विराटनगर, १६ चैत
षष्टिका बस्नेत सूचनाको अधिकार पुरस्कार–२०७५ पत्रकार शिव गाउँले र मोफसलका पत्रकार गणेश लम्सालले पाउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष गाउँलेले खोज तथा अनुसन्धान पत्रकारिताको कदरस्वरुप पाउनुभएको छ भने महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य लम्सालले पत्रकारिताको माध्यमबाट सूचनाको हक प्रचारप्रसार र सचेतनामा केन्द्रित रही प्रदेशलाई कार्यक्षेत्र बनाई काम गरिहनुभएको स्वरुप सो पुरस्कार प्रदान गरिएको हो ।
पुरस्कार गाउँलेको रु ५१ हजार र लम्सालको रु ११ हजार राशिको छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घको ६४ औँ स्थापना दिवसका अवसर तथा षष्टिका बस्नेत सूचनाको अधिकार पुरस्कार–२०७५ वितरणका लागि महासङ्घको मोरङ शाखाद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मुख्यमन्त्री राईले पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण गर्दै प्रदेश नाम र राजधानी चालू हिउँदे अधिवेशनबाट टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशमा बढीभन्दा बढी कानून बनाउ प्रदेश सरकार योजनाबद्ध अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो । नेपालमा भइरहेको लगानी सम्मेलनमा ६५० लगानीकर्ताका सहभागीले लगानीका निम्ति उचित वातावरण बनिरहेको छ स्पष्ट पार्दै सूचनाको हकसम्बन्धी कानून सक्दो छिटो बनाउने चर्चा गर्नुभयो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले देश विकास र समृद्धिका लागि देशभित्रका संरचनाहरुलाई संस्थागत गर्न सञ्चारकर्मीको भूमिका उल्लेखनीय छ भन्दै सूचनाको हकसम्बन्धी कानून अगामी भदौभित्रमा पारित गरिसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री कार्कीले लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा सूचनाको हकलाई नकार्न नसकिने भन्दै राष्ट्रलाई सही मार्गमा लैजान सञ्चारकर्मीको भूमिका सकारात्मक हुनुपर्छ भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले हाम्रो नेपालमा अझै सूचना माग्ने प्रवृत्ति कम रहेको चर्चा गर्दै प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सूचना आयोग गठन हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले संविधानप्रदत सूचना अधिकार हुँदाहुँदै पनि सरकारी कार्यालयमा गोप्य सूचनाको छाप कायम रहनु गलत हो भन्दै आयोगको सक्रियताले नै विद्यालयमा कक्षा ६, ७ र ८ मा सूचनाको हक पाठ्यक्रम राख्न सफल भएको चर्चा गर्नुभयो ।
पुरस्कृत गाउँलेले सत्ता र शक्तिसँग प्रश्न गर्न सक्ने सञ्चारकर्मीले वास्तविक कुराहरु जनतामाझ ल्याउनु सक्नुपर्छ भन्नुभयो । महासङ्घ मोरङ शाखाका अध्यक्ष बन्धु पोखरेलले सूचनाको हक सञ्चारकर्मीका लागि मात्र नभई आमजनताका लागि हो भन्नुभयो ।
