चैत्र १६, काठमाडौं । उदयपुर र सिरहाका केही गाउँका बासिन्दा आफूहरूलाई कुन जिल्लाको हो भनी छुट्याउन सक्दैनन्। कारण हो, सीमा विवाद। प्रदेश १ मा पर्छ उदयपुर। सिरहा भने प्रदेश २ को जिल्ला हो।
सिरहाको लहान नगरपालिका–१६ र उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिका–६ स्थित आरिदमार, आहाले, बर्दमार, टाडे, देउराली, धाव्रे, सोलुढुंगा, ढुंग्रे, नागबेली, रुम्जाटार, भसुवा, भुमरे, मतिटारलगायत चुरेका गाउँ सीमा विवादको भुमरीमा फसेका छन्।
दुवै जिल्लाले ऐतिहासिक कारण देखाउँदै यी गाउँ आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन्। दुवै पक्ष आआफ्नो अडानमा रहेकाले समस्या जटिल बनेको छ। प्रविधिको प्रयोग गरी कुन जिल्लाको भूगोल हो भन्ने यकिन गर्ने भनिए पनि हालसम्म सीमा छुट्याउन प्रविधि प्रयोग हुन सकेको छैन। लहान नगरपालिकाले नक्सालाई आधार मान्दै भूगोलसम्बन्धी यन्त्रबाट पहिचान गरेर यी गाउँ आफ्नो भएको दाबी गरेको छ। तर समस्या समाधान गर्न कसैले तत्परता देखाएका छैनन्।
राजनीतिक समस्या भएकाले राजनीतिक तवरबाटै समाधान खोजिनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। उदयपुर पक्षले २०३२ सालअघि पञ्चावती चुरे क्षेत्रअन्तर्गत रहेको दाबी गरेको छ भने सिरहाले पुरानो तरिगाना गोविन्दपुर गाविसमा रहेको दाबी गरेको छ। २०२८ सालमा नापी भएको स्थानका अधिकांश जग्गाधनीले उदयपुरबाट पुर्जा बनाएका छन्। नागरिकता भने अनुकूल हेरी दुवै जिल्लाबाट बनेको स्थानीयको भनाइ छ।
जहाँका मानिस आफू कताको हुँ भन्ने टुंगा नलाग्दा सरकारी सेवासुविधाबाट वञ्चित छन्
आरिदमारस्थित आधारभूत तहको विद्यालय र बर्दमारमा रहेको स्वास्थ्य केन्द्र सिरहामै दर्ता भएकाले उतैबाट कर्मचारीले तलब लिने गरेको बताइएको छ। लहान नगरपालिकाका मेयर मुन्नी साह सुडीले सिरहामा पर्ने दाबी गरेका छन्। ‘सीमामा विवाद देखिएपछि म्यापिङका आधारमा १ वर्षअघि सिरहाकै भएको पहिचान गरी विवादित ठाउँमै नगर कार्यपालिकाको बैठक बसेर आफ्नो क्षेत्रमा ल्याउने निर्णय गरेका छौं’, उनले भने।
तत्कालीन अवस्थामा ती क्षेत्रमा जान समस्या भएको, जंगलभित्र गाउँ रहेकाले केही उदयपुरले नापनक्सा गरेको उनको आरोप छ। ‘नगरसभाबाटै पास गराएर त्यस क्षेत्रको लगत संकलन गरी नापी र मालपोत कार्यालय उदयपुरलाई ढड्डा सिरहा पठाइदिन आग्रह गरेका छौं’, मेयर साहले भने, ‘आशा छ उहाँहरूले ढड्डा पठाइदिनुहुनेछ।’ सीमा प्रस्ट नभएकाले २०३२ सालपछि चुरेक्षेत्रमा पानी बग्ने खोल्सी बनेपछि त्यसैलाई सीमाक्षेत्र मानिएको स्थानीयको भनाइ छ। कतिपय स्थानीयले सिरहा र उदयपुरको सीमा चुरेको डाँडो भएको बताएका छन्।
लहानका मेयर साहको भनाइप्रति असहमति जनाउँदै उदयपुरगढी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सानुकुमारी राउतले चुरेक्षेत्रका बस्ती उदयपुरको भएको दाबी गरेकी छन्। ‘हामीले उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र कायम गर्न प्रदेश र संघीय सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छौं’, उनले भनिन्, ‘यी गाउँ प्रदेश १ को उदयपुरकै उदयपुरगढी गाउँपालिकामा पर्छ।’ जनताको चाहना पनि उदयपुर नै भएकाले सोहीअनुसार प्रदेश र केन्द्रीय सरकारसँग कुरा अघि बढाइएको उनले जानकारी दिइन्।
