काठमाडौं । सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेत्र विक्रम चन्द विप्लवलाई तह लगाउनका लागि ‘एक्शन विफोर डाइलग’ को रणनीति अपनाएको छ ।
सो समूहका प्रभावशाली नेतालाई गिरफ्तार गर्ने, उसको जनसंगठन परिचालनका सबै आधार भत्काउने र नियन्त्रणमा राखी वार्ता गर्ने नीति सरकारले अख्तियारी गरेको हो ।
नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरीको विशेष टोलीलाई यहि कामका लागि गोप्य हिसाबले परिचालन गरिएको छ ।
जसको परिणामका आधारमा केही दिनभित्र विप्लव समूहका प्रभावशाली नेता पक्राउ गर्न थालिएको हो । यो क्रममा हेमन्तप्रकाश ओलीसहित नौ जना र सोमबार मात्र कोशी ब्युरो संयोजक घनश्याम श्रेष्ठ ‘पुष्कर’लाई नियन्त्रणमा लिइएको छ ।
प्रहरीले यसलाई ठूलो सफलता भनी प्रधानमन्त्री ओलीलाई ब्रिफिङ गरेको छ । यसको अर्थ, सो समूहको विस्फोटक गतिविधि परिचालन गर्ने ठूलो समूह नै सरकारको नियन्त्रणमा आइसकेको छ । अर्कातिर, उक्त समूहको सहयोगका लागि आउने विस्फोटक पदार्थ भारतीय नाकामा नै नियन्त्रणमा लिइयो ।
विप्लवविरुद्ध सरकारले विशेष निगरानी राखेको प्रधानमन्त्री ओलीले नै पुष्टि गरिसकेका छन् । संसदको रोष्टममा उभिएर उक्त समूहलाई हतियार बुझाएर वार्तामा आउन चेतावनी दिँदै नआए सरकारले ल्याउन जानेको पनि बोलिसकेका छन् ।
यसको अर्थ, विप्लवविरुद्ध सरकारी प्रशासनयन्त्रको तयारी बलियो भएको र सो समूहलाई केही समयमा नामेट बनाउन सकिने आत्मबल पनि पलाइसकेको छ ।
उच्च सुरक्षा स्रोतले भन्यो,‘प्रधानमन्त्रीले नै विशेष चासो राख्नुभएको छ । उनीहरूको गतिविधि नियन्त्रण गरी राजनीतिक मूलधारमा समाहित हुने मौका दिइनेछ त्यसमा सहमति वा सम्झौता नभए कारबाही नै चलाउने नीति पनि देखिन्छ ।’
नेपाली सेनालाई प्रधानमन्त्री माथाहत ल्याउने तयारी पनि यसैको संकेत रहेको कतिपयको बुझाई छ । कुनै पनि बेला संकट घोषणा गरी सो समूहलाई नियन्त्रणमा लिन सैनिकको पनि प्रयोग हुनसक्ने अनुमान विभिन्न पक्षले लगाएका छन् ।
उक्त विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी पनि भएको छ । जसको लोकतान्त्रिक पार्टीहरूले विभिन्न मञ्चबाट आलोचना गरिसकेका छन् ।
कस्तो हुनेछ डाइलग ?
केही समयअघि सम्झौता गरिएका सीके राउतलाई पक्राउ गरी राज्यविप्लवको मुद्दा चलाएर थुनामा राखिएको थियो । विप्लव समूहका नेतालाई पनि सोही प्रकृतिको मुद्दा लगाउने तयारी सरकारले गरेको हो ।
यसैकारण ३५ दिनको सूचना जारी गरी सरकारले उसलाई आत्मसमर्पण गर्नका लागि चेतावनी दिएको थियो । जसलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै अनुमोदन गराइएको थियो ।
‘लोकतन्त्रमा लुट्न पाइँदैन, जुन दर्ता छैन जसको राजनीतिक चरित्र छैन । लोकतन्त्रमा त्यस्तो गर्न पाइन्छ, आत्मसमर्पण गर्ने बाटो सरकारले खुला राखेको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए,‘सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्छ । सरकारको ब्याक गियर छैन ।’
विप्लव समूहभित्र रहेको अन्तरविरोधमा पनि सरकारले खेल्ने तयारी गरेको छ । विप्लव र प्रकाण्डबीच रहेको खटपटका क्रममा सरकारले धरपकड मच्चाउने र मुद्दा लगाउने नीति लिएको छ, जनप्रहारमा उल्लेख छ ।
‘पहिला सबै पक्राउ गर्ने र विप्लव वार्तामा आए उनीसँग कागज गराएर पार्टी दर्ता गर्न लगाउने । यहि संविधानभित्र बस्नका लागि दबाब दिने योजना सरकारको छ’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘त्यसो नभए कारबाही गरेरै तह लगाउने दोस्रो विकल्पमा पनि सरकार निर्णित छ
