काठमाडौँ । राजनीतिक सङ्क्रमणकालको अन्त्य भई गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को वर्तमान सरकारले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको तयारी पूरा भएको छ ।
सम्मेलनमा सहभागी हुन आउने पाहुना तथा सहभागीमध्ये धेरैजसो राजधानी आइसकेका छन् । ४०० बढी निम्तालु काठमाडौँ आइपुगिसकेका छन् । यस्तै केही पाहुना भने आज राति अबेर र शुक्रबार बिहानसम्म आइपुग्ने बोर्डले जनाएको छ । सम्मेलन आयोजना हुने होटल सोल्टीमा समेत आवश्यक तयारी पूरा भएको छ ।
सम्मेलनमा सहभागी हुन आउने पाहुनाको स्वागतका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परराष्ट्र मन्त्रालय र बोर्डका कर्मचारी खटिएका छन् । विमानस्थलमा सहजरुपमा प्रवेशाज्ञा, मोबाइलको सिमकार्ड तथा सम्बन्धित होटलमा पु¥याउने व्यवस्था गरिएको छ । सम्मेलनका लागि सरकारले ५० र निजी क्षेत्रबाट २५ आयोजना गरी कूल ७७ आयोजनालाई ‘शो केश’ मा राखेको छ । सम्मेलनलाई लक्षित गरेर राजधानी काठमाडौँको सुरक्षा व्यवस्थासमेत चुस्तदुरुस्त बनाइएको छ ।
सम्मेलनका क्रममा नै एक दर्जन बढी परियोजनासँग समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ । सम्मेलनमा ४० देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललगायत ६०० बढी लगानीकर्ताको सहभागी हुने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । यस्तै गैरआवासीय नेपाली सङ्घ र स्वदेशी लगानीकर्ताको सहभागिता पनि ६०० कै हाराहारीमा हुनेछ ।
स्वदेश तथा विदेशमा समेत सम्मेलनलाई लिएर उल्लेख्यरुपमा उत्साहको वातावरण बनेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि उत्पादकत्वमा वृद्धि, पूर्वाधार विकास, कृषि, जलविद्युत्, शहरी विकाससँग जोडिएका विषय र क्षेत्रका बारेमा विस्तृत जानकारी गराइने बताए ।
सम्मेलनबाट विश्वलाई नयाँ नेपाल निर्माणको सन्देश दिन चाहेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री बाँस्कोटाले भने, “हामी व्यावहारिकरुपमै नयाँ नेपाल निर्माणको सन्देश विश्वलाई दिन चाहेका छौँ, त्यो कुरो मात्रै हैन, लगानीमैत्री वातावरण, नीतिगत सुधारका साथमा अघि बढेका छौँ ।”
नेपालमा लामो राजनीतिक सङ्घर्ष र बलिदानपश्चात् स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अबको एउटै उद्देश्य भनेको महानिर्माण अभियानमा राष्ट्र सामेल भएको र नेपाली जनताले न्याय, समानता, प्रगति, सुख र समृद्धिलाई समेत जोडेर लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नेगरी अघि बढेको जानकारी गराउने लक्ष्य राखिएको स्पष्ट पारे ।
सम्मेलनमा सातवटै प्रदेशका तर्फबाट पनि थप केही योजना प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ । सम्मेलनकै लागि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत काठमाडौँ आइपुगेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुहुने कार्यक्रममा नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी, यहाँस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, विकास साझेदार संस्था, नेपालका निजी क्षेत्र, गैरआवासीय नेपाली तथा स्वदेशी लगानीकर्ता लगायतको सहभागिता रहनेछ ।
शुक्रबार बिहान ९ बजे उद्घाटन सत्रको कार्यक्रम हुनेछ । सो सत्रलाई प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष सम्बोधन गर्नेछन् । यस्तै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, सम्मेलनमा म्यान्माका लगानी तथा विदेश आर्थिकसम्बन्धी मन्त्री यू थाउङ टुन, विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टवीग स्याफर, एशियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष सिजिन चेन र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी लगायतले सम्बोधन गर्नेछन् ।