सीमा विवादले ती गाउँमा अझै सरकारी सेवा पुगेको छैन। एक हजार पाँच सयभन्दा बढी घुरधुरी रहेको क्षेत्रमा प्रभावकारी स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी चौकी, टेलिफोन सेवा छैन। प्रदेश र जिल्ला टुंगो नलाग्दा विकासका पूर्वाधारमा पछि परेको स्थानीयको गुनासो छ।
सिरहा र उदयपुर जिल्ला फरकफरक प्रदेशका हुन्। तर विवादित गाउँका बासिन्दामध्ये धेरैका दुई मतदाता परिचयपत्र छन्। निर्वाचन आयोगले समेत यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। फोटोसहितको मतदात परिचय पत्रले कुनै व्यक्ति दोहोरिँदैन, छुट्दैन भन्ने नारा निर्वाचन आयोगको रहे पनि यहाँ नियम लागू भएको छैन।
उदयपुरका नेता आएर तपाईंहरू उदयपुरकै हो भन्छन् । सिरहाका आए भने पनि आफ्नै जिल्लाको दाबी गर्छन् । पूर्णबहादुर मगर
विवादका बीच उनीहरू दुवै जिल्लावासी हुन बाध्य छन्। स्थानीयले समेत सीमाबारे यकिन गर्न सकेका छैनन्। नेताहरू गाउँमा घुम्न आउँदा उदयपुरले उदयपुर र सिरहाले सिरहा नै भन्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। ‘उदयपुरका नेता आएर तपाईंहरू उदयपुरकै भन्छन्,’ स्थानीय पूर्णवहादुर मगरले भने, ‘सिरहाका आए भने तपाईंहरू सिरहाको बासिन्दा भन्छन्।’ यस क्षेत्रमा पन्ध्र सयभन्दा बढी घरधुरी रहेको भन्दै उनले कुन प्रदेशको कुन जिल्लाका नागरिक भन्ने यकिन नभएको बताए। घना चुरे वन क्षेत्रको बीच भागमा पर्ने यहाँ प्रतिगाउँ २० देखि २५ घर छन्। एक गाउँबाट अर्को गाउँ जान जंगल पार गर्नुपर्छ।
विवाद नसुल्झिँदा स्थानीयले पञ्चायतकालदेखि नै दुवै जिल्लाबाट भने जस्तो सेवासुविधा लिन नसकेको स्थानीय कमलबहादुर आले मगरको गुनासो छ। विकासका हिसाबले निकै पछि परेका यी गाउँमा लगानी गर्दाको अवस्थामा कसको हुने भन्ने प्रमुख समस्या रहेको उनको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, ‘विवादले विकासका काम पछि परे। त्यसैले चाँडो टुंगोमा पु¥याइदिनुप¥यो।’
केही स्थानीयले उदयपुरगढी गाउँपालिका–६ सोलुढुंगा र केहीले लहान नगरपालिका–१६ सिरहामा मतदान गर्दै आएको स्थानीय यकुमाया मगरले बताइन्। गाउँमा टोली आएर मतदाता परिचयपत्र बनाउँदा नेताहरूले दुवैतिर बनाउन आग्रह गरेकाले आफूहरूले सोहीअनुसार बनाएको उनी बताउँछिन्। सिरहातर्फको मतदान केन्द्र जनता आधारभूत विद्यालय बर्दमारमा पर्छ। उदयपुरतर्फको माध्यमिक विद्यालय जगरेटार नेपालटारमा पर्छ।
भोट बैंकका लागि मतदाता परिचयपत्र
नेताले निर्वाचनलाई आफू र आफ्नो पार्टी अनुकूल बनाउन निकै हत्कण्डा अपनाउँछन्। त्यसको प्रत्यक्ष सिकार यी गाउँका बासिन्दा बनेका छन्। नेताकै जगमा स्थानीयले दुवैतर्फ मतदाता परिचयपत्र बनाई कानुनको उल्लंघन गरिरहेका छन्।
पञ्चायकालमा हुने चुनावमा दुवैतिरका पञ्चायतीहरूलाई जिताउन यस क्षेत्रमा दुवैतिरबाट मतदाता नामावली बनाउने गरेको ७० बर्से जागे तामाङ बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अहिले त्यो चलन पूर्ण रूपमा नहटे पनि केही कमी भएको छ। तर कुन प्रदेशको कुन जिल्लामा परियो भन्ने यकिनसमेत हुन सकेन।’
