काठमाडौँ, १५ चैत
नेपाल बार एशोसिएनको आगामी शनिबार हुने २५औँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनको निर्वाचनमा एक हजार ८०० नयाँ कानून व्यवसायीले मतदान गर्न नपाउने भएका छन् ।
बारको निर्वाचन आउनका लागि एक दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले आज निर्वाचनमा भाग लिन नपाउनुका कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि मतदानबाट बञ्चित हुने भएका हुन् ।
रुकुम जिल्ला बार एकाइका संस्थापक कोषाध्यक्ष लोकेन्द्र ओली र काठमाडौँ जिल्ला बार एकाइका सदस्य उमा प्रसार्इंले पेश गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले यही चैत ८ गते दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको थियो । सो दरपीठविरुद्ध इजलासमा निवेदन परेकोमाथि सुनुवाइ हुँदा आज कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।
सो मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता डासीराम ढुङ्गाना, विनोद फुयाँल, कमल कोइराला, लक्ष्मी थापा, रिट निवेदनक ओलीले बहस गर्नुभएको थियो । बारको निर्वाचनमा मताधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्ने कुनै कानूनी आधार नभएको तर्क उहाँहरुले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
निर्वाचनमा मताधिकारबाट बञ्चित भएपछि मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै पेश गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्यायले दरपीठ गर्नुभएको थियो ।
