुने सहमतिपत्र जस्तो भएको तथा उक्त सहमतिपत्रमा ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’ भनी राउतको संगठनलाई राजनीतिक रुपमै सरकारी मान्यता समेत दिइएको अवस्था छ ।
नेपाललाई विखण्डन गराउने गतिविधिमा लागेका राउतलाई साँच्चै नै राजनीतिको मूलधारमा ल्याएको भए त्यसलाई सबैले सकारात्मक रुपमा लिने अवस्था विपरित दुवै पक्षका पछिल्ला गतिविधिले त्यस्तो सकारात्मक अवस्था नदेखाएको भनी आलोचना हुँदै आएको छ ।
सरकारले राउतको संगठनले आफ्नो झण्डा प्रयोग गर्न नपाउने, विखण्डनकारी कुराहरु गर्न नपाउने जस्ता कुराहरु गरे पनि व्यवहारमा राउतका समर्थकहरुले सरकारी अपेक्षा विपरित त्यस्ता कार्यहरु गरेका थिए ।
राउतसमर्थित अन्य नेताहरुले समेत स्वतन्त्र मधेशको मुद्दालाई जनमत संग्रहबाट टुंग्याउन सरकार सहमत भएको भनी खुशीयाली मनाएका थिए ।
त्यसपछि जनस्तरबाट सो कार्यको निन्दा भएपछि राउतले सिराहाको लहानमा भेला गरी आफ्नो संगठनलाई जनमत पार्टीको नाम दिएका छन् । उनको यो कार्यलाई पनि तराईकेन्द्रित भएर राजनीति गर्दै आएका दलहरुले शंकास्पद रुपमा लिएका छन् ।
त्यसो त रेशम चौधरीलाई सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने अवस्था रहँदारहँदै त्यसो नगरी अदालतको फैसलाबाट थुनामा राखेको विरोधमा विशेषतः राजपा त्यसको विरोधमा देखा परेको छ ।
राजपाले त्यस कार्यको विरोध गरी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको भोलिपल्टै राउतलाई थुनामुक्त गरिएको तथा दल खोल्ने वातावरण बनाई तराईमा प्रतिस्पर्धी दलको रुपमा राउतको दललाई स्थापित गराउने चाल ओलीसरकारले गरेको बुझाइमा राजपा रहेको छ ।
राउतको रिहाइ तथा उनको संगठनसँग गरिएको सहमतिको विषयलाई जनस्तरबाट चर्को विरोध भएको अवस्थामा नेकपाभित्र पनि त्यसले विवाद थपेको छ ।
नेकपाका नेता भीमबहादुर रावल त प्रतिपक्षी दलका नेता भन्दा पनि कडा रुपमा त्यसको विरुद्धमा उत्रिएका छन् । उनले दिएको अभिव्यक्तिले जनस्तरमा समर्थन पाएको छ भने प्रधानमन्त्री ओली भने रुष्ट भएका छन् ।
विप्लवप्रति आक्रामकको निन्दा
ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको सरकारले विप्लवको दल नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको तथा सो दलका नेता कार्यकर्ताहरुलाई खोजी खोजी कारबाही गर्ने भनी घोषणा गरेकोप्रति नेकपाका नेताहरु झनै रुष्ट देखिएका छन् ।
सो निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री रामबहादर थापामार्फत गराएपछि त पूर्वमाओवादी केन्द्रूका नेताहरु झनै बेखुशको अवस्थामा पुगेका छन् ।
विप्लव समूहप्रति लगाएको प्रतिबन्धको अवस्थामा ल्याउँदा पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरु आफूहरुले माओवादीका नाममा विगतमा गरेको आन्दोलनलाई विप्लवको गतितिविधि नियन्त्रण गर्ने नाममा प्रतिबन्ध लगाई हेप्ने कार्य भएको बुझाइमा रहेका छन् ।
विप्लवले विगतमा माओवादीले गर्दै आएको गतिविधिलाई दोहो¥याउने कार्य गर्र्दै आएकाले पनि अहिले गलत भन्दा विगतलाई पनि गलत भन्नेहरु सही भन्ने कुरा स्थापित हुने भनी पूर्वमाओवादीका नेताहरु अहिले विप्लवप्रति राज्यले देखाएको गतिविधिप्रति सकारात्मक हुन नसकेका हुन् ।
उता, विप्लवका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा सरकारले मुठमेडलाई निन्त्याउँदै गएको बुझाइमा बुद्धिजीविहरु रहन पुगेका छन् ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाले चन्दा आतंक मच्चाएको तथा कतिपय स्थानमा आगजनी गरी सरकारलाई सुरक्षा चुनौती दिएको भनी सरकारले उनीहरुको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्रतिबन्ध नै लगाउने कार्य गरेबाट मुुलुकमा हिंसाले झनै प्रशय पाउने भनी बुद्धिजीविहरु चिन्तित भएका हुन् ।
सत्तारुढ दलका नेताहरु भने यो प्रतिबन्धले गर्दा आफूहरुमाथि विप्लवका नेता कार्यकर्ता झनै आक्रामक हुने खतरा देखिरहेका छन् । उनीहरुले आफूहरुलाई ओलीको मतियार भनी विप्लवका कार्यकर्ताहरुले जुनसुकै बेला जे पनि गर्न सक्ने खतरा देखी ओली सरकारको यो कार्यको विरुद्धमा आपूmलाई देखाउँदा उनीहरुबाट हुन सक्ने संभावित खतराबाट मुक्ति पाइने आशामा पनि छन् ।
उता, विप्लवका नेता कार्यकर्तालाई खोजी खोजी कारबाही गर्न थालेपछि राज्य र विप्लव समूहका बीचमा गोली हानाहानको अवस्था आएको छ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको रोशी गाउँपालिका अन्तर्गतको एक स्थानमा दुई पक्षका बीचमा गोली हानाहान भएको घटनाले विगतको माओवादी गतिविधिको झस्का दिन थालेको आम बुझाइ छ ।
सरकार संचालनमा ओलीले नेकपाका अन्य नेताहरुलाई बेवास्ता गर्दै जाँदा त्यसले नेकपालाई नै नकारात्मक असर पारिरहेको बुझाइमा नेकपाका नेताहरु पुगेका छन् । सरकारले गर्ने गल्तीहरुका कारण नेकपा नै बदनाम बन्न पुगेको बुझाइमा नेकपाका नेताहरु नै पुगेका छन् ।
नेकपा विधिभन्दा पनि ओलीको लिंडेढीपीका कारण समस्यामा परेको बुझाइमा नेकपाका नेताहरु रहेका छन् । ओलीकै बलमिच्याँइले गर्दा दुई पार्टीबीचको एकताले मूर्त रुप पाउन नसकेको मात्र होइन कि उस्तै परे पार्टी नै विघटन हुने खतरा रहेको अभिव्यक्ति पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले दिएका छन् ।
ओलीको आलटाले नीतिका कारण वाक्क भएका पुष्पकमल दाहाल पत्नीको उपचारको लागि भनी अमेरिका हान्निएका छन् ,नयाँ विमर्शमा उल्लेख छ । उनी उपचारका लागि मात्र नभई ओलीबाट छलिन अमेरिका हान्निएको भनी चर्चा चलिरहेको छ ।