पञ्चायकालदेखि यता भएका सबै निर्वाचनमा दुवैतर्फबाट मतदाता नामावली संकलन गरिएको उनको भनाइ छ। उदयपुरगढी गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष कृष्ण खत्रीले पञ्चयतकालकै नेताका कारण दोहोरो मतदाता बनाएको बताए। उनी भन्छन्, ‘जग्गाधनी पुर्जादेखि विकास निर्माणका काम सबै उदयपुरले नै त्यस क्षेत्रमा पु¥याएको छ। यसमा सिरहाको कुनै हक लाग्दैन। उदयपुरको प्राकृतिक स्रोतसाधनमा लोभिएर सिरहाले आफ्नो भनेको उनको दाबी छ।
सीमा विवादका सम्बन्धमा स्थानीय तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता गोपाल खत्रीले चुरे क्षेत्रमा रहेका प्रायः सबै जिल्लाका सीमा क्षेत्र विवादमा रहेको बताए। विवादित ठाउँमा दोहोरो मतदाता परिचयपत्र रहेको स्विकार्दै समाधानका लागि निर्वाचन आयोगले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
स्रोतसाधनमा हारालुछ
२०७२ साल अघि दुवै जिल्ला सगरमाथा अञ्चलमा पर्थे। नयाँ संविधानले संघीय अभ्यास गर्नेक्रममा दुवै जिल्ला फरकफरक प्रदेशमा परे। नयाँ पुनर्संरचना भएसँगै विवाद पनि सुरु भएको हो। यसअघि त्यस क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतसाधन दुवै जिल्लाले प्रयोग गर्दै आएका थिए।
दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधिको नजर प्राकृतिक स्रोतसाधनमा पर्न थालेपछि आआफ्नो पक्षमा बनाउन दौडधूप गर्न थालेका छन्। लाहान नगरपालिकाका मेयर साहले नगरसभाबाटै पास गराएर त्यस क्षेत्रमा लगत संकलन गरी आवश्यक सहयोगका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइएको बताए। उदयपुरबाट जग्गाधनी पुर्जा लिएकाहरूले सरकारी कागाजात सिरहामै पठाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको उनले बताए।
उदयपुरगढी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख सानुकुमारी राउतले प्रदेश २ सरकारले प्रदेश १ सरकारको मातहतमा रहेको प्राकृतिक स्रोतसाधन हड्प्न खोजेको आरोप लगाइन्। ‘हरेक दृष्टले चुरे जंगल उदयपुरको पर्छ’, उनले भनिन्, ‘कुनै बेला उदयपुरका नेताले सिरहाका आफ्नो पार्टीका नेता जिताउन मतदाता परिचयपत्र वितरण गरेका कारण अहिले समस्या भएको हो।’
प्रकृति स्रोतसाधनको संरक्षण गर्न प्रदेश १ सरकार र संघीय सरकारलाई समेत आग्रह गरेको उनले बताइन्। विवादित क्षेत्रका विषयमा प्रदेश १ का प्रदेशसभा सदस्य नारायण बुर्जा मगरले प्रदेश १ को प्रदेश सभामा समेत कुरा राखेको जानकारी दिए। ‘त्यो प्रदेश १ कै हो। लाहानले प्रदेश २ सरकार गुहारेर उदयपुरको भाग सिरहामा पार्न मात्र खोजेको हो’, उनले भने।
यसो भन्छन् प्रदेश सरकार
सीमा विवादका विषयमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफूले त्यस विषयमा अध्ययन नगरी केही प्रतिक्रिया नदिने बताए। सम्बन्धित स्थानीय तह र अन्य निकायसँग बुझ्न बाँकी रहेकाले बुझेर मात्र भन्न सक्ने उनको भनाइ छ।
प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले भने अन्तर प्रदेश सीमा विवाद हेर्ने र समाधान गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई रहेको बताए। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिले यस विषयमा अध्ययन र छलफल गरी टुंगो लगाउने व्यवस्था संविधानले गरेको उनको भनाइ छ।
उदयपुर र सिरहा जिल्लाबीच सीमा विवाद भएको गाउँ। यस ठाउँका अधिकांशले दोहोरो मतदाता परिचयपत्र लिएका छन्। अन्नपूर्णबाट ।
