काठमाडौं। देशभरका अधिकांश निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई बिर्संदै मनलाग्दी शुल्क बढाउन थालेका छन् । सबैखाले शैक्षिक सामग्री तोकिएकै ठाउँमा किन्न अभिभावकलाई बाध्य पारेका निजी विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रको बहानामा पुनः शुल्क वृद्धि गर्न थालेका हुन् । अधिकांश निजी विद्यालयले बर्सेनि शुल्क वृद्धि गर्दा अभिभावकमा आर्थिक बोझ बढ्न पुगेको छ ।
अहिले अधिकांश निजी विद्यालयले विभिन्न बहानामा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गरिरहेको अभिभावकको गुनासो छ । जथाभावी शुल्क बढाइरहँदासमेत सरकारी निकाय भने बेखबरजस्तै बन्न पुगेको छ । अभिभावकको सहमतिबेगर धमाधम शुल्क बढाएका विद्यालयले शुल्कसमेत खुलाउन चाहँदैनन् । विद्यालयसँग शुल्क विवरण माग्दा दिन नमिल्ने प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । तर, अभिभावक भने विद्यालयले जति निर्धारण ग¥यो उति नै शुल्क बुझाउन बाध्य भइरहेका छन् ।
केही निजी विद्यालयले आर्थिक प्रतिवेदनसमेत गुपचुप पार्ने गरेका छन् । अधिकांश विद्यालयहरूले अभिभावकमाझ लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न अटेरी गरेको पाइएको छ । जसका कारण अभिभावकहरू चर्को शुल्क तिर्न बाध्य छन् । हाल देशभर ६ हजार ५६६ निजी विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन् । शिक्षा नियमावली, २०५९ को संशोधित व्यवस्थामा विद्यालयका प्रधानाध्यापकले लेखापरीक्षणबाट प्राप्त प्रतिवेदन शिक्षक तथा अभिभावकको भेला गराई सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विद्यालयको त्यस्तो प्रतिवेदन र वासलात नियमित रूपमा सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
लेखापरीक्षकले विद्यालयको लेखापरीक्षण गर्ने सिलसिलामा अन्य कुराका अतिरिक्त विद्यालयको आम्दानी र खर्चबारे विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने प्रावधान शिक्षा नियमावलीमा छ तर अधिकांश विद्यालयले यो प्रावधानको समेत खिल्ली उडाउने गरेका छन् ।
अभिभावक दिवसको सन्दर्भ पारेर सांस्कृतिक तामझाम गर्ने र आर्थिक प्रतिवेदन गुपचुप पार्ने गरेको अभिभावकको भनाइ छ ।
अभिभावक संघका संस्थापक सुप्रभात भण्डारीले विद्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन विद्यार्थी र अभिभावकको हातहातमा नपुगेको बताए । उनले भने, ‘विद्यालयले मनपरी शुल्क लिइरहेका छन् । तर, विद्यालयहरूले शुल्कको सन्दर्भमा अभिभावकमाझ सार्वजनिक गर्न मान्दैनन् ।’
प्रधानाध्यापकले प्रत्येकवर्ष आगामी वर्षको बजेट तयार गरी व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान भए पनि त्यसो नगरेको अभिभावकको गुनासो छ । शुल्क समायोजनका लागि विद्यालयले प्रस्तावित शुल्क स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
तर, कतिपय विद्यालयहरूले अनाधिकृत शुल्क लिइरहेका छन् । प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले स्थानीय सरकार र प्याब्सनबीचको समन्वयबाट समस्याको हल हुने बताए ।, ‘स्थानीय सरकारले शुल्क निर्धारण, विद्यालय सञ्चालन अनुमतिलगायतका सबै अधिकार पाएकाले अब स्थानीय सरकारले नै यससम्बन्धमा आवश्यक योजना बनाउन जरुरी छ,’ पुरीले राजधानीसँग भने ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले विद्यालयको लेखापरीक्षण अभिभावकमाझ सार्वजनिक नगर्ने विद्यालयमाथि कारबाही प्रक्रिया थालिने बताए । प्रवक्ता डंगोलले विद्यालयको अनुगमन सम्बन्धित वडा तहबाट गर्ने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिँदै विद्यालयको वर्गीकरणका आधारमा शुल्क निर्धारण नगर्ने विद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने जानकारी दिए ।
