काठमाडौं, १३ चैत । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रविरुद्ध पूर्वराजा, कमल थापा नेतृत्वको राप्रपादेखि नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको समूहले एकैपटक टाउको उठाएको निष्कर्षसहित सरकारले कठोर कदम चाल्ने संकेत गरेको छ ।
हिन्दू राज्यको पक्षमा थापाको मेची–काली अभियान, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको तराई भ्रमण र विप्लव समूहको हिंसात्मक गतिविधि एकैपटक सतहमा देखिएपछि सरकार उनीहरूको गतिविधिमा छुट दिन नसकिने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
कमल थापाले भृकुटीमण्डपबाट विप्लव समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोध गर्नु, विप्लव समूहको बन्दको बेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले जनकपुरमा निष्फिक्री भ्रमण गरेको घटनालाई सरकारले प्रतिगमनकारी र उग्रपन्थीले एकैपटक जनआन्दोलनपछि संविधानमार्फत संस्थागत भएको उपलब्धिमाथि हमलाका रूपमा बिश्लेषण गरेको छ ।
यही परिप्रेक्ष्यमा भारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई सुटुक्क भेटघाट गरेपछि पूर्वराजाले अस्वाभाविक चलखेल गरेको भन्दै स्पष्टीकरण लिने तयारी गरेको छ । यी सबै घटनाक्रमबाट सरकारले प्रतिगमनकारी र उग्रवादी गतिविधिविरुद्ध कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने प्रस्ट सन्देश दिएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि अनुकूल कानुन निर्माण भइसकेपछि सरकार विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गरेर लगानी जुटाउने र समृद्ध नेपालका लागि आधार तयार गर्ने तयारीमा छ । सरकारको आह्वानमा आगामी १५ र १६ गते अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना हुँदैछ ।
लगानी सम्मेलन नै प्रभावित हुनेगरी विप्लव समूहले टेलिफोन टावरदेखि सेवा प्रदायक ठूला कम्पनीहरूमा वम विस्फोटन र आगजानी गर्ने, सार्वजनिक स्थलमा बम विस्फोट गरी नागरिकको हत्या गर्नेजस्ता हिंसात्मक गतिविधि गरेपछि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
साथै, उनीहरूका गतिविधि नियन्त्रणको सिलसिलामा केही नेता–कार्यकर्ता पक्राउसमेत परेका छन् । नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको सन्देश दिनेगरी उनीहरूको हिंसात्मक गतिविधिमाथि सरकारले कारबाही जारी राखेको छ ।
विप्लव समूहले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँगकै साँठगाँठमा हिंसा मच्चाएको सरकारको ठहर छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पछिल्लोपटक संसद्लाई सम्बोधन गर्दै प्रतिगमनकारी र उग्रपन्थी समूहको संविधानविरोधी गतिविधिलाई छुट दिन नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उनको यो चेतावनीले पनि सरकार प्रतिगमनकारी र उग्रवादी शक्तिविरुद्ध कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने सरकारी तयारी गरेको प्रस्ट संकेत गर्छ । ‘रगत बगाएर ल्याएको गणतन्त्र हो, भिक्षा मागेर होइन । जनताका तर्फबाट भन्न चाहन्छु– राजतन्त्र भनेर फट्याकफुटुक नगर्नुहोस्, देश समृद्धि र सुशासनतर्फ अघि बढिरहेका बेला यस्ता गतिविधि वाञ्छनीय हुन्न ।’
पछिल्लोपटक पूर्वराजा र कमल थापा समूहलाई प्रधानमन्त्रीले यस्तो चेतावनी दिए । प्रधानमन्त्रीको यो चेतावनीले राजतन्त्र, हिन्दू धर्मको पक्षमा जनमतसंग्रहको माग गरिरहेको थापा समूहको संविधानविरोधी क्रियाकलापमाथि सरकारले निगरानी गरिरहेको र जनमत भड्काउन खोजिए सरकार चुप लागेर नबस्ने प्रस्ट सन्देश दिएको छ । यद्यपि, पूर्वराजा र थापा समूहको गतिविधि शान्तिपूर्ण भएका कारण सरकारले गतिविधिमाथि भने रोक लगाइ हालेको छैन ।
उता, विप्लव समूहको हिंसात्मक गतिवधि नियन्त्रणका लागि सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने भन्दै चैत मसान्तभित्र हतियार बुझाएर शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा नआए सरकार कारबाहीबाट पछि नहट्ने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले चेतावनीयुक्त प्रस्ट भाषामा भनेका छन्, ‘राज्य विध्वंसकारी गतिविधि नियन्त्रण गर्न अघि बढिसक्यो, अब ब्याक गेयर छैन । हतियार बुझाउन दिइएको समयमा लुरुलुरु बुझाइएन भने कसरी नियन्त्रणमा लिनुपर्छ राज्यलाई थाहा छ । सबैले संविधान र लोकतान्त्रि मूल्य–मान्यताअनुसार चल्नुपर्छ ।’
यद्यपि, हिंसात्मक गतिविधि परित्याग गरे सरकार वार्ताका लागि तयार रहेको सन्देश पनि प्रधानमन्त्रीले दिएका छन् ।
६ वर्षदेखि पृथकतावादी गतिविधि गरिहेको सिके राउत समूह संविधानलाई मान्दै शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धासहितको मूलधारको राजनीतिमा आइसकेको बुधबारमा उल्लेख छ ।
संविधानविरोधी गतिविधि भइरहे पनि शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमबाट कुनै पनि समस्याको निकास खोज्न सरकार तयार रहेको सकारात्मक सन्देश राउत समूहसँगको ११ बुँदे सहमतिबाटै बुझ्न सकिन्छ ।
यो परिप्रेक्ष्यमा विप्लव समूहको हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणमा लिने तर शान्तिपूर्ण वार्ताका लागि सरकारले ढोका खुला गर्नुपर्ने जनमत बलियो बन्दै गएको छ ।