यस्तै शुक्रबार नै नेपालमा लगानीको अवसर विषय छलफल हुनेछ । बोर्डले तयार पारेको कार्यतालिका अनुसार ‘ऊर्जा र सूचना तथा प्रविधि’ विषयक छलफल र व्यवसायमा महिला र युवा उद्यमशीलताको विकासका विषयमा समेत छलफल हुनेछ ।
शनिबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा कृषि, जलविद्युत्, उद्योग, पर्यटन, यातायात शहरी पूर्वाधार एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रसम्बन्धी परियोजना प्रस्तुत गरिनेछ । सम्मेलनलाई नै ध्यानमा राखेर सरकारले हालै सङ्घीय संसद्बाट ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन’, ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन’ पारित गर्नुका साथै ‘विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी ऐन’ समेत संशोधन गरिसकेको छ ।
सम्मेलनमा एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकका लगानी तथा कार्यसञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष होङ ली तथा माइक्रोसफ्ट, अमेजन, पावर चाइना, चाइना रेल्वे, डाबर, युनिलिभरलगायतका विश्व प्रसिद्ध कम्पनीका उच्चपदस्थ व्यक्तिको सहभागिता रहनेछ । सरकारको सङ्कल्पका रूपमा रहेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’लाई सफल बनाउनसमेत सम्मेलन महत्वपूर्ण अवसर भएको स्पष्ट पारेको छ ।
सम्मेलनमा रु ६४ करोडदेखि रु तीन खर्ब ५० अर्बसम्मका परियोजना प्रस्तुत हुनेछन् । मुलुकको समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी आठ ठूला परियोजना पनि छनोट गरिएको छ । त्यसमा नलगाड जलविद्युत् आयोजना, एआर–६, सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो, तमोर जलाशयुक्त आयोजना, पश्चिम सेती, तल्लो अरुण, पश्चिम सेती र एसआर–६ संयुक्तलाई प्रमुख आयोजनाका रुपमा राखिएको छ । बोर्डका अनुसार रु ३१ खर्ब बराबरको परियोजनाको सूची तयार गरिएको छ ।
विसं २०४६ को परिवर्तनपछि बनेको सरकारले विसं २०४८ मा लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । यस्तै दुई वर्ष पहिले २०७३ सालमा पनि लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । अघिल्ला सम्मेलनमा आयोजनाको अवस्थाका बारेमा जानकारी नदिइ केवल सैद्धान्तिकरुपमा मात्रै प्रस्तुत गर्ने गरिएकामा यसपटकको सम्मेलनमा भने लगानीकर्तालाई परियोजनाको सम्पूर्ण जानकारी र अवस्थाबारे समेत जानकारी गराइनेछ ।
राजनीतिक सङ्क्रमणकालको अन्त्य भई देशमा स्थिर सरकार बनेको सन्दर्भमा आयोजना गरिएको सम्मेलनले सरकारको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यलाई पहिल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास लिइएको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउने लक्ष्यका साथ सङ्घीय संसद्ले सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरिसकेको छ ।
यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई समेत सङ्घीय संसद्ले पारित गरिसकेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार मात्रै ती विधेयक प्रमाणीकरण गरिसकेकी छन् । वैदेशिक लगानीका लागि लगानीकर्ताले उठाउँदै आएका कानूनी तथा नीतिगत उल्झनसमेत फुकाइसकिएको अवस्थामा सम्मेलनमा सहभागी लगानीकर्ताले समेत आफूले इच्छाएको परियोजनामा लगानी गर्नसक्ने वातावरण बनेको छ । धेरै देशका लगानीकर्तालाई आमन्त्रण गरेर आयोजना गरिएको सम्मेलन आफँैमा बहुआयामिक महत्वको रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सात महीनामा मात्रै रु एक खर्ब ७३ अर्ब बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । रासस
